एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अंदर एक वैयक्तिक परियोजना है जो बैंकिंग, भूमि अभिलेख या वाणिज्यिक कर आदि के एक पक्ष पर केन्द्रित है।
राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण गेटवे (एनएसडीजी):
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ई- प्रशासन से सम्बंधित प्रमुख कार्यक्रम |
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क्र. |
कार्यक्रम |
विवरण |
| 1. |
भूमि प्रोजेक्ट (कर्नाटक): भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी |
भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक के 6.7 मिलियन किसानों हेतु 20 मिलियन ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के, कंप्यूटरीकृत वितरण के लिये एक स्व-स्थायी ई-गवर्नेंस परियोजना है। |
| 2. |
खजाने (कर्नाटक): सरकारी ट्रेजरी सिस्टम का एंड-टू-एंड ऑटोमेशन |
कर्नाटक राज्य की सरकार-से-सरकार (G2G) ई-शासन पहल। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मैनुअल ट्रेजरी सिस्टम में प्रणालीगत कमियों को खत्म करने और राज्य वित्त के कुशल प्रबंधन के लिये लागू किया गया है। |
| 3. |
ई-सेवा (आंध्रप्रदेश) |
इसे सरकार से नागरिक और ई-बिजनेस से नागरिक’ सेवाएं प्रदान करने के लिये बनाया गया है। सभी सेवाओं को उपभोत्तफ़ाओं / नागरिकों से संबंधित सरकारी विभागों से जोड़कर, सेवा वितरण के बिंदु पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान की जाती है तथा फिर इन सेवाओं को ऑनलाइन वितरित किया जाता है। यह परियोजना नागरिकों के बीच विशेष रूप से उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिये बहुत लोकप्रिय हो गई है। |
| 4. |
ई-कोर्ट |
इस परियोजना को न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) का उद्देश्य नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवाएं प्रदान करना है। |
| 5. |
ई-जिला |
इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। MMP का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाएं जैसे-जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, आदि प्रदान करना है। |
| 6. |
MCA21 |
इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के आवंटन और नाम परिवर्तन, निगमन, पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, पंजीकृत कार्यालय का पता बदलना, सार्वजनिक रिकॉर्ड देखना जैसी सेवाएं शामिल हैं। |
| 7. |
ई-ऑफिस |
इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज (Less Paper Office) के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना है। |
