पुलिस आधुनिकीकरण

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पुलिस आधुनिकीकरण की बहुप्रतीक्षित ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' योजना (Modernisation of Police Forces: MPF) को अमली जामा पहनाने की हरी झंडी दे दी। यह येाजना 2017-18 व 2019-20 के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने इस संबंध में एक अंब्रेला योजना गठित कर 25060 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह रकम अगले तीन साल में खर्च करने की योजना है। इस योजना के लिए केंद्र 18636 करोड़ रुपए खर्च करेगा। शेष6424 करोड़ का भार राज्यों को उठाना होगा। इस अंब्रेला योजना के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व के राज्यों आैर नक्सल प्रभावित इलाकों में आंतरिक सुरक्षा के मद में 10132 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, किराए पर हेलिकॉप्टर, पुलिस वायरलेस का उन्नयन, राष्ट्रीय सेटेलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदिशामिल हैं।

• इस अम्ब्रेला योजना में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वात्तर राज्यों एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रें के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 10132 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश का प्रावधान भी सम्मिलित है।
• वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया है। इससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा सुरक्षा तथा विकास गतिविधियों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से वृद्धि होगी।
• पूर्वाेत्तर राज्यों में पुलिस इंफ्रास्टक्चर अपग्रेडिंग, ट्रेनिंग इंस्टीटड्ढूट इनवेस्टीगेशन फेसेलेटीज के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• इस योजना के कार्यान्वयन से उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रें, जम्मू-कश्मीर और पूर्वात्तर क्षेत्रें जैसे विभिन्न राज्यों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकास में आने वाले अवरोधों से पार पाया जा सकेगा और उसके साथ ही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी।
• फारेंसिक साइंस लेबोटरिज तथा संस्थानों एवं उनमें उपलब्ध उपकरणों सहित पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडिंग हेतु विशेष परियोजना/कार्यक्रमों के लिए भी राज्यों का सहायता के रूप में विशेष नई पहलों की शुरूआत की गई है ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियों को दूर किया जा सके। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौलिक सुधार लाने के उद्देश्य से पुलिस थानों को आपस में जोड़कर अपराध एवं अपराधियों के रिकॉर्ड का राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करके तथा इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्य स्तम्भों जैसे कारागार, फारेंसिक साइंस लेबोटरिज तथा अभियोजन कार्यालय शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, इस अम्ब्रेला योजना के तहत अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक नई अत्याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना और जयपुर में सरदार पटेल वैश्विक सुरक्षा केंद्र का उन्नयन, आतंकवाद निरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केंद्र और गांधीनगर, गुजरात में विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है।