जनसंख्या नियंत्रण उपाय

देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य हेतु सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निरूपण वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के दीर्घकालिक उद्देश्य से किया गया है।

• वर्तमान गर्भ निरोधकों की शृंखला में कंडोम, आपात गर्भनिरोधक गोलियां, अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (Intrauterine contraceptive uterine device- IUCD) और इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) तथा सेंटक्रोमेन (छाया) नामक दो गर्भ निरोधकों को भी शामिल किया गया है।
• बंध्याकरण स्वीकारकर्ता क्षतिपूरक योजना के तहत बंध्याकरण करवाने के लिए लाभार्थी को मेहनताने की हानि के लिए क्षतिपूर्ति और सेवा प्रदाता को भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
• ‘राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना’ के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु की संभावना, अड़चने और बंध्याकरण के विफल होने पर क्षतिपूर्ति है।
• सात राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में 3 एवं अधिक की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वाले जिलों में गर्भ निरोधक तथा परिवार नियोजन की सुलभता में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु ‘मिशन परिवार विकास’ प्रारंभ किया है।