दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

दिव्यांगजन को बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी प्रदान करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, एक राष्ट्रीय नीति 2006 लागू की गई।

राष्ट्रीय नीति के विशेषताएं

• नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।
• स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।
• पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं।