इसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इसमें भारत सहित अब तक 39 सदस्य देश हैं।
उद्देश्यः यह इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों और इनसे समाज को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है।
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