सितंबर, 2014 में रेलवे बोर्ड ने प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उदारीकरण या निजी भागीदारी की अनुमति; रेलवे बोर्ड की संरचना में बदलाव।