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डिजिटल गांव योजना
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2018 को 'पायलट - परियोजना डिजिटल गांव के कार्यान्वयन’ की शुरुआत की, जिसमें देश भर के 700 ग्राम पंचायत / गाँव शामिल हैं।
- परियोजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस (G2C) और बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C) सहित वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में सेवा वितरण की जा रही हैं।
- शिक्षा सेवा- बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट; स्वास्थ्य सेवाएं- टेली स्वास्थ्य और टेली पशु-चिकित्सा परामर्श; वित्तीय समावेशन- वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम; सोलर स्ट्रीट लाइट तथा कौशल विकास।
- डिजिटल गांव प्रायोगिक परियोजना को 'CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड'के माध्यम से पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। 3 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना का कुल बजटीय परिव्यय 98.324 करोड़ रुपये है।
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