हाल ही में नेपाल द्वारा एक नव राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया, जिसमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को उसके संप्रभु क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया गया है।
यह मानचित्र भारत द्वारा उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण पर नेपाल द्वारा आपत्ति प्रकट करने के पश्चात प्रतिकार के रूप में तैयार किया गया है।
यह सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट है और लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग प्रदान करती है।
इससे तीर्थयात्रियों को सिक्किम और नेपाल के खतरनाक ऊंचाई वाले मार्गों का परिवर्जन करने में सहायता प्राप्त होगी।
भारत द्वारा नेपाल की हालिया कारवाई को ‘एकपक्षीय कार्यवाही’ के रूप में वर्णित किया गया है, जो ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। साथ ही भारत द्वारा यह भी दावा किया गया है कि ये क्षेत्र सदैव भारतीय राज्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत ने नवंबर 2019 में एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था, जिसमें कालापानी क्षेत्र को भारतीय राज्यक्षेत्र के एक हिस्से के रूप में दर्शाया गया था।
नया मानचित्र और इसके परिणामस्वरूप नेपाल की आपत्ति ने दोनों देशों के मध्य अनसुलझे सीमा विवाद को प्रकट किया है।
