विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Answer : उत्तरः नगरीकरण किसी भी विकासशील एवं बढ़ती देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रहा है।

• भारतीय शहर एवं नगर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के बाद भारतीय नगर सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र के रूप में विकसित हुए। दिल्ली, बंगलूर, गुड़गांव, मुम्बई, नोएड़ा पुणे आदि ऐसे प्रमुख शहर हैं।
• आज भारत की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या शहरों में रहती है और भारतीय सकल घेरलू उत्पाद में लगभग 2 तिहाई योगदान करती है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र सरकारी राजस्व का 90% राजस्व का मुख्य स्रोत है।
• आज सूचना प्रौद्योगिकी से लैस ये शहर समृद्धि एवं रोजगार के प्रमुख स्रोत है। रोजगार के हजारों नये क्षेत्रों का उदय हुआ है। ये शहर न केवल पेशेवरों बल्कि अन्य लोगों के लिये भी रोजगार का प्रमुख स्रोत बन गये हैं। रीयल स्टेट, होटल, पर्यटन, यातायात आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही, अन्य दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित अकुशल लोगों के रोजगार एवं जीविका का प्रमुख स्रोत ये नगर बन चुके हैं। इन नगरों में प्रति व्यक्ति आय अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा है तथा जीवन स्तर भी काफी सुधरा हुआ है।

इन तमाम लाभों के बावजूद ये शहर नई-नई समस्याओं का जरिया बनते जा रहे हैं। ये समस्याएं निम्न हैं-

• इन शहरों में बेहतर जीवन एवं रोजगार की तलाश में देश के अन्य हिस्सों से लोगों का प्रवासन होता है। ऐसे में आवास की समस्या के कारण स्लम बस्तियों का विकास सबसे बड़ी समस्या है।
• स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ वातावरण की समस्याएं इन नगरों में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी है।
• इन शहरों में आधारभूत ढांचे का विकास काफी दयनीय रहा है। बिना आधारभूत ढांचे के योजनागत विकास से इनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।
• बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते प्रवासन से अस्पतालों एवं अन्य सामाजिक सेवा संस्थाओं यथा स्कूलों, निगमों पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
• स्थानीय सरकारी संस्थाओं में वित्तीय एवं प्रशासनिक कमियों से समस्याएं और विकराल होती जा रही है।
• मांग एवं पूर्ति में अन्तर होने से मंहगाई बढ़ती है जिससे गरीबों का जीवन स्तर बिगड़ता चला जाता है तथा व्यय बढ़ता है।
• उपयुक्त परिवहन सेवाओं यथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास के न होने पर गाडि़यों, बसों, आदि के बढ़ने से प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है।
• चूंकि ये शहर पूंजीवादी मानसिकता पर आधारित उद्योगों के केन्द्र होते हैं, ऐसे में गरीबी, एवं शोषण को बढ़ावा मिलता है।
• प्रवासन के कारण पुरुषों की संख्या में वृद्धि के कारण लैंगिक-असमानता में वृद्धि होती है तथा लड़कियों, महिलाओं के प्रति यौन अपराध बढ़ रहे हैं।
• गरीबी, कुपोषण एवं बेरोजगारी के कारण अपराधीकरण की प्रवृत्तियां शहरों में बढ़ रही है।
• इन समस्याओं के आलोक में यह जरूरी है कि सरकार को इन नगरों के विकास की एक विस्तृत योजना बनाएं तथा स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के द्वारा इन शहरों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें।

Answer : उत्तरः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफार्म, प्रगति का शुभारंभ 25 मार्च, 2015 को किया। इससे लोगों की शिकायतों के समाधान तथा केंद्र एवं राज्यों की प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा करने में मदद मिलेगी।

• प्रधानमंत्री ने प्रगति पर पहले संवाद में बेमौसम वर्षा और किसानों को राहत, जन शिकायत और स्वच्छ भारत जैसे विभिन्न मुद्दों पद चर्चा की।
• प्रगति का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समाधान करना और साथ-साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा राज्य के परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा करना है।

प्रगति एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-

1. यह तीन स्तरीय (पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों) प्रणाली है।
2. प्रधानमंत्री मासिक कार्यक्रम में डाटा तथा भू-सूचना विज्ञान, विजुअल वीडियो कॉफ्रेंसिग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों एवं राज्य सरकार के सचिवों के साथ संवाद करेंगे।
3. ऐसा पहला कार्यक्रम 25 मार्च, 2015 को अपराहृन 3:30 बजे हुआ।
4. यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को अपराह्न 3:30 बजे होगा। इसे प्रगति दिवस कहा जायेगा।
5. प्रधानमंत्री के समक्ष लोक शिकायत, चालू कार्यक्रम तथा लंबित परियोजनाओं से सम्बन्धित मामले उपलब्ध डाटाबेस से आयेंगे।
6. एक दिन पूर्व अर्थात मंगलवार की डाटा प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए उपलब्ध होगा ताकि केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों द्वारा भरे गए डाटा की समीक्षा की जा सके।

• इस प्रणाली की डिजाइनिंग प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम ने नेशनल इन्फार्मोटिक्स की सहायता से की है। (NIC) प्रगति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सक्रिय गवर्नेंस तथा समयानुसार क्रियान्वयन पर जोर देकर ई-ट्रांसपेरेंसी व ई-अकाउंटविलिटी को और अधिक सक्षम बनाना है।
• देश से भ्रष्टाचार मिटाने में पोर्टल प्रगति अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का यह प्रयास केंद्र की योजनाओं को गति देने और समय से उन्हें पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम साबित हो सकता है।

Answer : उत्तरः उत्तर-पूर्व क्षेत्र में दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं में कमजोर टेली घनत्व एवं गुणवत्ता की कमी प्रमुख चुनौतियों की ओर प्रतिबिंबित करती है। वर्तमान समय में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले प्रीपेड ग्राहकों के लिए सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा की उपलब्धता नहीं है।

• परिणामस्वरूप इसने पर्यटन और व्यापार आगंतुकों को प्रभावित किया है जिससे इन राज्यों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं।
• जहां एक तरफ मणिपुर में बार-बार होने वाला भू-स्खलन दूरसंचार संपर्क सेवाओं के लिए बाधा का कारण है, वहीँ दूसरी तरफ मेघालय में मोबाइल सेवाओं की कमजोर पहुंच एवं गांव में सार्वजनिक टेलीफोन की कमी चिंता का विषय है।
• मिजोरम में ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित गांवों को प्रमुख रूप से केन्द्र में रखा गया है क्योंकि वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में बेतार प्रौद्योगिकी नेटवर्क की पहुंच नहीं है त्रिपुरा में जीएसएम और वाई फाई सेवाओं का विस्तार करना समय की मांग है।
• भारत सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के लिए एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत इस योजना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसके लिए 5336 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह योजना सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित होगी। इस यूएसओएफ (USOF) के द्वारा पांच साल के लिए राजस्व का शुद्ध पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन व्यय (ओपेक्स) उपलब्ध कराया जायेगा।
• इस योजना के अंतर्गत वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा जिला एवं राज्य मुख्यालयों के बीच संपर्क की विश्वसनीयता में वृद्धि भी की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत एक रास्ते में किसी भी प्रकार की समस्या के होते हुए भी अन्य मार्ग से आवाज और डेटा के हस्तांतरण के द्वारा जिला एवं राज्य मुख्यालयों को अंतर्सबंधित किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र के गांवों को जो दूरसंचार पहुंच से बाहर है राष्ट्रीय राजमार्गो की तरह असीमित संपर्क उपलब्ध कराना है।

इस प्रकार, इस परियोजना में शामिल हैः

• पूर्व क्षेत्रों में दूरसंचार पहुंच से बाहर के क्षेत्रों को चिन्हित कर 2जी मोबाइल सेवा के दायरे में लाना।
• उत्तर-पूर्व क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ असीमित 2जी मोबाइल सेवा के दायरे में लाना।
• उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में राज्य की राजधानियों एवं जिला मुख्यालयों के अंतर्गत हस्तांतरण तंत्र (ट्रांसमिशन नेटवर्क) में विश्वसनीयता और इसकी प्रचुरता को सुनिश्चित करना।

Answer : उत्तरः भारतीय उष्ण कटिबंधीय जलवायुवीय क्षेत्र में आता है जो कि विभिन्न रोगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। इसी कारण भारत में डेंगू, मलेरिया आदि महामारी की भांति रोग फैलते हैं वहीं भारत में अनुवांशिकीय विकार में थैलीसीमिया अधिकांश रूप में पायी जाती है।

• दोनों ही बीमारियों में प्लेटलेट्स (रक्त का ही भाग) एवं रक्त में कमी देखी जाती है जिसके इलाज के लिए रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। किन्तु हाल के दिनों में यह देखा गया है कि भारत के कई शहरों में रक्त की कमी दिखायी पड़ी है। ब्लड बैंक में उपयुक्त रक्त उपलब्ध नहीं होने से डेंगू एवं थैलीसीमिया जैसी बिमारी से रोगी की मृत्यु होने लगी है।
• सरकार के द्वारा इस चिन्ता को देखते हुए ब्लड बैंक एवं इसके संरक्षण में कुछ सुधार लाकर नयी नीति लायी गयी है जिसमें-

1. अब कोई व्यक्ति किसी रक्त के बदले दूसरे ग्रुप का रक्त ले सकता है।
2. सरकार ने रक्तदान करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया है।
3. सरकार ने ब्लडबैंक को और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया है।

सुझाव

1. सरकार को रक्तदान के बदले दाता को उसके परिवार के सदस्य को मुफ्त चिकित्सकीय जांच करवाने का मौका देना चाहिए जिससे दो-तरफा फायदा होगा।
2. विद्यालयों, सरकारी दफ्रतरों में रक्तदान कर ब्लडबैंक बनाने पर विचार करना चाहिए।
3. ब्लड बैंक में रक्त के बदले रक्त की नीति को और स्पष्ट करना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारतीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2013-2014 एवं 2014-15 में क्रमशः 12% एवं 17% की वृद्धि केवल और केवल ऐसे पर्यटकों में हुई है जो भारत में चिकित्सा कराने के उद्देश्य से आए जो कि इस क्षेत्र के एक वृद्धिमान उद्योग के रूप में विकसित होने की ओर संकेत करता रहा है।

चिकित्सा पर्यटन बढ़ने का कारण

1. भारत में डॉक्टरों की योग्यता के साथ-साथ अन्य देशों की अपेक्षा कम फीस लेने वाले होते हैं।
2. भारत फार्मा सेक्टर में अग्रणी है। भारत में विभिन्न रोगों के लिए उपलब्ध दवाएं विश्व के अन्य देशों से काफी सस्ती है।
3. आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ बढ़ते रूझान ने विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित किया है।

• किन्तु इस क्षेत्र में अभी चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अगर इन्हें दूर कर लिया जाए तो यह उद्योग और तीव्रता से वृद्धि कर सकता है।

चुनौतियां

1. भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति विकसित देशों की अपेक्षा काफी पीछे।
2. पेटेंट के विवाद के कारण कई देशों के द्वारा अपने यहां के लोगों को भारतीय दवा, चिकित्सा क्षेत्र तरफ से दूर करना।
3. भारत में स्वच्छता, सुरक्षा से जुड़ी चुनौती भी विद्यमान।

• इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के फार्मा सेक्टर की भांति जल्द ही भारतीय चिकित्सा क्षेत्र एक उद्योग का रूप ले रहा है।

Answer : उत्तरः आज पूरे विश्व में लगभग 70 ऐसे अनुबंध हैं जो निःशुल्क व्यापार समझौतों की श्रेणी में आते हैं। जिन पर अभी वार्ताएं चल रही हैं। इस प्रकार के समझौते एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी सम्पन्न किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार के समझौतों में ट्रांसपैसिफिक साझेदारी तथा क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी को भी गिना जाता है।

• क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी एक ऐसी पहल है, जिसमें 10 एशियन (Association of South East Asian Nations) तथा अन्य छह देशों का समूह शामिल है, जिनके अंर्तगत ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैण्ड को शामिल किया गया है।
• इस प्रकार इस निःशुल्क व्यापार समझौते के कुछ 16 देश शामिल हैं। इन देशों में 3 बिलियन वैश्विक आबादी निवास करती है तथा ये विश्व के 40 प्रतिशत व्यापार पर अपना अधिकार रखते हैं या जिम्मेदार है। अगर आरसीईजी (Regional Comprehensive Economic Partnership) की पहल सफल हो जाती है तो यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट होगा।
• यह वार्त्ता 2013 में 16 देशों के मध्य शुरू हुई थी जिस पर 2016 तक अंतिम निर्णय लेने का लक्ष्य रखा गया है। इस अनुबन्ध से वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार में सहायता मिलेगी, निवेश बढ़ेगा, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ेगा तथा विवादों का समाधान होगा।
• यह अनुबन्ध एक शक्तिशाली उपकरण सिद्ध होगा जिससे वैश्विक उत्पादन को फैलाने तथा कई तरह के प्रचलित निःशुल्क व्यापार समझौतों को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार के अनुबन्ध पारदर्शी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाले तथा प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होने चाहिए।
• ट्रांसपैसिफिक साझेदारी एक प्रकार से यूएसए द्वारा की गई पहल है जिसमें वह एक ऐसे अनुबन्ध का निर्माण करना चाहता है जो कि उसके लिए लाभदायक हो, परंतु इसमें दो मुख्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं चीन तथा रूस का शामिल न होना प्रभावी वैश्विक व्यापार एवं सहयोग समझौते को प्रेरित नहीं करेगा।
• बहुपक्षीय आर्थिक प्रणाली तभी सही तरीके से प्रभावी साबित होगी, अगर इसमें क्षेत्र से बाहर के आर्थिक हितों का भी ध्यान रखा जाए। यद्यपि शीतयुद्ध में भिन्न परिस्थितियां थी जिन्हें इस प्रकार के अनुबन्धों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः फेक न्यूज की श्रेणी में उन समाचारों तथा स्टोरिज को को रखा जाता है, जो झूठी तथा मानगढ़ंत होती हैं। मूलतः इनका प्रसार फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर ब्लॉग, वेबसाइट तथा ऐसे ही अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिये होता है।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियां

• मैसेज के रूप में प्रसारित इन सूचनाओं को इनके एनक्रिप्टेड स्वरूप के कारण पहचान कर पाना मुश्किल होता है।
• मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सूचना सुरक्षा तथा निजता के लिहाज से इनका डिकोडिंग करने से इंकार करते हैं।
• सूचना ट्रेस करने के संदर्भ में उपभोक्ता की गोपनीयता का मुद्दा। साथ ही, उससे साइबर सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में स्थापित होने से क्षेत्राधिकार का मुद्दा।
• संविधान प्रदत्त अधिकार की आड़ में गोरखधंधा। यथा संविधान अनुच्छेद 19 के तहत् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता की सुरक्षा।

समाधान के संदर्भ में तकनीकी पहल

• मेटाफेक्ट- वर्ष 2017 में विकसित ये तकनीक एआई आधारित चैटवॉट है। ये फेक न्यूजों की पहचान करने तथा उनको मॉनिटर करने में सक्षम होता है।
• अल्गोरिद्म आधारित प्रणाली- हाल ही में विकसित ये प्रणाली मानव की तुलना में अधिक सटीकता से फेक न्यूज की पहचान करता है।

तकनीक अपनाने बाधा एवं सावधानियां

• समग्र नीति का अभाव
• अवसंरचना की कमी।
• संविधान प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा (अनुच्छेद-300।)।
• राज्यों के बीच समन्वय का अभाव।

Answer : उत्तरः डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 2.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड (Internet) संचार के माध्यम से जोड़ना है जिससे ई-शासन प्रणाली, व्यापार एवं अभियंत्रण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सके। इसके अंतर्गत ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-न्याय, ई-कृषि, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है।

• इस कार्यक्रम से यह कल्पना की गई है कि इससे ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के बीच उत्पन्न खाई को कम किया जा सकता है तथा शहरी सुविधाओं की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक बनाई जा सकती है। परन्तु इसमें कुछ चुनौतियां हैं जिसे दूर किए बिना इसकी संकल्पना नहीं की जा सकती हैः
• बुनियादी सुविधाओं की कमीः इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इतने बड़े स्तर पर ई-शासन को फैलाने एवं इसकी सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मौजूदा बुनियादी ढांचा इतना सशक्त नहीं है कि वो इसका भार ग्रहण कर सके। इसके लिए बुनियादी ढांचों एवं प्रणाली में दक्षता की जरूरत है।
• निजता की समस्याः प्रत्येक व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने के लिए एक कानूनी प्रणाली की जरूरत है, जिसका वर्तमान में अभाव है। इसकी आवश्यकता इसलिए अतिजरूरी है ताकि इन सूचनाओं का सरकार के द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल न किया जा सके।
• साइबर सुरक्षाः वर्तमान की साइबर सुरक्षा प्रणाली इतनी सशक्त नहीं है कि वो इन सूचनाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले साइबर सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिससे इन संपत्तियों की रक्षा की जा सके।
• निम्न ब्रॉडबैंड (Low Broadband Connectivity): भारत का वर्तमान में ब्रॉडबैंड तंत्र में विश्व में 111वां स्थान है तथा यह श्रीलंका एवं भूटान से भी काफी पीछे है। ब्रॉडबैंड संचार तंत्र के (Broadband Connectivity) त्वरण (Acceleration) को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे भावी जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके लिए बहुत ही अधिक धन निवेश की जरूरत है।
• लोगों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षणः ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 25% तथा शहरी इलाकों में 60% लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इनके लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे प्रथम बार प्रयोग करने वालों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

सफलता में चुनौती

• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूर्ण रूप से सरकारी सहयोग पर आधारित है तथा इसमें राजस्व अर्जन का कोई सुदृढ़ विकल्प मौजूद नहीं है।
• प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे इस कार्यक्रम को गति देने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
• आपसी सहयोग की भी सरकारी प्रणाली में कमी है, जिससे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्या खड़ी हो रही है।

Answer : उत्तरः एंटी आक्सीडेंट एक कण है जो अन्य कणों के ऑक्सीकरण को रोकता है। एंटी ऑक्सीडेंट ऐसे मिश्रण होते हैं, जो आक्सीजन मुक्त मूल तत्वों निष्क्रिय बनाते हैं और, इस तरह वे कोशिकाओं ओर शारीरिक ऊतकों को होने वाली ऑक्सिडेंटिव क्षति को रोकते हैं।

• पौधों से बनने वाला भोजन स्वास्थ्य के लिये अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि वह ऑक्सिडेंट और एंटी-ऑक्सिडेंट के बीच संतुलन कायम करते हुए हमारे शरीर में ऑक्सिडेंटिव तनाव दूर करता है।

स्वास्थ्य पर लाभ

1. एंटी-ऑक्सिडेंट हमारे शरीर में ऑक्सीकरण के दुष्प्रभावों का मुकाबला करते हैं। इनमें विटामिन A, B, C, पोलिफेनाल्स और विभिन्न खनिज शामिल है जो मुक्त मूल तत्व ( Radical), को शांत करते हुए हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं।
2. मुक्त रेडिकल्स उच्च अनुक्रियात्मक मिश्रण होते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली सामान्य मेटाबोलिक प्रक्रियाओं के दौरान सह-उत्पादों के रूप में बनते हैं, ये HIV तथा कैंसर रोग के बचाव में सहायक होते हैं।
3. Bit-E और एस्कोर्बिक ऐसिड जैसे एंटी-ऑक्सिडेंटस वृद्ध होने की प्रक्रिया को टालने में भी सहायक हो सकते हैं और वे स्मृति क्षीण को रोकने या खोई हुई स्मृति को पाने में भी सहायक होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि एंटी ऑक्सिडेंट की दृष्टि से समृद्ध भोजन के विभिन्न समीकरण स्वास्थ्य को ऐसे लाभ पहुंचाते हैं जो अकेले किसी एक भोजन से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, नील, बदरी और पालक में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंटस स्नायु प्रणाली की रक्षा करते हैं क्योंकि वे उस एन्जाइम को रोकते हैं जो विभिन्न प्रकार की स्नायु विषयक विकृतियों के लिये जिम्मेदार होता है।
4. एंटी-ऑक्सिडेंटस विभिन्न प्रकार की न्यूरोडिजेरेटिव बीमारियो जैसे अल्जाइमर/पार्किसन्स के उपचार में भी सहायक होते हैं।

Answer : उत्तरः भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि या उससे संबंधित कार्यों में सलंग्न हैं, परन्तु कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 13.7 प्रतिशत का ही योगदान है।

भारत में सीमान्त (1 हेक्टेयर से कम) तथा छोटे (2 हेक्टेयर से कम) किसानों की भरमार है जो गरीबी तथा अशिक्षा की वजह से कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं अपना पा रहे हैं व निरन्तर गरीबी के दुष्चक्र में जीवन गुजारने के लिए बाध्य हैं।

भारतीय सीमांत तथा लघु किसानों के आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में निम्न समस्याएं हैं-

1. ये गरीब किसान है जो गरीबी की वजह से आधुनिक कृषि की महंगी आगतों, सिंचाई, उन्नत बीज, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक आदि को खरीद नहीं पाते हैं।
2. ये किसान अशिक्षित हैं, अतः आधुनिक कृषि से संबंधित तकनीक व उपकरणों की प्रणाली समझ नहीं पाते हैं।
3. भारत में व्यापारिक बैंक अपने सकल ऋण का अत्यंत कम भाग शुद्ध रूप से प्राथमिक क्षेत्र को देते हैं, अतः व्यापक रूप से फैली भारतीय कृषि के लिए यह ऋण ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है।
4. सीमांत व छोटे किसानों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है साथ ही अशिक्षित व रूढि़वादी होने की वजह से वे नई प्रणालियों को अपनाने में संकोच करते हैं।
5. पारम्परिक भारतीय समाज में उत्तराधिकार के नियम तथा जमीन को मां का दर्जा दिए जाने के कारण भूमि के अतिविभाजन की समस्या व्याप्त है, अतः लघु जोतों पर आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाने में समस्याएं हैं।
6. भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है और बारहमासी नदियों की कमी व भू-जल स्तर में गिरावट के कारण सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ मौजूद है, अतः आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाने में समस्या है।

Answer : उत्तरः भारतीय समाज में सोशल मीडिया का दायरा अब काफी बढ़ चुका है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले फेसबुक पर सात करोड़ से अधिक भारतीय सक्रिय हैं। अन्ना हजारे का जनलोकपाल आन्दोलन हो या दिल्ली रेप कांड या मुंबई में हुआ तेजाब हमला - इन सभी मामलों में जनता ने बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया के जरिए भूमिका निभाई।

• अब सोशल मीडिया प्रिंट या टीवी मीडिया से ज्यादा ताकतवर हो गया है। एक मिनट में करीब एक लाख लोगों का ट्वीट संचार के इस नए माध्यम की महत्ता और उपयोगिता को दर्शाता है।
• व्यवस्थित समाज और इसकी मनोदशा समझने के लिए इसके सदस्यों के विचारों का समय समय पर विश्लेषण जरूरी है, व्यक्ति की सोच एवं निर्णय लेने की क्षमता समूह से प्रभावित होती है। व्यक्ति जाने अनजाने उस समूह के विचारों को आत्मसात कर लेता है, जिसका वह सदस्य है।
• ऐसा अन्ना हजारे के आन्दोलन के दौरान देखने को मिला था जब फेसबुक के जरिए एक बड़े वर्ग ने स्वयं को आन्दोलन से जोड़ लिया। अगर सोशल साइटों पर विचारों के प्रवाह का अध्ययन होता है तो पुलिस और सरकार को जन भावनाओं को समझने में आसानी होगी।
• दिल्ली रेप कांड के दौरान सोशल मीडिया को नजरअंदाज करने की वजह से दिल्ली पुलिस जनता के गुस्से को भांपने में नाकाम रही। इससे सबक लेते हुए मुंबई पुलिस ने नागरिकों की मनोदशा और भावनाओं को समझने के लिए सोशल मीडिया लैब तैयार किया है।
• मुंबई पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया लैब का उद्देश्य ऑनलाइन समाज के सदस्यों के जीवन में तांक झांक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था के संभावित खतरों की पहचान करना है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शहर की कानून व्यवस्था में लैब की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
• पुलिस अलग-अलग स्तर पर सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। मसलन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फेसबुक पेज तो अब खासी सुर्खियां बटोर चुका है। इस पेज के डेढ़ लाख से अधिक सदस्य हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नियमित तौर पर ट्रैफिक से जुड़ी सूचनाओं से लोगों को अवगत कराती है तो लोग भी नियम तोड़ने वालों की शिकायत दर्ज कराते हैं, जिन पर कार्रवाई भी होती है।
• दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज की लोकप्रियता और कामयाबी को देखते हुए कई शहरों की ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर काम शुरू किया है।
• कोटा के पॉश इलाके तलवंडी से नौ अक्टूबर को एक बैंक मैनेजर के सात वर्षीय बेटे रूद्राक्ष का अपहरण हुआ और अगले ही दिन उसकी लाश एक नहर में पाई गई। इस अपहरण व हत्याकांड को सुलझाने में वाट्सऐप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के एप्स ने अहम भूमिका निभाई।
• केस से संबंधित हर जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, इससे आरोपी को फरार होने में सहायता मिली तो वहीं पुलिस को इसके जरिये ही कई जानकारियां भी मिलीं।
• अब पुलिस इस मामले से जुडे सभी अच्छे-बुरे पहलुओं को केस स्टडी में शामिल कर इसकी अध्ययन सामग्री तैयार करेगी। इस मामले में बच्चे के अपहरण और हत्या से लेकर आरोपी की पहचान, फरारी और गिरफ्रतारी में बहुत कुछ ऐसा है जो भविष्य में ऐसे केस को सुलझाने में सहायक हो सकता है।
• सोशल मीडिया पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता है। भारतीय पुलिस इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन बड़ी चुनौती नियमित इस्तेमाल और संवाद की है।
• इस बीच, आम लोगों को अपनी बात या शिकायत पुलिस-प्रशासन के फेसबुक-ट्विटर पेज पर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर आते ही पुलिस-प्रशासन का नजरिया बदल जाता है। पुलिस के आला अधिकारियों तक बात पहुंचती है और समस्या को अधिक गंभीरता से लिया जाता है

Answer : उत्तरः शहरों की निरंतर बढ़ती आबादी ने बहुत तेजी से अपराधों को जन्म दिया है और इन बदलते अपराध प्रारूपों से निपटने में भारतीय पुलिस अनेक बार अत्याधुनिक उपकरणों की कमी की वजह से बेबस नजर आई हैं। परंतु अब लगता है पुलिस को भी सरकार सेना की तरह अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना चाहती है ताकि महानगरों में लोग अमन से जी सके इसलिए आजकल एके-47 राइफल के साथ-साथ ड्रोन भी उपयोग में लाया जा रहा है।

• सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ड्रोन एक ऐसा मानवरहित सूक्ष्म 4 पंखुडि़यों वाला स्वचालित विमान होता है जिसमें उच्च जूम वाले कैमरे लगे होते हैं तथा यह रिमोंट कन्ट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• सेना के आतंकवादी रोधी अभियानों तथा गोरिल्ला वार में ड्रोन पिछले लगभग एक दशक से उपयोग में लाए जा रहे हैं परंतु बदलती हुई परिस्थितियों में इसका उपयोग हाल ही में त्रिलोकपुरी (दिल्ली) में हुए साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस द्वारा करते हुए देखा गया।
• जहां ड्रोन की मदद से पुलिस ने त्रिलोकपुरी के दंगा ग्रस्त क्षेत्र के मकानों की छतों पर जमा किए गए पत्थरों, लाठियों तथा कांच की बोतलों को हटवाया।
• ऐसा ही हालिया मामला हरियाणा के संत रामपाल की गिरफ्तारी के समय सामने आया है जब वहां की राज्य सरकार ने उन्हें ढूढ़ने के लिए केन्द्र से ड्रोन की मदद मांगी। विशाल मेले जैसे कुंभ आदि में निगरानी तथा व्यक्ति को ढूंढ़ने में इसका उपयोग किया जा सकता है।
• अतः बदलते समय की जटिल होती परिस्थितियों में पुलिस को भी आधुनिक बनाया जाना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक भारत को बाह्य कारकों से जितना खतरा नहीं है उससे कई गुणा खतरा आंतरिक कारकों जैसे- नक्सलवाद, आतंकवाद, तस्करी इत्यादि से है अतः हमें पुलिस पर ध्यान देना होगा ताकि हम उभरते खतरों से सक्षमतापूर्वक तेजी से निपट सकें।

Answer : उत्तरः बिग डाटा से तात्पर्य डाटा की बहुत अधिक मात्रा, उसके निरंतर प्रवाह तथा उसकी प्रोसेसिंग तकनीक से है। एक दशक पहले तक 1000 टेराबाइट बिग डाटा माना जाता था, परन्तु अब इसकी कोटि पेंटाबाइट तथा हेक्साबाइट तक पहुंच गई है। बिग डाटा के अंतर्गत टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि विभिन्न तरह के डाटा हो सकते हैं। इस तरह की विविधता बिग डाटा का एक प्रमुख गुण है।

• बिग डाटा मशीनी तथा मानवीय दोनों तरीके से उत्पन्न होता है। ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स से उत्पन्न बिग डाटा बहुत बड़े मानवीय समूह के कारण उत्पन्न होता है, जबकि सॉफ्टवेयर लॉग, CCTV कैमरा रिकार्डिंग मशीन द्वारा उत्पन्न बिग डाटा के उदाहरण हैं।
• बिग डाटा सामान्यतः उत्पन्न नहीं किया जाता बल्कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, परन्तु इसके संग्रह व प्रोसेसिंग परंपरागत तकनीक से संभव नहीं है। इतने बड़े आकार के डाटा को संग्रहित करना तथा उसकी प्रोसेसिंग करना अपने-आप में एक चुनौती है। हदूप और ग्रीन प्लस बिग डाटा प्रोसेस करने वाली प्रमुख तकनीकें हैं।
• बिग डाटा का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है सोशल मीडिया से उत्पन्न बिग डाटा जन मानस की स्थिति को स्पष्ट करता है विभिन उपभोक्ता बेबसाइट से उत्पन्न बिग डाटा उपभोक्ता की पसंद-नापसंद की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
• बिग डाटा से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग नीति निर्माण को अधिक सटीक बनाने में किया जाता है। नीति निर्माण में बिग डाटा का प्रयोग तो न्यायसंगत है पर नीति निर्माण के लिए पूरी तरह बिग डाटा पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता क्योंकि यह केवल एक प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि नीति-निर्माण में तथ्यात्मकता सन्निहित होती है।

Answer : उत्तरः क्लिनिकल ट्रायल चिकित्सा की प्रक्रियाओं और दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिए अनुसंधान अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा, उपकरण या कोई नई प्रक्रिया किसी के लिए भी एक क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल रोगियों की मदद, रोग या अवस्था का प्रभावी उपचार और नए और बेहतर तरीके खोजने या अधिक प्रभावी और बेहतर सहनीय उपचार, वर्तमान उपलब्ध उपचार के एक नये प्रयोग की खोज, विशिष्ट वैज्ञानिक शंकाओं के समाधान ढूँढने के लिए किया जाता है।

• कुछ दिनों से क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च उद्योग का विषय चर्चा में है। भारत में वर्तमान क्लिनिकल रिसर्च उद्योग एक दशक पुराना है। पिछले तीन चार वर्षों में इस व्यवसाय ने बहुत प्रगति की है। पश्चिम देशों में क्लिनिकल रिसर्च नई नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल का आधुनिक इतिहास है।
• आज क्लिनिकल रिसर्च के परिदृश्य में बहुत बदलाव आ गया है। द्वितीय विश्व में नाजियों द्वारा कैदियों पर अत्याचार कर उन पर जबरन क्लिनिकल रिसर्च किया गया। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के लिए न्यूरंबर्ग कोड की संरचना की गई। उसके बाद हेलिसिंकी डिक्लेरेशन में रोगी के अधिकारों को सुरक्षित किया गया।
• हमारे देश में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस (जीसीपी) और फिर शेड्यूल वाय अधिनियम आया। अब क्लीनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन - आईसीएच) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर किया जाता है। इसे आईसीएच-जीसीपी कहा जाता है।
• भारत में क्लिनिकल रिसर्च उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान यह उद्योग 20 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए बढ़ गया है। मार्केट अनुसंधान फर्म आरएनसीओएस की गई एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2010-2012 के दौरान क्लिनिकल रिसर्च की आउटसोर्सिंग में वार्षिक वृद्धि 30% बढ़कर लगभग $600 मिलियन तक बढ़ सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी अर्न्स्ट एंड यंग और वाणिज्य और उद्योग के इंडियन चेम्बर्स संघ - फैप्सी द्वारा किये गये एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल रिसर्च 7 प्रतिशत से अधिक और द्वितीय चरण के क्लिनिकल रिसर्च 3.2 प्रतिशत किये जा रहे हैं। भारत में क्लिनिकल रिसर्च के बढ़ने के कुछ कारण इस प्रकार हैं-
• भारत में रोगी और चिकित्सक का अनुपात अधिक है।
• प्रशिक्षित, योग्य और समर्पित वैज्ञानिक और क्लिनिकल अनुसंधान पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है।
• भारतीयों में आनुवंशिकता, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक रूप में विविधता है। भारतीयों के समकक्ष कोकेशियान की तुलना में एशियाइयों में दवाओं की अलग तरह से प्रतिक्रिया देखी गई है।
• भारत में कैंसर और मधुमेह जैसे रोगियों की बहुलता है। भारत में उष्णकटिबंधीय संक्रमण से लेकर अपक्षयी रोगों की एक विस्तृत विविधता है।

• सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी, उसके निरीक्षण और मुआवजे के मामले में नए नियमों को नोटिफाई किया है। अब ट्रायल के दौरान किसी शख्स की मौत होने या उसके अंगों को नुकसान होने पर इससे जुड़ी एथिक्स कमिटी को 24 घंटे के भीतर भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई) को जानकारी देनी होगी और वहीं मामले में मुआवजे के बारे में अंतिम फैसला लेंगे।
• नए नियमों के मुताबिक, कोई भी कंपनी या एजेंसी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान किसी शख्स के अंगों को नुकसान पहुंचने या उसकी मौत होने पर पहले की तरह अपनी तरफ से मुआवजा तय नहीं कर पाएगी। ट्रायल से जुड़ी एथिक्स कमिटी 24 घंटे के अंदर मामले की सूचना डीसीजीआई को देगी। इसके अलावा उसे केस की पूरी रिपोर्ट भी डीसीजीआई को सौंपनी होगी। इसके बाद ही मुआवजे की राशि पर फैसला होगा। अभी तक हो यह रहा था कि दवा कंपनियां खुद ही मुआवजे की मनमानी रकम तय कर लेती थीं और प्रभावित शख्स या उसके परिजनों के पास उसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता था।
• नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि डीसीजीआई द्वारा नियुक्त अधिकारी ट्रायल के दौरान या किसी भी वक्त बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी दस्तावेज या सामग्री को जब्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि ट्रायल करने वाली कंपनी या एजेंसी को हर साल इससे जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट डीसीजीआई को देनी होगी। अगर ट्रायल बीच में छोड़ा जाता है तो उसका कारण बताना होगा। ट्रायल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

Answer : उत्तरः जब निःसंतान दंपत्ति के लिए उनका गर्भ कोई अन्य महिला अपनी कोख में पालती है। उसे सेरोगेट मां कहते हैं। सेरोगेसी उन सभी महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो कि मेडिकल रूप से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हैं या जिनकी कोख नौ महीने तक बच्चे को नहीं संभाल सकती है। कभी-कभी गर्भाशय में कमजोरी होने, बार-बार गर्भपात होने से, आईवीएफ के असफल होने के केसों में लोग सेरोगेसी की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

• रूस में सरोगेट मदर चाहने वालों को दस से बीस लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, जबकि अपने यहां दो लाख रुपये तक में ही सरोगेट मदर मिल जाती है।

सरोगेट मां में कुछ विशेष योग्यताएं

• जिनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो।
• जिन्होंने कम से कम एक बच्चा तो पैदा किया हो।
• उन्होंने जितने भी गर्भधारण किए हों, उनमें कोई जटिलता न आई हो।
• सरोगेट मदर की उम्र 21 से 35 के बीच होनी आवश्यक है।
• शराब या धूम्रपान की आदी न हो।
• किसी भी सरोगेट मां को भावनात्मक और दिलदार होना चाहिए।
• दो प्रकार की सेरोगे- गैस्टेशनल सेरोगेसी, प्राकृतिक सेरोगेसी
• गैस्टेशनल सेरोगेसीः के दौरान दंपत्ति के शुक्राणु और अंडे को फर्टिलाइज करके सेरोगेट मां के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह बहुत आम तौर पर अपनाई जाने वाली सेरोगेसी है। ऐसे में सेरोगेट मां नौ महीने तक गर्भ को अपने पेट में पालती है और उसे पैदा करती है। लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से आनुवांशिक तौर पर सेरोगेट मां से संबंधित नहीं होता है।
• प्राकृतिक सेरोगेसीः ऐसे केसों में पुरुषों के शुक्राणुओं के साथ सेरोगेट मां को आईवीएफ या इक्सी की प्रक्रिया कराई जाती है, तो पैदा होने वाला बच्चा आनुवांशिक तौर पर सेरोगेट मां और पुरुष से संबंधित होता है लेकिन उस दंपत्ति में महिला पार्टनर से उसका कोई आनुवांशिक संबंध नहीं होता है।
• दरअसल, आईवीएफ एक ऐसा चमत्कार है जो कि निःसंतान दंपत्तियों को उनके लिए जीवन भर की खुशियां दे सकता है। केवल आवश्यकता है तो बस इस अवसर को समझने व लाभ उठाने की।
• सेरोगेसी से संबंधित कानून के अभाव में भारत में ये धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। किराए की कोख के जरिए भारतीय महिलाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मसौदा तैयार कर लिया है।
• केन्द्र सरकार जल्द ही भारत में सेरोगेसी को लेकर नया कानून बनाने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे इस कानून के बाद भारत में महिलाएं अपने बच्चों सहित तीन संतानों के सफल जन्म के बाद सरोगेट मां नहीं बन सकेंगी। सेरोगेसी में लिप्त महिलाओं के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के बाद यह सेरोगेट मदर के लिए अपने बच्चों समेत केवल तीन बच्चों को पैदा करने का अधिकार होगा। इसके अलावा दो बच्चों के जन्म में कम से कम दो साल का अंतर रखना भी अनिवार्य होगा।
• अगर पैसे की लालच में या फिर किसी दूसरे कारणों के कारण से इन गाइडलाइनों को पालन नहीं होता तो इस कानून के उल्लंधन पर भारी जुर्माना भी लगेगा। सरोगेसी पर नियंत्रण के लिए ये प्रावधान प्रस्तावित असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज विधेयक के मसौदे में किए गए हैं।
• इस बिल के मुताबिक सेरोगेसी के लिए महिलाओं के उम्र सीमा को भी निर्धारित किया गया है। इस बिल के बाद 21 साल से कम और 35 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला सरोगेट मां नहीं बन सकेगी। इसके अलावा इस विधेयक में विदेशी दंपत्तियों द्वारा भारत में सरोगेट किराए पर लिए जाने से संबंधित नियमों का भी उल्लेख किया गया है।
• नए नियमों के तहत अविवाहित, समलैंगिकों और लैस्बियन जोड़ों के लिए देश में आकर सेरोगेसी के जरिये बच्चा हासिल करना संभव नहीं होगा।
• सरोगेट मदर की उम्र 21 से 35 उम्र के बीच होनी आवश्यक है।
• महिला कभी अपराधिक मामलों में न रही हो।
• पहले कभी सरोगेट मदर न रही हो।
• मानसिक स्वास्थ्य सही हो, किसी तरह की कोई कॉम्पलीकेशंस न हो।
• 2015 से पहले भारत में विदेशी दंपत्ति आकर किराए की कोख ले सकते थे, लेकिन 2015 के बाद सिर्फ भारतीय दंपत्तियों के लिए ही सरोगेसी की अनुमति है।
• भारत में सिंगल पेरेंट्स भी यानी शादी के बिना भी सरोगेसी विकल्प चुन सकते हैं।
• सरोगेसी के लिए दंपति को कम से कम दो साल शादीशुदा होना जरूरी है।

Answer : उत्तरः भारत के व्यापक देशांतरीय विस्तार के कारण पश्चिमी एवं पूर्वी छोर (राज्यों) के बीच स्वाभाविक समयांतराल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पृथक टाइम जोन की मांग को अवश्यंभावी बताया है। इस प्रकार इस मांग की मूल में निम्न कारण रही है-

• पूर्वोत्तर क्षेत्र में समय को समायोजित कर जैविक घड़ी को सुधारने के साथ-साथ प्राकृतिक कारकों का अधिक उपयोग करना।
• ऊर्जा बचत को सुनिश्चित करना। इस संदर्भ में रोजाना 12 से 17 प्रतिशत ऊर्जा कम खर्च होगी।
• कार्यालयी एवं प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना।
• मजदूरों एवं कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ उनका उचित उपयोग करना।

मांग अस्वीकार करने के कारण

• भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ऐसी स्थिति में दो समय जोन अराजकता को बढ़ावा दे सकती है।
• परिवहन माध्यमों के परिचालन में बाधा से मुश्किलें बढ़ेंगी।
• इससे अलगाववादी तत्वों को एक प्रोत्साहक कारण मिल जाएगा।
• इसकी प्रशासनिक दक्षता/क्षमता का आंकलन नहीं किया गया है।

समाधान के रूप में सुझाव

• राज्य सरकारें अपने स्तर से समय को समायोजित कर कार्यालयी एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर सकती है। जैसा कि असम के चाय बगानों के लिए है, जो मानक समय से एक घंटे आगे होती है।
• ऊर्जा खपत को नियंत्रण में लाने हेतु ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है।
• इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर पृथक समय जोन की मांग को तात्कालिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। आवश्यकता है कि व्यापक विचार-विमर्श एवं प्रभाव मूल्यांकन के पश्चात कोई कदम उठाया जाए।

Answer : उत्तरः सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के तीव्रतर विकास ने व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया है। सूचना व संचार तकनीक से संबंधित अंकीय अभिसरण (Digital Convergence) जैसी अवधारणाओं ने विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं को एक बिन्दु पर लाकर व्यक्ति के जीवन को सरल व सुविधापूर्ण बनाया है, किन्तु साथ ही व्यक्ति की निजता में भी गंभीर रूप से हस्तक्षेप किया है।

• भारत में सर्वप्रथम ‘आधार संख्या’ के संदर्भ में निजता से संबंधित प्रश्न उठाये गये, क्योंकि आधार संख्या के व्यापीकरण तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग को अनिवार्य किये जाने से विस्तृत डाटा बेस द्वारा सरकार नागरिकों की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रख सकती है जिससे नागरिकों की गोपनीयता भंग होती है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-21 में गोपनीयता के अधिकार को जीवन का मूलभूत अधिकार माना है।
• आधार परियोजना वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने, ‘सरकारी योजनाओं व सेवाओं को उपयुक्त लोगों तक पहुंचाने तथा सुरक्षा हितों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह सरकार को ‘बिग ब्रदर’ की भूमिका में ला देगी।
• स्मार्टफोन में कई नये प्रकार के सॉफ्टवेयर जोड़े जा रहे हैं जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। जैसे- टू-कॉलर का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर से उनके नाम तथा अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है।
• इसी प्रकार अमेरिका में स्मार्टफोन में जीपीएस जैमर से संबंधित सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है, जो किसी क्षेत्र विशेष जीपीएस प्रणाली के अवरुद्ध होने की स्थिति में सक्रिय हो जाएगा और इसकी सूचना पुलिस को दे देगा।
• स्मार्टफोन में संवेदक सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जा रहा है जो रासायनिक/जैविक हमलों व अन्य आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों को तीव्रगति से स्वतः पुलिस तक पहुंचा देंगे।
• इसके अतिरिक्त अमेरिका में कारों में ‘मोबाइल आई’ नामक उपकरण प्रयोग किया जा रहा है, जो लाइसेंस नंबर के साथ सम्बद्ध किया जाता है तथा वाहन की स्थिति व समय का ब्यौरा रखता है।
• उपरोक्त प्रणालियों में से अनेक सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, किन्तु ये स्वाभाविक रूप से निजता में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए मांग की जा रही है कि सॉफ्टवेयर को इस प्रकार प्रोग्राम किया जाएं कि व्यक्ति की पहचान व उसकी निजी सूचनाओं की सुरक्षा हो सके।

Answer : उत्तरः 1962 से आरंभ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान समय तक कई अतिविशिष्ट अनुसंधान तथा विकास प्रयोग किये गये हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें संचार नेटवर्क तथा मौसम विज्ञान प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विषय विशिष्ट उपग्रहों के निर्माण को समान महत्व दिया गया।

• इसी क्रम में 1983 में इनसैट (INSAT) प्रणाली तथा 1988 में दूर-संवेदन प्रणाली (IRS) को राष्ट्र को समर्पित कर कार्यक्रमों को त्वरित गति प्रदान की गयी।
• भारत ने जहां अवरक्त विकिरण तथा माइक्रोवेव पर आधारित दूर-संवेदन तकनीकों को प्राथमिकता दी गयी है वहीं सूक्ष्म गुरुत्वीय दशाओं में नैनो तकनीक पर आधारित प्रयोग करने तथा रवाकरण (Crystallization) जैसे विषयों पर अनुसंधान करने में भी सफलता प्राप्त की गयी है, इस संदर्भ में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट (SRE) को देखा जा सकता है।
• इसी प्रकार, भारत ने ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को व्यवस्थित करने वाले प्रमोचक यानों के विकास में स्वावलंबन प्राप्त कर लिया है, अब वह भू-स्थेतिक कक्षा में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता वाले यानों के विकास में लगा है।
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा अनेक विकासात्मक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जैसे- दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, ग्रामसैट कार्यक्रम, उपग्रह नौवहन प्रणाली का विकास आदि। इसके साथ ही भारत ने हाल के समय में खगोलीय अध्ययन एवं अन्वेषण को भी महत्व दिया है।
• अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में चन्द्रगुप्त-1 भारत का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसी से प्राप्त अनुभवों के आधार पर भारत ने भविष्य में अनेक उल्लेखनीय परियोजनाओं की परिकल्पना की है जिनमें चंद्रयान-2, आदित्य-1 तथा मंगलयान प्रमुख है। भारत की अन्वेषणात्मक सक्रियता को निम्नांकित परियोजनाओं के अंतर्गत देखा जा सकता है।

1. चन्द्रयान-1

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक अभियान व यान का नाम है। चंद्रयान चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है। इस अभियान के अंतर्गत एक मानवरहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा।
• चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान-प्रथम ने चंद्रमा से 100 किमी. ऊपर 525 किग्रा का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट लेंसिंग (दूर संवेदी) उपकरणों के जरिये चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान-1 पर मौजूद भारत ने अपने मून इंपैक्ट प्रोब (एमआईपी) ने लगाया।
• अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के करीब एक पखवाड़े बाद भारत का एमआईपी यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिए थे।
• चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब, या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चटटानों की सतह पर मौजूद है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा है।

2. एस्ट्रोसैट

• एस्ट्रोसैट एक राष्ट्रीय बहुतरंगदैर्घ्य बाहित खगोलीय वेधशाला है, जिसके द्वारा खगोल पिंडों, एक्स किरणों तथा पराबैगनी स्पेक्ट्रमी बैण्डों में ब्रह्मांडीय स्रोतों का एक साथ प्रेक्षण किया जा सकेगा।
• एस्ट्रोसैट की अद्वितीयता उसके विस्तृत स्पेक्ट्रमी कवरेज में है जो दृश्य (2500-6000) पराबैगनी (1300-3000) मृदु और कठोर एक्स किरण क्षेत्रों पर फैली है।
• सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा से पीएसएलवी (PSLV) द्वारा 650 किमी. की तुंगता में 80 कक्षीय आवृत्ति पर उपग्रह को प्रमोचित किया जाएगा।

3. चंद्रयान-2

• चंद्रमा की ओर भारत के दूसरे मिशन में लैंडर तथा रोवर के लिए इसरो मुख्यरूप से उत्तरदायी होगा। रोस्कॉमोल लैंडर के लिए उत्तरदायी होगा।
• इस मिशन का वैज्ञानिक उद्देश्य लैंडर पर स्थित यंत्रावलियों को उपयोग करते हुए चंद्रमा के मूल तथा विकास के बारे में जानकारी के बढ़ाने का लैंडर एवं रोवर का प्रयोग करते हुए चन्द्र नमूने का स्वस्थाने विश्लेषण करना है।
• चंद्रयान-2 अभियान में एक कक्षीयान/अवतरण। भ्रमण विन्यास की योजना है। अभियान का वैज्ञानिक लक्ष्य कक्षीयान पर मौजूद उपकरणों का उपयोग करते हुए चंद्रमा की व्युत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ में और सुधार करना तथा रोबोट/रोवरों का उपयोग करते हुए चंद्रमा के आवरण प्रस्तर गुणों का अध्ययन (सुदूर और प्रत्यक्ष विश्लेषण) करना है।

4. आदित्य-1

• प्रथम भारतीय अंतरिक्ष आधारित दृश्य और समीपवर्ती आइआर बैंडों में सौर प्रभामंडल के अध्ययन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष आधारित सौर प्रभामंडललेखी है।
• आदित्य अभियान का प्रमोचन 2017-20 के दौरान संपन्न करने की योजना है। प्रमुख उद्देश्य प्रभामंडलीय द्रव्यमान उत्प्रेक्षण (सीएमई) और फलस्वरूप अंतरिक्ष वायुमंडल के लिए प्रभामंडलीय चुंबकीय क्षेत्र संरचनाएं, प्रभामंडलीय चुंबकीय क्षेत्र की क्रमागत उन्नति आदि जैसे महत्वपूर्ण भौतिक प्राचल का अध्ययन है।
• यह प्रभामंडल की न सुलझाई गई ताप की समस्या पर असर डालने वाले, वेग क्षेत्रों पर पूर्णतः नई जानकारी और उनकी आंतरिक प्रभावमंडल पर परिवर्तनशीलता उपलब्ध कराएगी।

5. मंगलयान

• Mars Orbiter Mission- इसरो द्वारा प्रस्तावित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मंगल ग्रह के सतह के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन तथा मंगल पर पुरातन जलक्षेत्र या स्रोत के प्रमाण ढूंढना है।

Answer : उत्तरः क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें अत्यंत निम्न ताप पर ईंधन तथा ऑक्सीकारक के संयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ईंधन के रूप में सामान्यतः द्रव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन अत्यंत जटिल तकनीक पर आधारित है, जहां ईंधन के संधारण हेतु अत्यंत न्यून तापमान की आवश्यकता होती है, वहीं ईंधन के दहन से अत्यधिक उच्च ताप उत्पन्न होती है एक ही इंजन में इतना तापान्तर बनाए रखना कठिन चुनौती होती है।

• 1990 के दशक में भारत को रूस ने क्रायोजेनिक तकनीक देने से इंकार कर दिया तथा उसके बदले में एक अतिरिक्त क्रायोजेनिक इंजन प्रदान किया।
• इसके पश्चात भारत ने स्वदेशी तकनीक से क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण का निश्चय किया। दो दशकों के कठिन परिश्रम के उपरांत 2014 में GSLV-D5 के प्रक्षेपण में क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रयोग किया गया।
• भारत द्वारा विकसित यह इंजन (E 7.5 स्टेज्ड कंबशन साइकिल पर आधारित है)। यह अपेक्षाकृत अधिक दक्ष तकनीक है क्योंकि इसमें समस्त गैस का दहन होता है।
• इंजन को ठण्डा करने के लिए, प्रयुक्त गैस का पुनः प्रयोग करने के लिये एक जटिल फीडबैक तंत्र के निर्माण की आवश्कयता होती है और विभिन्न उपकरणों की पारस्परिक निर्भरता के कारण उनका विकास एक के बाद एक करना होता है। क्रायोजेनिक इंजन के विकास में समय लगने का यह एक प्रमुख कारण है।
• भारत 4 किलो टन से अधिक भारत के उपग्रहों के लिए GSLV मार्क-3 का हाल ही में प्रक्षेपण किया गयाहै। इसमें प्रयुक्त क्रायोजेनिक इंजन (CE 20) गैस जेनरेटर साइकिल पर आधारित है।
• इसमें गैसों का पुनःचक्रण नहीं होता और कुछ ईंधन बिना दहन के नियुक्ति हो जाता है। परन्तु इसमें जटिल फीडबैक तंत्र की आवश्यकता नहीं होती और इस इंजन का प्रयोगशाला के भीतर प्रथम सफल परीक्षण महेंद्रगिरि परीक्षण सुविधा केंद्र में कर लिया गया है।

Answer : उत्तरः आयुष आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का सम्मिलित एवं संक्षिप्त रूप है। आयुर्वेद एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है।

• आयुर्वेद की मूल उत्पत्ति अथर्वर्वेद और इसके अलावा ऋगवेद के एक पूरक के रूप में हुई है। इस स्वास्थ्य प्रणाली का लक्ष्य रोगों की रोकथाम, बीमार को स्वस्थ करने एवं जीवन की रक्षा करने से संबंधित है।
• योग एक शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन है जिसका लक्ष्य शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन करना है। प्राकृतिक चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा का विस्तृत रूप है जिसमें प्राकृतिक उपचार, होम्योपैथी, हर्बल, एक्यूपंचर साथ ही साथ आहार और जीवन पद्धति परामर्श शामिल है।
• यूनानी चिकित्सा (यूनानी, अरबी, हिन्दुस्तानी, पश्तो और फारसी) एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसका प्रयोग मध्य-पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों में किया जाता था। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का आगमन सर्वप्रथम 12वीं या 13वीं शताब्दी के करीब दिल्ली सल्तनत (1206-1527) की स्थापना के समय हुआ, जिस समय उत्तरी भारत पर इस्लामी शासन था और बाद में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। सिद्धा चिकित्सा पद्धति का प्रयोग बेकार हो चुके उन अंगों को पुनर्जीवित एवं फिर से युवा करने में किया जाता है जो रोग का कारण बनते हैं। कायाकर्पम (दवा एवं जीवनशैली का विशेष संयोजन) और मुप्पू (यूनीवर्सल सॉल्ट) सॉल्ट सिद्धा चिकित्सा पद्धति की विशेषता है।
• भारत के पास बेमिसाल विरासत है जिसका प्रतिनिधित्व भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति द्वारा किया गया है जो ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जिनका प्रयोग स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत रोगों की रोकथाम करने एवं इसके उपचार को प्रात्साहित करने के लिए किया जा सकता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति की सकारात्मक विशेषताएं हैं:

• विविधता और लचीलापन, पहुंच, सस्ती और सामान्य लोगों के एक बड़े वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता, तुलनात्मक रूप से कम कीमत और इसका बढ़ता हुआ आर्थिक मूल्य शामिल है।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मूलभूत एवं लचीले घटकों के साथ राष्ट्रीय आयुष मिशन को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की।
• राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विशेष ध्यान ऐसे क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं अपनी वार्षिक योजनाओं के बड़े पैमाने पर संसाधनों का आवंटन करने से संबंधित है। यह मिशन निम्नलिखित में सहायता करेगाः
  • उन्नत शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के द्वारा आयुष शिक्षा में सुधार करना।
  • आयुष चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए आयुष चिकित्सा से संबंधित अस्पतालों, औषधालयों, दवाओं की उपलब्धता एवं मानवशक्ति में वृद्धि करना।
  • आयुष चिकित्सा पद्धति की प्रकृति के लिए सतत रूप से गुणवतापरक कच्चे माल की उपलब्धता को बनाये रखना।

• औषधालयों, अविय प्रयोगशलाओं संबंधित संशोधित क्रियान्वयन तंत्र के माध्यम से आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएण्डएच) की गुणवतापरक दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना शामिल है।

Answer : उत्तरः इस भूमण्डलीकरण के दौर में दिनों-दिन बढ़ती ऊर्जा की मांग विकास के लिए जिस तरह मुख्य चुनौती बनती जा रही है उसी अनुपात में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रभावी तकनीकों को खोजने का प्रयास जारी है। ऊर्जा को प्राप्त करने में लगी लागत को घटाते हुए, कम समय में ज्यादा बेहतर प्राप्त करने के लिए नई तकनीक है।

• हाल ही में प्रस्तावित एक शोध-पत्र के अनुसार ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होने वाले विद्युत-धारा का प्रवाह प्रकाशीय तरंगों द्वारा किए जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।
• जिसमें परंपरागत तौर से चली आ रही तार आधारित परिपथ-संरचना, (जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र एवं कुडंली तीनों विद्युत धारा प्रवाह के लिए आधारभूत आवश्यकताएं हैं) को हटाकर मेटाट्रोनिक्स तकनीक के अंतर्गत प्रकाशीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा तथा इन प्रकाशीय तरंगों के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह को इंटरनेटवर्किंग के जरिए, डाटाबेस बनाकर स्थानान्तरित किया जायेगा।
• जिससे इस तकनीक के अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह कम तरंगदैर्ध्य पर ज्यादा प्रभावी एवं तीव्र होगा। यह तकनीक सफल होने पर नैनो क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।
• ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए, परंपरागत तरीके से जुड़ी इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकियों में प्रतिरोध की उपस्थिति के कारण होने वाले ऊर्जा-क्षय को कम करने के लिए प्रकाशीय तरंगों पर आधारित तकनीक के इस्तेमाल का प्रयास किया जा रहा है, जो विद्युत तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति सिद्ध हो सकती है।
• इससे विद्युत-आपूर्ति केवल अधिकृत उपभोक्ताओं को ही मिलेगी और विद्युत चोरी सम्बन्धी समस्याओं का समाधान होगा तथा यह कचरे को लेकर पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को कम करते हुए विद्युत-परिपथ सम्बन्धी प्रबंधन एवं रखरखाव के खर्च को कम करेगा।
• बेतार विद्युत-धारा के प्रवाह की वजह से यह ऊर्जा संबंधी समावेशी विकास के क्षेत्र में बहुत ही अहम् भूमिका निभायेगी, जिससे वंचित तबकों तक ऊर्जा की पहुंच बढ़ेगी और इस तरह यह तकनीक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

Answer : उत्तरः आज के आधुनिक युग में बढ़ती ऊर्जा के साथ-साथ, बढ़ते काम के बोझ के कारण किसी सिस्टम को चलाना अत्यधिक खर्चीला होता जा रहा है, जिससे दूसरे कार्यों की तरफ ध्यान न दिये जाने के कारण विकासशील व अल्प-विकसित अर्थव्यवस्थाएं बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। ऐसे में सिस्टम को चलाने में कम ऊर्जा की खपत हो और सिस्टम स्वचालित होने के कारण मैनुअल कार्य कम से कम हो, उसके लिए ऑटो कम्प्यूटिंग एक बेहतर तकनीक के रूप में उपनी भूमिका अदा कर रही है।

• ऑटो कम्प्यूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें यूजर एवं ऑपरेटर की मैनुअल सहायता को सीमित करते हुए, सिस्टम को स्वचालित बनाने के लिए संवेदी यंत्रों को प्रयोग किया जाता है, जो समय के अनुसार परिस्थिति को देखते पर्यावरणीय एजेंट को महसूस करते हैं। इस महसूस किये गये डाटा को क्रियान्वित करते हैं और यह डाटा आउटपुट के रूप में हमें मिल जाता है।
• आज के मानव जीवन की व्यस्तता के देखते हुए यह तकनीक मानव जीवन को प्रभावित करने वाले हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है यथा मेडिकल क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, उद्योगों में इत्यादि।
• संवेदी यंत्रों के कारण ऊर्जा की कम खपत और सिस्टम के कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे इसके उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भविष्य में इसे ज्यादा कारगर बनाने की कोशिश की जा रही है।
• जहां तकनीकी विकास के इस दौर में यह युक्ति, हर क्षेत्र में अपनी व्यापक भूमिका अदा कर रही है वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की तमाम चुनौतियों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन खड़ा है, जो आटो कम्प्यूटिंग के इस्तेमाल से और ज्यादा गहरा हो सकता है।

Answer : उत्तरः जीन अभियांत्रिकी के सहयोग से ही अनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण तथा कांट-छांट की जा सकती है। इसके द्वारा जेनेटिक आधार में परिवर्तन या संशोधन करके जीवों के आकार, आकृति तथा मूलभूत गुणों को बदला जा सकता है।

• जीन थेरेपी या जीन उपचार में जेनेटिक अभियांत्रिकी की सहायता से जीन्स से सम्बन्धित विकारों का उपचार किया जाता है। भविष्य में यह संभव होगा की डॉक्टर दवाओं व सर्जरी के स्थान पर शरीर की कोशिकाओं के जीन्स में बदलाव कर अनुवांशिक विकारों का उपचार करेंगे।
• जीन थेरेपी में सामान्य जीन में से उस जीन को हटा दिया जाता है जो किसी विशेष बीमारी के लिए उत्तरदायी है या (Mutation) हो चुका है या उस जीन को पूरा नहीं कर पा रहा है।
• इसमें किसी विशेष बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में नए जीन को भी डाला जा सकता है।

वर्तमान अवस्थिति

• यद्यपि जीन थेरेपी कुछ विकारों जैसे अनुवांशिक विकार, कैंसर के कुछ प्रकार, कुछ विषाणु संक्रमण आदि से लड़ने के लिए एक प्रभावी तकनीक है परंतु यह खतरों से मुक्त नहीं है व अभी भी अनुसंधान के स्तर पर है।
• अभी तक कुछ विशेष अवस्था में ही जीन थेरेपी का परीक्षण मनुष्यों पर किया गया है जहां कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
• क्लिनिकल ट्रायल में जीन थेरेपी अभी प्रयोगात्मक अवस्था में और अधिक सफल नहीं रही है।
• तत्पश्चात् पुनः इस पर शोध कार्य प्रारम्भ हुए व क्लिनिकल ट्रायल प्रारम्भ किया जा रहा है।

Answer : उत्तरः ‘ब्रेन प्रिन्टिंग एक तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति के ‘ब्रेनप्रिन्ट की माप करती है।

• यह तकनीक P300 कॉम्पलेक्स पर आधारित है जिसमें ब्रेनवेव घटकों को मापा जाता है।
• इसमें सेंसर हेटबैंध की सहायता से कम्प्यूटर द्वारा मस्तिष्क में चल रही उत्तेजनाओं को मापा जाता है। उसके बाद कम्प्यूटर द्वारा मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर उसमें चल रही जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है।
• इस तकनीक के प्रयोग को व्यक्ति अपनी इच्छानुसार प्रभावित नहीं कर सकता है।

भूमिका

• एक आतंकी के दिमाग में हमेशा आतंकी योजना व उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध रहती है जबकि निर्दोष या सामान्य व्यक्ति मे दिमाग में नहीं। आतंकी अपने संगठन के विषय में पूर्ण जानकार व ट्रेंड होता है।
• इस तकनीक का प्रयोग कर आतंकी के मस्तिष्क से उठ रही विद्युतीय उत्तेजनाओं को सेंसर की सहायता से कम्प्यूटर द्वारा रिकार्ड कर के विश्लेषण द्वारा जानकारी जुटाई जाती है। इसकी सहायता से पूर्ण घटित घटनाओं या घटने वाली किसी अप्रिय घटना की जानकरी का पता लगाकर आतंकवाद को रोका जा सकता है।

Answer : उत्तरः विभिन्न जीवों के जीन स्तर पर अध्ययन जिसमें जीवों की समूची जीन संरचना, जीनों की श्रृंखलाबद्धता तथा जीनों की पुर्नसंरचना आदि शामिल हैं, संश्लेषित जीनोमिक्स कहलाता है। इस विद्या में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में विश्वस्तर पर संश्लेषित जीवों का कई क्षेत्रों में व्यापक इस्तेमाल हो रहा है।

अनुप्रयोग

1. चिकित्सा विज्ञान में: वर्तमान में संश्लेषित जीनोमिक्स के द्वारा कई सारी दवाओं का निर्माण हो रहा है। मधुमेह रोग में संश्लेषित इन्सुलिन का उत्पादन संश्लेषित जीवाणु के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त कई सारे अन्य उत्पादन जैसे-ग्रोथ हार्मोन, एंटीबाडी, प्रोटीन आदि का निर्माण चिकित्सा में हो रहा है।
2. पर्यावरण क्षेत्र में: मानवीय उद्योगों एवं कल-कारखानों द्वारा प्रदूषण आज एक महत्वपूर्ण समस्या है। विभिन्न औद्योगिक अपशिष्टों में धात्विक तथा अधात्विक जहरीले होते हैं। बायो उपचार के तहत संश्लेषित जीवाणुओं, फंगस आदि का उपयोग जहरीलेपन से निजात पाने में होता है।
3. खनन उद्योग में: लम्बे समय से खनन क्षेत्र में जहरीले रसायन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के लिये होता रहा है जो कई मामलों में दुष्प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में कई सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल धातुओं के निष्कर्षण एवं आसवन के लिये हो रहा है। यह तकनीक पर्यावरण मित्र होने के साथ-साथ कम खर्चीली भी रही है।

समस्याएं

1. संश्लेषित सूक्ष्मजीवों को प्रयोगशाला में कई टेस्ट एवं निरन्तर अनुसंधान से तैयार किया जाता है। लेकिन दुर्घटनावश इसका कई प्रयोग विफल रहा या रासायनिक परिवर्तन हो गया और संश्लेषित जीवाणु लैब से बाहर आ गये तो व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं।
2. कई आतंकवादी समूह इस तकनीक के माध्यम से जैविक युद्ध जैसी घटनाओं को जन्म दे सकता है।

Answer : उत्तरः नाभिक स्थानान्तरण तकनीक क्लोनिंग के तहत अपनायी जाने वाली तकनीक है। इसके तहत प्रयोगशाला में किसी जीवधारी की दैहिक कोशिका (त्वचा, बाल, मांसपेशी आदि) के नाभिक को निकालकर किसी मादा के नाभिक रहित अण्डाणु में स्थानान्तरित कर देते हैं।

• नाभिकीय प्रतिस्थापन के बाद हल्की विद्युत तरंगों को झटका देकर इसे निषेचित कराया जाता है। इससे प्राकृतिक प्रक्रिया के जैसे भ्रूण बनते हैं।
• इस स्तर पर अगर भ्रूण के उपचार के लिए इस्तेमाल करने का उद्देश्य हो तो प्रयोगशाला स्तर पर ही इसे उपचारात्मक तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उद्देश्य क्लोन बनाना है तो फिर भ्रूण को माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। जहां निर्धारित समय के बाद शिशु का जन्म होता है।

लाभ/अनुप्रयोग

1. नाभिकीय स्थानान्तरण तकनीक का इस्तेमाल अगर क्लोन को जन्म देने के लिए किया जाये तो क्लोनिंग के तहत होने वाले लाभ इस तकनीक के तहत मिलते हैं जिस दम्पति के पास बच्चे नहीं है, उनको क्लोन बेबी मिल सकता है। जानवरों से मानव के लिए इस्तेमाल होने वाले चिकित्सकीय प्रोटीन, एंजाइम आदि प्राप्त कर सकते हैं।
2. क्लोन से अंग प्रतिस्थापन एवं गंभीर रोगों में इलाज का विकल्प भी चिकित्सकों द्वारा बताया गया है।

सीमाएं

1. नाभकीय स्थानान्तरण तकनीक एवं क्लोनिंग तकनीक पर नैतिक सामाजिक आदि चिंताएं समय-समय पर बतलायी जाती रहती है।
2. तकनीकी सीमाओं में नाभिकीय स्थानान्तरण की कई सीमायें हैं। प्रयोगशाला में निषेचन के दौरान काफी अंडों की बर्बादी होती है एवं बहुत कम सफल प्रयोग हो पाता है। डॉली भेड़ के मामले में 247 बार से अधिक दुहराव किया गया।
3. क्लोनिंग से जन्मे शिशु की आयु उसके हम उम्र की आयु से बराबर तो होती है, किंतु आंतरिक रूप में वह जल्दी वृद्ध हो जाता है तथा उसमें कई गंभीर रोग जैसे-अनुवांशिक रोग, मधुमेह, गठिया, लीवर की बीमारी, इंफेक्शन आदि होने का खतरा रहता है।
4. मानव क्लोन को लेकर नैतिक, सामाजिक तथा अपराधिक समस्यायें भी है जैसे- देह व्यापार के लिए सुंदर युवतियों का क्लोन तैयार करना, अपराधियों द्वारा अपना क्लोन तैयार करवाना, क्लोन मांस भक्षण आदि।

Answer : उत्तरः बायोसेन्सर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जैव प्रौद्योगिकी के मेल से बना एक उपकरण होता है। इस उपकरण में विविध जैविक पदार्थों (सूक्ष्मजीव, एंजाइम, एंटीबाडी, न्यूक्लिक अम्ल, ऊतक आदि) से बनी एक बायोलेयर होती है। यह बायोलेयर ट्रांसड्रयूसर से जुड़ी होती है।

• ट्रांसड्रयूसर जैविक क्रियाओं को भौतिक-रसायनिक क्रियाओं में बदल देता है जो विद्युत संकेतों के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार यह उपकरण बदलावों को बता देता है जिसका अनुप्रयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहा है।

अनुप्रयोग

1. चिकित्सा विज्ञान में: चिकित्सा विज्ञान में तकनीकी का इस्तेमाल कई रूपों में होता है। शरीर में हारमोनों के परिवर्तन से होने वाले रोगों को यह बता सकता है। इससे मधुमेह रोगियों में ग्लूकोस की मानिटरिंग की जा सकती है। इसकी सहायता से बैक्टीरिया- वायरस आदि में विषाक्त रासायनिक बंध की पहचान एवं तदन्तर दवाओं एवं नये कंपाउण्डों का निर्माण किया जाता है।
2. कृषि क्षेत्र में: कृषि क्षेत्र में बायोसेन्सर से फसलों एवं मवेशियों में जीवाणु, वायरस तथा फफूंद आदि के कारण होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता है।
3. गुणवत्ता परीक्षणः बायोसेंसर की सहायता से खाद्य पदार्थों के सुगंध, ताजगी, स्वाद आदि का पता लगाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है।
4. पर्यावरण क्षेत्र में:

• पेस्टीसाइड की जांच एवं नदी जल में प्रदूषकों का पता लगाया जा सकता है।
• विभिन्न कल-कारखानों से निकलने वाले जहरीले रासायनों की जांच कर बायोउपचार किया जा सकता है।
• आतंकवादी समूहों द्वारा जैवआतंकवाद फैलाने की स्थिति में इस उपकरण से रिमोट सेन्सिंग की जा सकती है।

Answer : उत्तरः ‘थ्री पैरेन्ट इन विट्रो फर्टिलाजेशन’ का तात्पर्य है- इन विट्रो निषेचन प्रणाली (आईवीएफ) में और माता-पिता से सामान्य डीएनए लेने की स्थिति में एक अन्य महिला डोनर के स्वस्थ एम (माइटोकॉन्ड्रियल) डीएनए की थोड़ी मात्रा भी शामिल की जाएगी, ताकि उन माइटोकोंड्रिया को खत्म किया जा सकता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

• इस तकनीक में माता से अनुवांशिक सूचनाएं लेकर दाता के स्वस्थ अण्डजों में प्रवेश करा दिया जाता है जिससे ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिनमें तीन व्यक्तियों से प्राप्त अनुवंशिक सूचनाएं होंगी।
• इन बच्चों में हजार से ज्यादा जीन उसके माता-पिता के होंगे और 37 माइट्रोकांड्रिया जीन दाता के होंगे। पूरी तरह से नई इस तकनीक से बीमारियों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने से रोक लग सकेगी। इस तकनीक का उद्देश्य धातक अनुवंशिक रोगों को मां से बच्चे तक जाने से रोकना है।
• ‘थ्री पैरेन्ट इन विटो फर्टिलाइजेशन’ के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिये गए हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं में देखा जा सकता हैः

तर्क के पक्ष

1. यह विनाशकारी और संभावित घातक बीमारियों के होने से रोकता है, इसलिए अगर इस तकनीक का लाभ नहीं लिया जाता है तो यह अनैतिक होगा।
2. समर्थकों का कहना है कि भले ही कोई चिकित्सा तकनीक शून्य जोखिम नहीं होता फिर भी विशेषज्ञों ने गहराई से शोध कर यह निष्कर्ष निकलता है कि ‘माइटोकांन्ड्रिल डोनेशन’ असुरक्षित नहीं है।
3. ‘माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन’ के लाइसेंस की अनुमति तभी दी जाएगी जब सरकारी प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होगा कि महिलाओं और उनके बच्चों को इससे खतरे की कोई सम्भावना नहीं है और यह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
4. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसी व्यक्ति के कुल डीएनए का केवल 0.1% होता है जो उपापचय को प्रभावित करता है लेकिन यह व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रभावित नहीं करता जो परमाणु डीएनए द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जैसे-चेहरे की विशेषताएं और आंखों का रंग इत्यादि।
5. विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी महिला के एमडीएनए के उपयोग से नुकसानदेह एमडीएनए के अगली पीढ़ी में जाने के खतरे से हजारों महिलाओं का बचाव किया जा सकता है।

विपक्ष में तर्क

1. आलोचकों का कहना है कि वैज्ञानिक समीक्षाओं के बावजूद माइटोकांन्ड्रियल डोनेशन को वैध करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है।
2. इस तकनीक के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह तकनीक का परीक्षण केवल प्रयोगशाला में और जानवरों पर किया गया है। कोई ऐसा निर्णायक चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता है कि यह तकनीक मानव जाति के लिए सुरक्षित है।
3. विरोधियों का कहना है कि यदि इस तकनीक को वास्तविक प्रक्रिया में लाया जाता है तो संभावित गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। उदाहरणार्थ माइटोकांन्ड्रियल डीएनए अप्रत्याशित तरीके से व्यक्तिगत गुण के साथ उपापचय को प्रभावित कर सकता है।
4. गलत आनुवंशिक प्रभाव एक अन्य बड़े खतरे के रूप में देखा जा सकता है जो काम के तरीकों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
5. पर आलोचकों का यह मानना है कि माइटोकांन्ड्रियल डोनेशन बहुत दूर का कदम है और यह नैतिक सीमा के बिल्कुल परे है।

Answer : उत्तरः जीएसएलवी के तृतीय चरण के लिए अत्यधिक वेग प्राप्त करने के लिए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता है। इसरो के द्वारा इस दिशा में प्रयास, बिना किसी विदेशी सहायता के जारी है यद्यपि रूस के ग्लावकॉस्मास कंपनी द्वारा कुछ मदद थी।

• जीएसएलवी मार्क-3 (जो कि भारत द्वारा निर्मित पहला क्रायोजेनिक इंजन युक्तमान है) का वर्ष 2017 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।
• इसके लिए सॉलिड इंजन (एस-200) का विकास व्रिकम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र तिरूअनन्तपुरम द्वारा किया गया।
• एस-200 सॉलिड इंजन 200 टन प्रणोदक (Fuel) द्वारा चालित जीएसएलवी मार्क-3 द्वारा स्थैतिक कक्षा में वजनी उपग्रह को स्थापित किया जा सका तथा विदेशी सहायता भी नहीं लेनी पड़ी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
• भारत अन्य देशों को क्रायोजेनिक तकनीक उपलब्ध कराकर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा।

Answer : उत्तरः भारतीय जनसंख्या का बढ़ता आधार वर्तमान परिवहन तंत्र के लिए जल्द ही अवंहनीय हो जाएगा। अगर इस क्षेत्र में जल्द ही कोई सुधार नहीं किए गए। वैसे भी भारत में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति अन्य देशों की तुलना में दयनीय है तथा इसी कारण भारत में निजी वाहनों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

• निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी पर दबाव, अधिक ट्रैफिक, परिवहन तंत्र पर दबाव आदि चुनौतियां उत्पन्न होंगी। वहीं अगर हम सार्वजनिक परिवहन वाहनों तथा सार्वजनिक परिवहन तंत्र में सुधार लाते हैें, तो इसे पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी देश को लाभ प्राप्त होगा।
• रेलवे सार्वजनिक परिवहन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें सुधार करके हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात की जा रही है। हाई स्पीट ट्रेन की विभिन्न तकनीकें हैं:

1. सेमी बुलेट ट्रेन तकनीकः इस तकनीक में भारत में मौजूद रेल ट्रैक में सुधार लाकर काम में लाया जा सकता है तथा इसमें रेलवे की गति 150-180 किमी प्रति घंटा की होती है।
2. बुलेट ट्रेनः इस तकनीक हेतु अलग से ट्रैक बिछवाने पड़ेगें तथा इसकी गति 250-350 किमी प्रति घंटा तक ही होती है।
3. मैंग्लेव तकनीकः यह तकनीक जापान में विकसित की गयी है। इसमें विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है। इसमें ट्रेन की गति 600 किमी प्रति घंटा से तेज होती है।

भारत में आवश्यकता और औचित्य

• कई आलोचकों द्वारा यह कहा गया कि अभी भारत में सुचालित रेलवे की हालत एवं गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार को हाई स्पीड ट्रेन में निवेश को नहीं सोचना चाहिए।
• वहीं कुछ इसे गरीबी-बेरोजगारी से जोड़ते हुए गैर जरूरी बता रहे हैं। किन्तु तकनीकी प्रगति अत्यंत आवश्यक है। अतः भारत को कुछ क्षेत्रों में इसे चलाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इससे तकनीकी विकास, परिवहन तंत्र में विकास एवं रोजगार आदि संभव होगा।

Answer : उत्तरः किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पन्न डेटा की स्थानीय सर्वर के माध्यम से स्टोर कर भौगोलिक सीमा के बाहर जाने से रोकना डेटा स्थानीयकरण है।

भारत को आवश्यकता

• डेटा सुरक्षा, डेटा निजता, डेटा संप्रभुता, नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास हेतु।
• अर्थव्यवस्था में ई-कॉमर्स गहरी होती पैठ के संदर्भ में।
• डेटा पर उचित नियमन न होने से डेटा के अनुचित उपयोग एवं धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्ति।
• उभरती नई तकनीक के संदर्भ में यथा एआई, रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि।

भारत को लाभ

• डेटा तक पहुंच एवं उचित निगरानी करना आसान होगी। हाल की गांव लिचिंग की अनुचित के संदर्भ में इसकी महत्व को समझा जा सकता है।
• विदेशी डेटा आक्रमण एवं निगरानी से सुरक्षा।
• घरेलू कंपनियों को सहयोग एवं नई कारोबार आइडिया को प्रोत्साहन (स्टार्ट अप)।
• घरेलू नवाचार के प्रोत्साहन में सहायक।
• उभरती नई तकनीक में आगे बढ़ने हेतु नितांत आवश्यक जो डेटा पर ही आधारित है। यथा क्लाउड कम्प्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि।
• न्यू ऑयल के संदर्भ में राष्ट्रीय संपदा का निर्माण।
• सिगापुर की तरह अवसंरचना विकास एवं परिवहन सुविधा में सहायक।

उपस्थित बाधाएं

• पर्याप्त अवसंरचना की कमी।
• समग्र नीति का प्रभाव।
• अन्य देशों द्वारा स्थानीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा।
• BPO क्षेत्र को नुकसान का खतरा।
• इनक्रिप्शन की अभी भी विदेशों में।
• वैश्विक भारतीय स्टार्टअप को नुकसान।
• अतः आवश्यकता है कि एक समग्र नीति का निर्माण करने के साथ-साथ क्रमबद्ध तरीके से इस दिशा में कदम बढ़ाया जाए।

Answer : उत्तरः सेरोगेसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई स्त्री अन्य दंपत्ति के संतान को जन्म देती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः स्त्री एवं पुरुष के अण्डाणु एवं शुक्राणु को बाहर निकालकर तकनीकी पद्धति से निषेचित किया जाता है और जब इस निषेचन में जीव तैयार हो जाता है तो उसे सेरोगेट मदर के गर्भ में विकसित होने के लिए प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। सेरोगेसी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं।

सकारात्मक प्रभाव

• इससे निःसंतान को संतान की प्राप्ति होती है।
• परिवार की निरंतरता कायम रहती है।
• दंपत्ति को भावनात्मक सुरक्षा मिलती है।
• सेरोगेट मदर को आर्थिक मदद प्राप्त होती है।

नकारात्मक प्रभाव

• सेरोगेट मदर एवं बच्चे के स्वास्थ्य/जीवन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है।
• नागरिकता संबंधी समस्याएं पैदा होती है।
• मां-बच्चे के मध्य संबंध दुष्प्रभावित होते हैं।
• इससे कोख का व्यवसायीकरण बढ़ता है जिससे गरीबों के शोषण की संभावना भी बढ़ती है।
• अतः स्पष्ट है कि सेरोगेसी के लाभ-हानि दोनों विद्यमान हैं परंतु इसकी हानि के बावजूद निःसंतान दंपत्ति को सेरोगेट मदर की स्वीकृति से संतान की प्राप्ति होती है तो इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए और यह उचित है। किंतु साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए।

Answer : उत्तर (a): भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब निम्न स्तरीय नौकरशाही के दस्तावेज एक अलग लॉकर की तरह कम्प्यूटर प्रणाली में सहेजे जाएंगे जहां से कोई भी मंत्रालय/विभाग उन्हें बिना हार्ड कॉपी के सीधे प्राप्त कर पाएगा। इन दस्तावेजों में शिक्षा के प्रमाण पत्र, आवास तथा मेडिकल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि शामिल होंगे।

उत्तर (b): भारत सरकार ने देवनागरी लिपि में डॉट भारत नामक नया डोमेन शुरू किया है जो 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। वे हैं- हिन्दी, बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली तथा सिन्धी। ये वे भाषाए हैं जो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हैं। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचनाओं को उपलब्ध करवाना है जिससे ई-शासन को बढ़ावा मिल सके। नेशनल इन्टरनेट एक्सचेंज ऑफ इण्डिया तथा CDAC (सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ एडंवास कंप्यूटिंग) द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह डॉमेन com, in, net आदि लोकप्रिय डोमेनों का विकल्प होगा।

उत्तर (c): ग्रीन बस परियोजना भारत की ऐसी प्रथम एथेनोल ईंधन आधारित सार्वजनिक बस परियोजना है जिसकी शुरुआत नागपुर से की गई है। पर्यावरण हितैषी इन बसों को स्वीडिस कम्पनी स्कैनिया कॉमर्शियल वाईकल इण्डिया द्वारा बनाया गया है। यह बस 15% से लगभग 90% तक कार्बन उर्त्सजन कम कर देगी ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं।

उत्तर (d): विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्त्तमान इबोला वाइरस का फैलाव दिसंबर 2013 में अफ्रीका के कांगों से शुरू हुआ था जो अब लाइबेरिया, नाईजीरिया, सियरा लिओन आदि में महामारी के रूप में फैल रहा है। यह एक खतरनाक वाइरस जनित बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त, मल-मूत्र, वमन आदि के सम्पर्क में आने से फैलती है। यह बीमारी असुरक्षित यौन सम्बन्ध, संक्रमित लार तथा कपड़ों से भी हो सकती है। सर्वप्रथम, यह वाइरस चमगादड़ में देखा गया था। इससे अब तक 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है। इबोला वायरस के उपचार में बचाव के साथ-साथ वर्तमान में ZMapp दवा उपयोग में लाई जा रही है।

Answer : उत्तरः भारत में साइबर सेंधमारी (Cyberespionage) कोई नई बात नहीं है, किंतु वर्तमान इंटरनेट युग में यह एक बड़े खतरे के समान है। हाल की घटनाओं ने यह सिद्ध किया है कि ISIS जैसे आतंकवादी संगठन इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही, अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में जहां 2013 में 5693, 2014 में 9,622, 2015 में 11,592 तथा 2016 में 12,317 मामले साइबर सुरक्षा उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए। यह आंकड़े सिद्ध करते हैं कि भारत में साइबर सेंधमारी की दर में तीव्रता आयी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत में साइबर सुरक्षा से संदर्भित एक विशेषीकृत कानून, विशेषीकृत एजेंसी का न होना है।

• इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक साइबर सुरक्षा से संबंधित विशेषीकृत एजेंसी के गठन का निर्णय लिया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

1. यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत गठित की जाएगी तथा यह अपने अधिकारों को अनलॉफुल गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 से ग्रहण करेगी।
2. इसका निदेशक आईबी के निदेशक एवं गृह सचिव को रिपोर्ट देगा।

• इसको सहायक संस्थान होने के साथ-साथ ऑपरेशन अंजाम देने का भी अधिकार मिलेगा जिससे यह अमेरिकी आतंकरोधी एजेंसी से ज्यादा ताकतवर होगी।

• एक विशेषीकृत एजेंसी की स्थापना के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा नेटग्रिड में तकनीकी उन्नयन, साइबर सुरक्षा नीति, का नवीनीकरण आदि कार्यों के माध्यम से भी भारत की साइबर सुरक्षा में सेंधमारी को रोकने हेतु प्रयास किए हैं।

Answer : उत्तर (a): भारत द्वारा क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली से संबंधित श्रृंखला का प्रमोचन 16 अक्टूबर 2014 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया। इसका वजन 1425 किग्रा था। यह एक नौवहन प्रणाली है जो भारतीय सीमा के बाहर 1500 किमी तक का क्षेत्र कवर करेगी। यह अमेरिका के GPS (Global Positioning System), रूस के Glonass तथा यूरोप के Galileo की तरह ही भारत को निम्न लाभ पहुंचाएगी-

• स्थलीय हवाई व समुद्री नेविगेशन में सहायता मिलेगी।
• आपदा प्रबन्धन में लाभकारी
• बेड़ों (Fleet) का उचित प्रबन्धन
• मानचित्रण में सहायता
• वाहन ट्रैकिंग में मदद
• प्रमुख बात यह है कि यह नेविगेशन प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है एवं इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी सहयोग लिया गया है।
• यह सिस्टम भारत को ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों को भी कवर करता है। यह जमीनी नेविगेशन की सटीक जानकारी के साथ-साथ समुद्र में भी नेविगेशन का बेहतर परिणाम दे पाएगा।
• इसके जरिये देश के चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। देश के सीमाओं सहित आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुदूर क्षेत्रों, पर्वतों जंगलों, नक्सल प्रभावित इलाकों, तक की एकीकृत सतत्, आंतरिक निगरानी तंत्र विकसित किया जा सकेगा।

उत्तर (b): यह विश्व में निर्मित मलेरिया का पहला टीका होगा जिसे फार्मा कम्पनी जीएस के द्वारा बनाया जा रहा हैं। यह टीका बहुत जल्द बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। शोध के दौरान देखा गया है कि यह टीका उपसहारा अफ्रीका में बड़े पैमाने पर सफल रहा है। एक सर्वे के तहत ये पाया गया कि सब सहारा अफ्रीका में मरने वाले 5 वर्ष से कम उम्र के 71 प्रतिशत बच्चे मलेरिया के शिकार थे। फाल्सीपेरम मलेरिया परजीवी लाल रक्तकणिकाओं को संक्रमित कर देता है जिससे बुखार, वमन आदि के लक्षण प्रकट होते हैं।

उत्तर (c): रोसेटाः यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया प्रथम ऐसा अन्तरिक्ष यान है जो धूमकेतुओं की कक्षा में जा कर अन्वेषण करेगा। धूमकेतुओं को ग्रहों के अवशेषों के रूप में जाना जाता है। यह मिशन जापान के हयाबुसा मिशन के समान है 2005 में इटोकावा नामक क्षुद्रग्रह पर उतरा तथा जहां से उसने मिट्टी के नमूने धरती पर भेजे थे।

उत्तर (d): सन् 2013 में गूगल ने विश्व के लगभग 66 प्रतिशत ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने की दृष्टि से इस योजना को शुरू किया। इस परियोजना हेतु बड़े-बड़े एयर बलुनों (गुब्बारों) की मदद ली जाएगी जो क्षोभमण्डल में स्थापित किए जाएंगे। कम्पनी ने 40 गुब्बारों के साथ अपनी इस परियोजना को न्यूजीलैण्ड से शुरू किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई द्वारा 16 दिसंबर 2015 को भारत में गूगल लून परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई

• गूगल द्वारा इस परियोजना हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ भागीदारी की पेशकश की गई है।
• ‘गूगल लून’ द्वारा शुरू की गई वायरलेस नेटवर्क का उद्देश्य लोगों को ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं से युक्त करना है तथा, आपदाओं के पश्चात लोगों को वापस इंटरनेट से जोड़ने हेतु कार्य करना है।
• इस परियोजना के माध्यम से गूगल ने अक्टूबर 2015 में भारत के 400 रेलवे स्टेशनों को रेलवायर (Rail Wire) के माध्यम से फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान करने पर कार्य करने की घोषणा की थी।

Answer : उत्तर (a): 2007 में ब्रिटेन में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इससे जुड़े शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक प्रतिभागियों के दिमाग दिल व हड्डियों के चित्र एकत्रित करेंगे जिससे मधुमेह, कैंसर, हृदयरोग आदि बीमारियों का अनुवांशिकता, पर्यावरण व जीवन शैली के साथ क्या संबंध हैं इस बात का पता लगाया जा सकेगा।

उत्तर (b): 30 अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने भू-तुल्याकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (मार्क-III) के प्रक्षेपण की घोषणा की। इसका मुख्य कार्य मिड हैवी लाँच सिस्टम को दक्षता प्रदान करना होगा। इससे 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 2 टन वजनी सेटेलाइट के प्रक्षेपण में मदद मिलेगी। अतः भारत की अन्य देशों पर भारी राकेटो को लाँच करने संबंधी निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसरो अन्तरिक्ष में मानव भेजने के लिए इस महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मानव अन्तरिक्ष में भेजने के लिए हैवी लिफ्ट लांच व्हीकल जीएसएलवी मार्क-3 की जरूरत थी। दिसंबर 2014 में जीएसएलवी मार्क-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके बाद जून 2017 में जीएसएलवी मार्क-3 की पहली डेवलपमेंटल उड़ान सफलतापूर्वक भरी थी। जुलाई 2018 में क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था।

उत्तर (c): प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) दो-सीसे वाला सेमीकंडक्टर प्रकाश होता है। यह एक आधारभूत पीएन-जंक्सन डायोड होता है जो सक्रिय करने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब इसमें उपयुक्त वोल्टेज को प्रवाहित किया जाता है तब इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोन्स फोटोन के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। यह प्रभाव ‘इलेक्ट्रोल्युमिन्सेन्स’ कहलाता हैं। निम्न सर्वप्रथम यह 1962 में सामने आया था परंतु प्रारम्भिक (LED) निम्न सघनता वाली इन्फ्रारेड लाईट उत्सर्जित करते थे। इन्फ्रारेड (LED) का उपयोग आज भी उपकरणों में रिमोंट कंट्रोल के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब प्रयोग में लाई जा रही (LRD) दृश्य, पराबैंगनी किरणों व उच्च चमक वाली होती है।

उत्तर (d): भारत के ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ ने महिला वैज्ञानिकों के लिए इस योजना को शुरू किया है। किरन अर्थात (Knowledge Involvement Research Advancement through Nurturing) के द्वारा सरकार विज्ञान के क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करना चाहती है। इसके द्वारा सरकार ऐसे महिला वैज्ञानिकों को अनुदान देगी जो घरेलू कारणों की वजह से शोध तथा प्रोद्योगिकी से दूर हो रही हैं। इस योजना के तहत निम्न तीन प्रकार की महिलाओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी-

• जो महिलाएं किसी ऐसे संगठन, विभाग या विश्वविद्यालय से जुड़ी हों जो केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा संचालित होता है।
• ऐसी महिलाएं जो सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़े शोध से जुड़ी हों।
• वे शोद्यार्थी जो स्वरोजगार में सलंग्न हों।

Answer : उत्तरः एस्ट्रोसेट (ASTROSAT) इसरो के द्वारा विस्थापित बहु तरंगदैर्घ्य उपग्रह है। इसके अतिरिक्त कनाडा, इंडोनेशिया एवं अमेरिका के 6 उपग्रह भी शामिल हैं। इसका लक्ष्य तारों के अंदर ऊर्जा प्रक्रिया का पता लगाना है जिसमें न्यूट्रॉन्स एवं ब्लैक होल्स है।

• इसरो के द्वारा पूर्व में स्थापित आर्यभट्ट, SROSS जैसे उपग्रहों से इतर ये पहला अंतरिक्ष वेधशाला है जिसे इसरो ने अंतरिक्ष अध्ययन के लिए स्थापित किया है। इस मिशन का कार्यकाल 5 वर्षों का है। इसका लक्ष्य तारों के जन्म स्थल, ऊर्जा प्रक्रिया एवं मिल्की-वे गैलेक्सी (Milky Way Galaxy) के अलावा अन्य तारों के बारे में भी पता लगाना है।
• एस्ट्रोसेट अन्य उपग्रहों से इस रूप में महत्वपूर्ण एवं विशेष है कि इसमें स्थापित 5 यंत्र तरंगदैर्घ्य के विभिन्न प्रकारों को अध्ययन कर सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रकाश से लेकर एक्स-रे एवं अल्ट्रावॉलेट किरणें तक शामिल है।
• एक्स-रे बैंड के अंदर भी ये उच्च एवं निम्न तरंगों को अच्छे से अध्ययन कर सकता है। जबकि अत्यधिक उपग्रह छोटे तरंगदैर्घ्य का ही अध्ययन कर सकते हैं।

Answer : उत्तरः प्रौद्योगिकी आज के समय में समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। जब समाज को ये पता चलता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ नया विकास हुआ है, वो इसके प्रयोग के लिए उत्तेजित हो जाती है। जब भी कोई नवाचार किसी नई मुकाम को हासिल कर लेता है, ये समाज का एक हिस्सा बन जाता है।

• डिजिटल प्रौद्योगिकी सामाजिक दिनचर्या के प्रणाली का एक हिस्सा बन गया है। प्रौद्योगिकी और समाज अथवा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति को एक-दूसरे के आधार एवं एक-दूसरे के सहयोग से उत्पन्न उत्पाद है।
• सामान्य उपकरण से लेकर प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर तक एक-दूसरे के समय के साथ सहयोग एवं मांग पर आधारित आवश्यकाताओं से उत्पन्न हुआ है।
• डिजाइनर बेबीः डिजाइनर बेबी एक नई प्रजनन तकनीक है जिसमें माता-पिता एवं डॉक्टर अविकसित भ्रूण में उत्पन्न किसी भी खामियों को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं।
• इस तकनीकी के साथ भय की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि ये केवल इच्छानुसार भ्रूण का ही संरचना नहीं कर रहा है बल्कि नैतिकता का भी सवाल है। फिर भी डिजाइनर बेबी का ज्ञान एवं इसका जानवरों पर किया गया प्रयोग ये दर्शाता है कि जिनोम का सफलतापूर्वक प्रयोग से बेबी के भ्रूण में उत्पन्न खामियों को दूर किया जा सकता है।
• डिजाइनर बेबी जेनेटिक अभियंत्रण के द्वारा इच्छानुसार बच्चे का चयन करना है। ये मानव जीन तथा भ्रूण को परिवर्तित करके किया जा सकता है।
• मां बाप बच्चे का लिंग और बीमारी, जिसे जेनेटिक बीमारी के नाम से जाना जाता है, से निजात पा सकते हैं। इसके अंदर ये क्षमता है कि ये अनुवांशिक बीमारियों को भी दूर कर सकता है और स्वस्थ बच्चे का सृजन कर सकता है। फिर भी डिजाइनर बेबी की अवधारणा ने कई नैतिक सवालों को जन्म दिया है, जैसे- लिंग चयन, जिससे समाज में लगातार लैंगिक भेदभाव के नजर से देखा जाता है।
• मां-बाप के इच्छानुसार बच्चे का लिंग चयन समाज में नए कुरीतियों को जन्म दे सकता है तथा आने वाली पीढ़ी पर एक बोझ के रूप में उभर सकता है।

Answer : उत्तरः क्रायोजेनिक राकेट इंजन में क्रायोजेनिक या ऑक्सीडाइजर ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो तरल रूप में बहुत ही निम्न ताप पर संग्रहित किए जाते हैं। यह एक बहुत की जटिल तकनीक होती है। क्योंकि इसमें ठोस तथा भू-ताप पर संग्रहित करने योग्य ईंधन की तुलना में तरल ईंधन का उपयोग निम्न ताप पर किया जाता है।

• ये इंजन भारी पैलोड (लगभग 5 टन तक) को भूस्थैतिक कक्षा तक ले जा सकते हैं जो भविष्य के संचार तथा अंतरिक्ष खोज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनकी तुलना में पीएएलवी मात्र 1.5 टन की पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। वर्तमान में यह तकनीक रूस, जापान, अमेरिका तथा चीन के पास है।
• यद्यपि रूस भारत को यह तकनीक देने के लिए तैयार हो गया था परंतु उसे अमेरिका के दबाव का सामना करना पड़ा। अतः अब भारत स्वयं इस तकनीक के ईजाद में लगा हुआ है।
• इसरो तथा लिक्विड प्रोपलशन सिस्टम सेन्टर (एलपीएससी) जो महेन्द्रगिरी (तमिलनाडु) में स्थित है ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन बनाना आरंभ किया। परंतु यह 2010 में विकास की प्रक्रिया के तहत असफल हो गया।
• चीन जैसे देश जो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में प्रसिद्ध हैं। अब 9 टन वजन ले जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन के विकास में लगे हुए हैं।
• भारतीय पीएसएलवी 2.5 टन वजन ले जा सकता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन भारत के रॉकेट को भारी उपग्रह अंतरिक्ष में जाने में समर्थ बनाएगा। स्वयं विकसित करने पर भारत की बड़ी मात्रा में विदेश-मुद्रा बचेगी तथा भारत अन्य देशों के उपग्रह प्रक्षेपित करके विदेश मुद्रा भी कमा सकेगा।

Answer : उत्तर: INO के महत्व

1. इसके साथ भारत उन राष्ट्रों के समूह में शामिल हो जाएगा जो न्यूट्रिनो पे काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है।
2. भारत वैश्विक न्यूट्रीनो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नायक बन जायेगा।

न्यूट्रीनो के महत्व

न्यूट्रीनो हमारे वैज्ञानिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है-

• ये हमारे यहां बहुत मात्रा में मौजूद है।
• ये चार्ज फ्री है एवं कहीं भी यात्रा कर सकते हैं चाहे वो दूसरा ग्रह, तारा और मानक शरीर कहीं भी बिना किसी पारस्परिक क्रिया के प्रवाहित हो सकते हैं।
• इससे अंतरिक्ष विज्ञान, संचार तथा मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम को विकसित कर सकते हैं।

न्यूट्रीनों के प्रभाव

• भूवैज्ञानिक प्रभावः जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रीनो की एक किरण भी बहुत अधिक हानिकारक हो सकते हैं। इसकी प्रयोगशाला के एक किलोमीटर के क्षेत्र में कोई डैम, नहर या खनन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रीनो से इडुकी (केरल) क्षेत्र में डैम को प्रभावित किया था जिससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
• रेडियोलॉजिकल प्रभावः कुछ अध्ययन ये भी बताते हैं कि अमेरिका एवं यूरोप में न्यूट्रीनो के कॉस्मिक किरण जीवित प्राणी के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव डालते हैं।
• जैविक प्रभावः विकिरण के कारण कृषि एवं पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचता है। अतः इन तथ्यों का न्यूट्रीनो वेधशाला स्थापन में ध्यान रखने की जरूरत है तथा सुरक्षा के सभी नियमों की कठोरता से पालन की जरूरत है।

Answer : उत्तरः यह मुद्दा जैवविविधता पर हुई पिछली कोप (COP 7/2004) बैठक से ही महत्वपूर्ण होकर उभरा है जिसमें ‘‘संरक्षित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यांकन की बात कही गई थी। परंतु वैश्विक समुदाय में अभी इस हेतु राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है।

• आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature) के सेक्रेट्री जनरल ने 2004 की बैठक में यह कहा की आईयूसीएन के सदस्य इसके मूल्यांकन को लेकर कुछ डरे हुए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह स्वयं संरक्षणवादी प्रवृत्ति के लिए सही नहीं होगा।
• आज भी कई रिपोर्ट यह बताती है कि एशिया तथा दक्षिण अमेरिका के कई संरक्षित क्षेत्र जो कि लगभग 50 से 100 प्रतिशत के बीच कठोरता से संरक्षित हैं, मानव द्वारा कब्जे के शिकार हैं तथा इनमें से अधिकांश कब्जे अवैध हैं। परंतु इन्हें वहां से हटाने पर लाखों पर्यावरणीय शरणार्थियों की समस्या उभर आएगी।
• एक भारतीय रिपोर्ट यह बताती है कि 4 मिलियन लोग संरक्षित क्षेत्र की नीति में परिवर्तन से प्रभावित होंगे। सरंक्षणवादी देशज लोगों को लेकर भी चिन्तित हैं तथा उन नीतियों का समर्थन करते हैं जो आदिवासियों के लाभ का पक्ष लेती हैं।
• भूमि पर आदिवासियों का भी अधिकार है अतः एक समस्या उभरकर आती है कि क्या हमें सख्त संरक्षणवादी नीति को अपनाना चाहिए या सहयोग की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। अतः हमें न्यूनत्तम लोगों को संरक्षित स्थलों से हटाने वाली नीति का समर्थन करना होगा।
• सख्ती में संरक्षण स्थलों की स्थापना करना एक अभिशाप होगा क्योंकि अनेक देशों में संरक्षण स्थल वहां बनाए गए हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति का स्थायी निवास नहीं है अर्थात् दूरस्थ व वन्य प्रदेशों में। परंतु मानव-वन्यप्राणी संघर्ष के बारे में भी आए दिन समाचार-पत्रों में छपता रहता है, अतः पर्यावणीय खतरों, वन्यजीव सुरक्षा आदि को नजरअंदाज न करते हुए प्रतिबन्धित संरक्षित क्षेत्र का विकास करना चाहिए।