भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 मार्च, 2005 को न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।
समिति ने 17 नवंबर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें 76 सिफारिशें की गई। इनमें से 72 सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को दी गई।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है।
सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है- (क) शिक्षा, (ख) कौशल विकास, (ग) ऋण तक पहुंच, (घ) विशेष विकास प्रयास, (घ) सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपाय, (च) वक्फ विविध।
