भारतीय डाक भुगतान बैंक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर, 2018 में नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक (India Post Payments Bank - IPPB) की शुरुआत की। आईपीपीबी, डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसमें भारत सरकार की 100 प्रतिशत भागीदारी है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होगी।

उद्देश्यः देश भर में स्थित 1.55 लाख डाक विभाग शाखाओं (बैंक नेटवर्क का लगभग 2.5 गुना अधिक) का लाभ उठाते हुए आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवा को सुलभ और आसान बनाना। साथ ही वित्तीय समावेशन (financial inclusion) का लक्ष्य तेजी से प्राप्त करना। इस कार्य के लिए 3 लाख से अधिक डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। डाक सेवक लोगों को डिजिटल लेन-देन में न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे ताकि भविष्य में वे अपने फोन से खुद बैंकिग और डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकें।

लाभ

• भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत होने से अब घर बैठे ही लोग बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसकी शुरुआत होने से देश के दूर-दराज इलाकों में रह रहे लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी।
• शुरुआत में देशभर में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 650 शाखाएं होंगी और 3,250 पहुंच केंद्र होंगे।
• वर्ष 2018 के अंत तक देश के एक लाख 55 हजार डाक घरों को भुगतान बैंक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इन बैंकों में बचत खाता, चालू खाता, पैसे भेजने और बिलों के भुगतान जैसी सुविधाएं होंगी।