राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2021

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 8 नवंबर, 2021 को ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2021’ (स्वहपेजपबे म्ेंम ।बतवेे क्पिमितमदज ैजंजमेरू स्म्।क्ै 2021) जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्यः राज्यों को तीन अलग-अलग वर्गों में स्थान दिया गया है जिनमें ‘राज्य’, ‘पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी केन्द्र-शासित प्रदेश’ और ‘अन्य केंद्र-शासित प्रदेश’ समूह शामिल हैं।

• ‘लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक’ को तीन आयामों में जारी किया जाता है, जो सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं- बुनियादी ढांचा, सेवाएं तथा संचालन और नियामक वातावरण।
• गुजरात ने 21 राज्यों में पहले स्थान पर है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब का स्थान है।
• ‘पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी क्षेत्र’ के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद सिक्किम और मेघालय हैं।
• अन्य केंद्र- शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है।
• लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड की रैंक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
• पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी।
• पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई थी।