वर्ष 1979 में बी-पी- मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। आयोग अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत किया।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी।
रिपोर्ट की विशेषताएँ
आयोग ने पिछड़े वर्गों की जातियों का पहचान की, जिनका जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़कर) भागीदारी थी।
आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।
