अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य

सर्वाेच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जे. जे. एक्ट और इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन उम्र निर्धारण से संबंधित छानबीन का अन्य कानूनों के अंतर्गत की जाने वाली छानबीन (जैसे नौकरी में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति इत्यादि से संबंधित मामले) से कोई लेना-देना नहीं है।