स्टार्टअप परिभाषा में संशोधन

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (क्च्प्प्ज्) ने ‘स्टार्ट-अप’ की परिभाषा में संशोधन किया है और इसे चरणबद्ध तरीके से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में स्टार्ट-अप की नई परिभाषा को शामिल किया है।

• इससे पहले 19 फरवरी, 2019 को ‘स्टार्ट-अप’ की परिभाषा में भी बदलाव किया था इसके अनुसार किसी भी इकाई को निगमन या पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए ‘स्टार्ट-अप’ माना जाएगा और जिसका कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।
• वित्त मंत्रालय के अनुसार गुणवत्ता और तकनीकी मानकों में कमी नहीं होनी चाहिए।
• एक इकाई को उसके अस्तित्व के 10 वर्षों तक और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार के लिए ‘स्टार्ट-अप’ के रूप में माना जाएगा। पहले निगमन की अवधि 5 वर्ष थी और कारोबार की सीमा 25 करोड़ रुपये थी।