गरीबी उन्मूलन योजना

प्रश्नः क्या सरकार ने गरीबी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? देश में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

(डी.के. सुरेश एवं हाजी फजलुर रहमान द्वारा 9 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)

ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा दिया गया उत्तरः ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (SPMRM) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme - NSAP) जैसे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यतः आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा तंत्र के प्रावधान, ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास इत्यादि पर जोर देते हुए ग्रामीण गरीबी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए बहुद्देश्यीय कार्यनीतियां अपना रहा है।

गरीबी उपशमन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है-

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) जून 2011 में शुरू किया गया केंद्र द्वारा प्रायाजित गरीबी उपशमन कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचकर उनकी आजीविकाओं पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव डालना है। इस मिशन में जनवरी 2021 तक 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 691 जिलों के 6360 ब्लॉक शामिल किए गए हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme - NSAP) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के लिए और उन परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने के मामलों में समाज कल्याण कार्यक्रम है। यह ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और दो कमरों तक के कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को ग्रामीण जनसमुदाय को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर उन्हें आधारभूत सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के उपाय के रूप में वर्ष 2000 में शुरू किया गया। पीएमजीएसवाई से ग्रामीण जनसमुदाय की बाजार तक पहुंच बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के रोजगार के सृजन में मदद मिली है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से 28 फरवरी, 2021 तक कुल 7,50,896 किमी. लंबी सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 6,50,458 किमी. लंबी सड़कों (87%) का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है।
श्यामा प्रसाद मुखजी रुर्बन मिशन (SPMRM) के अंतर्गत देशभर में 300 रुर्बन ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करने का सरकार का प्रस्ताव है। एसपीएमआरएम का लक्ष्य गांवों के चयनित क्लस्टरों का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य समेकित विकास सुनिश्चित करना है। जिससे क्लस्टरों को बढ़ावा देकर गरीबी का प्रभावी उपशमन किया जा सके।