नगर वन-उद्यान योजना

इस योजना को राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (NCAC) द्वारा पायलट योजना के रूप में तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रबंधित प्रतिपूरक वनीकरण निधि से कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2015के दौरान मंजूरी दी गई थी।

• पांच साल (2020-21 से 2024-25) की अवधि में नगर निगम या नगर पालिका वाले शहरी नगरों में मुख्य रूप से वन भूमि पर '200' शहरी वनों के सृजन हेतु नगर वन उद्यान योजना को वर्ष 2020 के दौरान नगर वन योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने हेतु पुनर्गठित और अनुमोदित किया गया है।
• योजना के तहत, चाहरदीवारी लगाने, जल और मृदा संरक्षण आदि उपायों के लिए मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• राज्य / केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम 10 हेक्टेयर से अधिकतम 50 हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल 40 नगर वन को विकसित करने का प्रस्ताव है।
• योजना की निगरानी विभिन्न स्तरों पर निर्धारित की गई है जैसे कि सभी गतिविधियों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और व्यापक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करना।