वित्तीय वर्ष 2020 से नावार्ड द्वारा विशेष फोकस वाले जिलों सएफडी) के लिए विभेदीकृत कार्यनीति को अपनाया गया है, जिसके तहत वित्तीय समावेशन निधि से अनुदान सहायता बढ़ाकर कुल परिव्यय के 90% की दर पर दी जाती है।
विशेष फोकस वाले जिले में आकांक्षी जिलें, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलें, ऋण वंचित जिलें भारतीय (रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित) पहाड़ी जिलें या पूर्वोत्तर-क्षेत्र के जिलें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड पांच मुख्य श्रेणियों वाले मदों को सहायता प्रदान की है, जो निम्न हैं-
