वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि-उद्यमिता तथा कृषि-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये 2018-19 में पुनर्निर्मित योजना में प्रशासकीय कार्यों के लिये 2 प्रतिशत के कुल परिव्यय समेत 10 प्रतिशत वार्षिक परिव्यय के साथ एक नये घटक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत नये कृषि व्यापार विकास केंद्र स्थापित किये जाएंगे, साथ ही मौजूदा कृषि व्यापार विकास केंद्रों को आवश्यकता के आधार पर अवसंरचना, उपकरण एवं जनशक्ति उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जाएगा।
किसानों की आय दोगुनी करना
सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति तैयार करने की अनुशंसा करने के लिये राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया है।
