इसकी गठन जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा किया गया था। इसने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देने तथा पंचायती राज संस्थानों में नियमित चुनाव की सिफारिश की।
