विदेशी मुद्रा नियंत्रण के लिए सांविधिक शक्तियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947 से प्राप्त हुईं, जिन्हें बाद में और अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 से प्रतिस्थापित किया गया।
इस अधिनियम ने भारत से बाहर विदेशी मुद्रा में भुगतान करने से संबन्धित लेनदेनों, करेंसी नोटों तथा बुलियन के निर्यात एवं आयात, अन्य लेनदेनों में निवासियों एवं अनिवासियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण, विदेशी प्रतिभूतियों के अर्जन और भारत में तथा भारत से बाहर अचल संपत्ति/सम्पत्तियों के अधिग्रहण/अर्जन संबंधी लेनदेनों को नियंत्रित एवं विनियमित करने की शत्तिफ़याँ भारतीय रिजर्व बैंक, और कतिपय मामलों में केंद्र सरकार को, प्राप्त हुईं।
