डॉ. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल
सन् 1983 में गृह मंत्रालय द्वारा डॉ॰ गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की नियुक्ति की गई।
इस समिति ने मुसलमानों और नव-बौद्धों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए दो अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में की और उन्हें शेष समाज के बराबर लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने का प्रस्ताव किया।
नव-बौद्धों को तभी से अनुसूचित जाति के लोगों के समान सभी लाभ प्राप्त करने के लिए उनके समकक्ष कर दिया गया है।
मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम बहुल चवालीस जिलों को विशेष ध्यान देने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
