आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस


प्रश्नः देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence - AI) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(जयंत सिन्हा द्वारा लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा दिया गया उत्तरः देश में एआई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं-

  1. सरकार ने ‘राष्ट्रीय एआई पोर्टल’ (National AI Portal) लॉन्च किया है, जो एक ही स्थान पर सभी हितधारकों के लिए देश में कृत्रिम बौद्धिमत्ता (एआई) आधारित पहलों की रिपोजिटरी है।
  2. सरकार ने देश में एआई सहित इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और (आईटी/आईटी समर्थ सेवा (आई/आईटीईएस) क्षेत्र में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ‘विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना’ प्रारंभ की है। वर्तमान में देशभर के 97 शैक्षणिक संस्थानों में, इस योजना के तहत 908 पूर्णकालिक और 308 अंश-कालिक पीएचडी उम्मीदवार हैं।
  3. सरकार ने^Future Skills PRIME* (नियोजनीयता के लिए आईटी जनशक्ति की रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग हेतु कार्यक्रम) प्रारंभ किया है, जिसका लक्ष्य एआई सहित उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग इकोसिस्टम तैयार करना है।
  4. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर आईसीटी स्टार्टअप को सहायता देने में लगे इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार TIDE (Technology Incubation and Development of Entrepreneurs - TIDE - 2.0)(प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास) को लागू कर रही है। उच्च अधिगम और प्रमुख आर एण्ड डी संगठनों के संस्थानों में इन्क्यूबेशन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ विभिन्न इनक्यूबेटरों के जरिए इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।
  5. अनुसंधान प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कृत्रिम बौद्धिमत्ता सहित विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर कई ‘उत्कृष्टता केंद्र’ (Centres fo Excellence) बनाए हैं। ये केंद्र विभिन्न इकाइयों जैसे स्टार्टअप, उद्यम, उद्यम पूंजीपतियों, सरकार और शिक्षाविदों को समस्या क्षेत्रें को देखने और नवीन समाधान विकसित करने के लिए जोड़ते हैं।
  6. सरकार ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय डेटा राजमार्ग (NDH) नामक (Application Programming Interface - API) प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो अन्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों और प्रणालियों के साथ त्वरित और पारदर्शी एकीकरण को सक्षम करने के लिए डेटा और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है और समुदाय के लाभ के लिए नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।