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फास्ट ट्रैक कोर्ट
फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना और उनके कामकाज उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- हालांकि, 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित दीवानी मामलों और 5 वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति संबंधी मामलों को निपटाने के लिए वर्ष 2015-2020के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया था।
- आयोग ने राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर हस्तांतरण (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत)के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय संसाधन का उपयोग करने का अनुरोध किया था।
- उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में 894 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं।
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