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राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना
इस योजना का कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2017 से राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के माध्यम से कामकाजी माताओं के बच्चों (6 महीने - 6 वर्ष की आयु) की देखभाल की सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जाता है।
- यह योजना पूरक पोषण, टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप्स, बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी, सोने की सुविधा तथा बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल (3 वर्ष से कम आयु) और 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करती है। 21 सितंबर, 2020 तक देश भर में 6004शिशु-गृह कार्यशील हैं।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्यों (domestic duties) में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत 2017-18 में 45.1% से घटकर 2018-19 में 44.1%हो गया है।
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