योजना को लागू करने के दो वर्षों के अनुभव के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने योजना के संचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है। ये संशोधित दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर, 2018 अर्थात् रबी 2018-19 से लागू किए गए हैं।