वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-2024 की अवधि के लिये ‘वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति’ (National Strategy for Financial Inclusion) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये सात सतत् विकास लक्ष्यों में इसकी चर्चा की गई है।

उद्देश्यः मार्च 2020 तक हर गांव के 5 किमी. के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग पहुंच को बढ़ाना है।

• प्रत्येक वयस्क की मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो।
• मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (Public Credit Registry-PCR) को पूरी तरह से प्रारंभ करने की योजना है।
• प्रत्येक वयस्क व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नामांकित किया गया है, को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत नामांकित किया जाना चाहिये।