पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ का नाम दिया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो निम्न प्रकार था-
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