हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (छब्म्त्ज्) ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने एक जेंडर इन्क्लूसिव ड्राफ्रट मैनुअल अधिसूचित किया है और संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
उद्देश्यःस्कूलों को अधिक समावेशी स्थान बनाना है।
स्कूल शिक्षा में ट्रांसजेंडर बच्चों का समावेशःसरोकार और रोडमैप शीर्षक वाला एक पुराना मसौदा जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट, एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद इसे वापस ले लिया गया।
