अर्थव्यवस्था

Answer : उत्तरः भारत में उदारीकरण की नीति को 1991 में लागू किया गया, जिसके इस वर्ष 25 वर्ष पूरे हो गए। इसी उपलक्ष्य में विभिन्न संस्थाओं, आर्थिक विश्लेषकों द्वारा इसकी समीक्षा की गयी, जिसके क्रम में नीति अयोग के द्वारा भी एक लेख छापा गया जिसमें उसने उदारीकरण की नीति से उत्पन्न संभावनाएं चुनौतियां तथा वर्तमान काल तक इस नीति की व्यवहारिकता को मूलरूप से रेखांकित किया है।

सकारात्मक प्रभाव

• कृषि क्षेत्र में बाजार का विस्तार हुआ तथा उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ता को सस्ती कीमत पर उत्पाद उपलब्ध हुए। नवीन तकनीक का निवेश हुआ।
• उद्योग की स्थिति सुधरी, विदेशी निवेश बढ़ा, आयात-निर्यात के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना जिससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में गुणात्मक उन्नति दिखाई पड़ी।
• सर्वाधिक बड़ा लाभ सेवा क्षेत्र को मिला। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत महाशक्ति बना, पर्यटन, चिकित्सा आदि में अत्यधिक लाभ मिला।

चुनौतियां

• कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटता गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ी।
• उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश भारत में होने से यहां के कई उद्योग धंधे नष्ट हो गए।
• भारत सेवा क्षेत्र के लिए विदेशी माहौल की निर्भरता से जुड़ गया, जिससे संबंधित देशों में होने वाली आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत को भी सहना पड़ता है।

व्यवहारिकता

• विभिन्न संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी रही किंतु अंत में हम अगर यह चर्चा करें कि भारत वास्तविक रूप से लाभ में रहा तो उत्तर हां ही होगा, किंतु फिर भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर भारतीय सरकारों की नीतिगत कमजोरी की वजह से, असंरचनात्मक सुधार न होने से उन क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ नहीं मिल सका।

Answer : उत्तरः हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संगठन ने अपनी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया कि केरल की प्रतिव्यक्ति आय में कमी आयी है तथा साथ ही सामाजिक एवं वित्तीय असमानता की खांई बड़ी हुई है। जहां पहले केरल भारत का सबसे अधिक विकसित, शिक्षित एवं सामाजिक समावेशन युक्त राज्य था वहीं आज उसकी इस स्थिति में कमी आयी है।

इसके पीछे निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा रहा है-

1. केरल में शिक्षा के स्तर के अनुकूल रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है।
2. केरल की आय का एक बड़ा स्रोत खाड़ी देशों में काम कर रहे कामगारों के द्वारा प्रेषित धन है, जिसमें पिछले दो-तीन वर्षों में सापेक्षिक कमी आयी है।

• केरल में गैर-कुशल मजदूरों की मांग की पूर्ति के क्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि से श्रमिकों का प्रवास हुआ है, जिससे होने वाले उत्पादन का बड़ा हिस्सा राज्य से बाहर मजदूरी के रूप में चला जाता है।

21. महिलाओं की रोजगार में सहभागिता काफी कम (21.3 प्रतिशत) है, जिससे लैंगिक असमानता में भी वृद्धि हुई है।
22. केरल के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र की विकसित कर पाने में अपेक्षित प्रगति नहीं की जा सकी है।

• उपर्युक्त कारणों की वजह से केरल आज भारत के सबसे विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान खो रहा है। हालांकि एक शीर्ष संस्थान के द्वारा निम्नलिखित बातों को रेखांकित किया गया है।

जिससे केरल अपना विकसित राज्य का स्थान बनाए रखने में सफल रह सकता हैः

• केरल को सेवा क्षेत्र एवं विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है।
• केरल में जैव-प्रौद्योगिकी एवं जैव-चिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। अतः इस क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
• केरल में लोग बचत से सोना खरीदने पर ज्यादा जोर देते हैं अतः सरकार को इस बचत को बाजार गतिविधियों में लाना होगा।
• ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय शासन की सहभागिता के माध्यम से पर्यटन का विकास करना होगा।

• उपर्युक्त क्षेत्रकों में सुधार केरल को भारत के सबसे विकसित राज्य का दर्जा बनाए रखने में सफल सिद्ध होंगे।

Answer : उत्तरः किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति), संवृद्धि, विकास से लेकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के संदर्भ में केन्द्रीय बैंक की शीर्षस्थ एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

रिजर्व बैंक की आवश्यकता क्यों?

• वित्त संबंधी नियमों के क्रियान्वयन में।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण एवं नियमन के संदर्भ में।
• सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना-इससे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा।
• विफलता की स्थिति में उत्तरदायित्व-केन्द्रीय बैंक द्वारा नागरिकों को मुद्रा धारण करने की वचन दिया जाता है।
• सरकार के माध्यम से जवाबदेह-मुद्रास्फीति नियंत्रण करना एवं उचित तरलता सुनिश्चित करना।
• सरकार की रिहाय पर उधारी लेना।
• भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर साख सुनिश्चित करना आदि।

विवाद के मुद्दे/चुनौतियां

• एनपीए के मुद्दे पर सरकार एवं केन्द्रीय बैंक में मतभेद।
• सार्वजनिक बैंकों पर आरोपित पीसीए।
• एमएसएमइ को साख सुलभ कराने पर मतभेद।
• रिजर्व बैंक के रिजर्व पर सरकार द्वारा विकास कार्यों को सुनिश्चित करना।
• लाभांश में हिस्सेदारी का निर्धारण।
• गवर्नेंस संबंधी सुधार एवं मुद्रास्फीति के मुद्दे पर बार-बार उभरने वाला मतभेद।

समाधान

• स्वायत्तता और जवाबदेही के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना।
• राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करना एवं स्वायत्तता का सम्मान करना।
• गवर्नेंस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं इसके स्वायत्तता को प्रति-संतुलित करना।
• केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण के लिए उत्तरदायी है। इस संदर्भ में वांछनीय उद्देश्य निर्धारित करना।
• मौद्रिक नीति निर्धारण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
• पर्याप्त साख की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आर्थिक संवृद्धि असंभव है।
• इस संदर्भ में आरबीआई की नीतियां बाधक न बने, सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

Answer : उत्तरः ब्लॉक चेन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आभासी मुद्रा, मुद्रा तथा अन्य डिजिटल आंकड़ों का स्थानान्तरण किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से हुआ मुद्रा भुगतान या स्थानान्तरण काफी सुरक्षित एवं कूटबद्ध होता है। यह डिजिटल जानकारी को वितरित करने की क्षमता रखता है।

• यह एक डिस्ट्रिस्यूटेड नेटवर्क की तरह कार्य करता है जिसमें आंकड़े के सभी रिकॉर्ड नेटवर्क से जुड़े कम्प्यूटरों में वितरित होता है।
• आभासी मुद्राओं के लेन-देन से शुरू हुए इस तकनीक का प्रयोग अब सामान्य रूप से कई बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं कर रही है। भारत में इस तकनीक के बढ़ते प्रयोग के कई लाभ हो सकते हैं-

1. इस तकनीक से किये गये वित्तीय लेन-देन अधिक सुरक्षित होते हैं।
2. यह अन्य प्रचलित लेन-देन के माध्यमों से काफी अधिक पारदर्शी है जिसके परिणामस्वरूप फर्जी लेन-देन की समस्याओं से निजात मिल सकेगी।
3. इस तकनीक में प्रत्येक लेन-देन का बही खाता रखा जाता है तथा उनको प्रमाणित भी किया जाता है जिससे इसकी सुरक्षा अधिक है।
4. इसके द्वारा हुए सभी लेन-देन माइनर के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं तथा लेन-देन के अपरिवर्तनीय एवं ऑनलाइन हैकिंग एवं चोरी से सुरक्षित करते हैं।
5. इसमें पीयर-टू-पीयर लेन-देन के लिए किसी तीसरी पार्टी या केंद्रीय संस्था की जरूरत नहीं होती। जिससे अधिक आर्थिक लाभ होता है।
6. वित्तीय लेन-देन के अलावा ब्लॉक चेन तकनीक का प्रयोग स्वास्थ्य, रिटेल, यात्र, टेलीकम्यूनिकेशन तथा अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है जिससे सेवाओं को बेहतर तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है तथा भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

• इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस तकनीकि के प्रयोग से कई प्रकार के आर्थिक लाभ होंगे जो अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन को मजबूती प्रदान करेंगे।

Answer : उत्तरः चतुष्कोणीय समूह में दुनिया के 4 देशों- अमेरिका, भारत, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक वार्ता का समूह है। इसे वर्ष 2007 में पहली बार जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे चीन के विरोध एवं ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से बाहर होने के कारण रुक गया था।

• परंतु अब यह पुनः स्थापित हो गया है और वर्ष 2017 के दौरान आसियान सम्मेलन के बाद इन देशों के शीर्ष नेताओं के बीच वार्ता हुई। यह हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं चीन के आक्रामक प्रसार को काउण्टर करने के लिए यह एक पूर्णतः रणनीतिक समूह है।

भारत के लिए इस समूह के रणनीतिक एवं आर्थिक दोहरे फायदे हैं-

भारत के लिए रणनीतिक लाभ

• यह पूर्वी-एशिया में अपनी पहुंच एवं लाभ लेने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।
• यह भारत को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा, भारत के सुरक्षा भार को इस क्षेत्र में कम करेगा और भारत की कूटनीति को मजबूत होने में सहायक होगा।
• अमेरिका की अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान नीति को अपने अनुसार आकार देने में यह भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर की तरह होगा।
• चीन के आक्रामक प्रसार को रोकने तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा और यह एशियाई लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सामूहिक आवाज बनकर उभरेगा।
• आतंकवाद एवं इसके प्रसार के साथ क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के लिए न केवल यह एक महत्वपूर्ण समूह बनकर सामने आएगा बल्कि भारत की रणनीति हेतु केंद्रबिंदु के रूप में कार्य करेगा। इस समूह के साथ काम करने पर भारत के कुछ आर्थिक हित भी सधेंगे। विवरण इस प्रकार है-

1. हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता से व्यापार एवं वाणिज्य में तेजी आएगी जिससे भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ेगा।
2. नए बाजार उपलब्ध होंगे जिससे बहुपक्षीय व्यापार में तेजी आएगी जिससे भारत में रोजगार के अवसर तीव्र गति से बढ़ेंगे।
3. भारत ने OBOR में जुड़ने से इंकार कर दिया है। इससे इस समूह के माध्यम से भारत मध्य-एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों से भारत जुड़ पाएगा।

Answer : उत्तरः आर्थिक उदारीकरण के लगभग 25 वर्षों के उपरांत भारत का विदेश व्यापार कई गुना बढ़ा है लेकिन विश्व में वस्तुओं के निर्यात में हमारी हिस्सेदारी महज 1.7% तक सिमटी हुई है, इसलिए वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना बेहद जरूरी है ताकि वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों का भरपूर दोहन हो सके साथ ही आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार सृजन में भी अपेक्षित वृद्धि हो सके। इससे भारतीय प्रतिस्पर्धा के साथ इससे भारतीय निर्यात अवसंरचना भी मजबूत होगी।

भारत के निर्यात अवसंरचना की निम्नलिखित कमियां हैं-

1. पोर्ट अवसंरचनाः भारतीय पत्तन अंतरराष्ट्रीय मानकों से बहुत पीछे है। इसमें अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं को संभालने की क्षमता कम है। भारतीय पत्तनों में नई तकनीकों एवं उपकरणों के बजाए अभी भी अधिकांश काम हाथ से होता है।
2. एयरपोर्ट अवसंरचनाः भारतीय एयरपोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की तुलना में बहुत कम कार्गो की मात्रा को संभाला जाता है इसके अलावा प्रतिस्पर्धी एयरकार्गो की कमी, टर्मिनल का लघु आकार, विशेषीकृत भण्डारण की कमी, कार्गो निस्तारण की धीमी प्रक्रिया।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचनाः कस्टम स्टेशनों में शुल्क, कर, सीमा शुल्क आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं माध्यमों की अपर्याप्तता।
4. बेयर हाउस एवं कोल्डचेनः बेयर हाउस एवं कोल्डचेन की भारत में बहुत कमी है जो एक बड़ी समस्या है। मुख्यतः कीमती वस्तुओं के लिए।
5. कमजोर हिण्टरलैण्ड (पोर्ट से देश के अंदर ले जाने) संपर्कः जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इससे समय एवं धन दोनों अधिक लग रहे हैं।

भारतीय निर्यात अवसंरचना की उपर्युक्त प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

1. अवसंरचना का आधुनिकीकरणः भारत सरकार द्वारा पोर्ट आधुनिकीकरण, प्रमुख एयरपोर्ट में एयर कार्गो सुविधाओं का संवर्द्धन, समर्पित मालभाड़ा गलियारे, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं जलमार्गों सहित अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
2. सागरमालाः पोर्ट के आधुनिकीकरण, वे तटीय क्षेत्रों में संपर्क के उद्देश्य से इसे लांच किया गया।
3. मल्टीमॉडल पार्कः देश के विभिन्न जगहों पर मल्टीमॉडल लाजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के मालभाड़ों के आवागमन के हब एवं परिवहन के विभिन्न मोड़ जैसे सड़क, रेल एवं अन्य परिवहन माध्यम के कारण मल्टीमॉडल मालभाड़ा परिवहन व्यवस्था के केंद्र भी बनाए जा रहे हैं।
4. रो-रो फेरीः रो-रो फेरी योजना भी भारत की निर्यात अवसंरचना को बेहतर बनाएगी।
5. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES): इसके माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय निर्यात से संबंधित विभिन्न चीजों के लिए जैसे कोल्ड चेन, व्यापार प्रमोशन केंद्र, बॉर्डर हाट्स इत्यादि के लिए सहायता प्रदान करेगा।
6. लाजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांकः वाणिज्य मंत्रालय इस सूचकांक पर काम कर रहा है। इस सूचकांक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी व्यापार संबंधी सुविधाओं के आधार पर रैंक प्रदान की जाएगी इससे राज्यों में निर्यात को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी।

• इस प्रकार भारतीय निर्यात अवसंरचना की क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जा चुके हैं लेकिन इसकी सफलता के लिए इन प्रयासों की निरंतरता एवं प्रभाविकता को बनाए रखना आवश्यक है। इन प्रयासों के अच्छे संकेत विश्व बैंक की लॉजिस्टिक सूचकांक में देख सकते हैं जिसमें भारत 19 अंकों की उछाल के साथ 160 देशों में 35वें स्थान पर आ गया है। फिर भी सुधारों के दायरे एवं इनकी प्रभाविकता में और वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

Answer : उत्तरः आर्थिक संवृद्धि से तात्पर्य किसी देश में एक निश्चित समयावधि के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि से है। चूंकि आर्थिक संवृद्धि में समग्रता का पहलू छूट जाता है, साथ ही यदि नीतियां कमजोर या असंतुलित या असफल रहती हैं तो देश में असमानता तेजी से बढ़ती है।

• भारत के संदर्भ में हाल ही में जारी ‘विश्व आय असमानता रिपोर्ट 2018’ से भारत की आर्थिक संवृद्धि एवं लगातार बढ़ रही आर्थिक एवं आय की असमानता को समझा जा सकता है।
• इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वर्ष 1982-83 में भारत में 1% लोगों के पास देश की राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा था, इसके 10 वर्ष बाद इतने ही लोगों के पास इस आय की हिस्सेदारी 10% हो जाती है जो लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2000 में 15% एवं वर्ष 2014 में 22% हिस्सा तथा शीर्ष 10% लोगों के पास 56% की आय है। इस समयावधि में देश की आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ी है परंतु इसका दूसरा नकारात्मक पहलू देश में आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी हुई है जो देश के द्रुत आर्थिक विकास पर प्रश्नचिह्न जैसा है।

देश में आर्थिक संवृद्धि के साथ असमानता में हो रही वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-

1. 1980 के दशक से अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण से बाहर आने लगी जो 1991 तक लगभग उदारीकृत हो गई इससे लोगों को अवसर मिला और प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और इन आर्थिक अवसरों का उच्च वर्गों द्वारा दोहन किया गया।
2. कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की अत्यधिक आपूर्ति निम्न एवं मध्यम वर्ग की आय सीमित।
3. वैश्वीकरण के कारण संगठित क्षेत्र के भी श्रम संगठन कमजोर हुए।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, कौशल विकास का अपर्याप्त विकास तथा निवेश की कमी।

• हमारे आर्थिक विकास के मॉडल से उत्पन्न चुनौतियां देश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं समाज के लोगों में परस्पर अविश्वास, सामाजिक सदभाव को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
• इसलिए इन समस्याओं के निवारण एवं आर्थिक ग्रोथ के माध्यम से समावेशी एवं बेहतर विकास के लिए निम्न क्षेत्रों में प्रतिबद्धता से काम करने की जरूरत है।

1. स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना पर उल्लेखनीय निवेश।
2. श्रम आधारित विनिर्माण का तीव्र विकास।
3. राजकोषीय नीतियों के माध्यम से वित्तीय वितरण के बजाय तीव्र गति से रोजगार का सृजन एवं आर्थिक संवृद्धि।
4. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क जैसे जीवन बीमा पेंशन आदि की व्यवस्था।

• यद्यपि देश विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं जैसे मनरेगा, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि। लेकिन आज की चुनौतियों एवं समस्याओं के लिहाज से इन प्रयासों को और अत्यधिक प्रभावशाली बनाने तथा कुछ अन्य प्रभावपूर्ण कदमों की सख्त जरूरत है ताकि देश अपने जनांककीय लाभांश एवं आर्थिक संभावनाओं का पूर्ण दोहन कर सके।

Answer : उत्तरः किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का पैमाना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) होता है तथा सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य स्तम्भ भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी होते हैं। फिर सीमित संसाधनों से आर्थिक संवृद्धि की आकांक्षा तथा भौतिक पूंजी पर मानवीय पूंजी की प्रभाविकता एवं श्रेष्ठता ने मानवीय पूंजी को महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित करती है, जिसे निम्न बिदुओं से समझा जा सकता है-

• औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से उभरने तथा सीमित संसाधनों के बूते तेज आर्थिक संवृद्धि हेतु कुशल मानवीय पूंजी की आवश्यकता। कुशल श्रमिकों का अकुशल श्रमिकों की तुलना में आर्थिक उत्पादक होना।
• कुशल श्रमिकों द्वारा व्यवधान रहित श्रम की आपूर्ति करना।
• नवीन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ कदमताल करने में मानवीय पूंजी सहायक।
• उचित कारोबारी माहौल निर्मित करने में मानवीय पूंजी के विवेक का उपयोग।
• जननांकिकी लाभांश को जननांकिकी आपदा में परिवर्तित होने से रोकना।
• आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक कुरीतियों एवं अप्रासंगिक मान्यताओं को दूर करने में सहायक।
• इस प्रकार, राष्ट्र के आर्थिक विकास में मानवीय पूंजी की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है।

Answer : उत्तरः बाली (इण्डोनेशिया) में 2013 में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर पूरा विश्व लगभग 2 भागों में बँट गया तथा यह वार्त्ता व्यापार सुविधा समझौते को अंजाम तक नहीं पहुँचा पायी।

व्यापार सुविधा समझौता

• इसका उद्भव 9वीं विश्व व्यापार संगठन की बैठक में बाली (इण्डोनेशिया) में हुआ था (2003)।
• फीस, कर तथा एक्साइज ड्युटी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की व्यवस्था करना।
• विदेशी व्यापारियों, सरकारों तथा पार्टियों की सभी जानकारियां इन्टरनेट पर उपलब्ध करवाना।
• तीव्र कस्टम निपटान की सुविधाएं प्रदान करना।
• दस्तावेजों हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था करना।
• दस्तावेजों के प्रभागीकरण तथा कस्टम निपटान की श्रृंखला को छोटा करना।
• व्यापार सुविधा समझौते के अंतर्गत वस्तुओें के विनिमय या आदान-प्रदान की प्रक्रिया को प्रशासनिक बाधाओं से मुक्त बनाया जाता है।
• इस समझौते के एक प्रावधान के अनुसार कृषि वस्तुओं या उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, पर विकासशील देशों, जैसे- भारत एवं चीन आदि ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। तत्पश्चात यह तय किया गया कि 2017 तक, जब तक कि इस मुद्दे का समुचित समाधान नहीं निकल जाता, तब तक 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने वाले देशों पर व्यापारिक प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाएंगे।

भारतीय विरोध के कारण

1. भारत अपने नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता अनाज उपलब्ध करवाता है। अतः लोकतान्त्रिक रूप से आय की विषमता को पाटने वाली योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2. 10 प्रतिशत के अनुदान की सीमा 1986-1988 के मूल्यों के आधार पर रखी गई है, परंतु तब से आज तक कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। अतः यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।
3. भारत कृषकों के हित में खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। अतः कृषकों के हित प्रभावित होंगे।
4. भारत ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया है, जो इस प्रकार की बाधाओं से प्रभावित होगा।
5. भारतीय कृषक गरीब, अशिक्षित एवं अकुशल हैं। अतः कृषि सब्सिडी अति आवश्यक है।
6. अमेरिका 7.2 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देता है, जबकी भारत मात्र 72,000 करोड़ रुपये की। अतः विकसित देशों की बहस निरर्थक लगती है।

• अतः भारत अपने कृषि तथा कृषकों के हितों का संरक्षित करते हुए स्थायी समाधान चाहता है। साथ ही भारत को अपने सबल पक्ष (सेवा क्षेत्र) के मुक्त आदान-प्रदान का भी मुद्दा WTO में उठाना चाहिए

Answer : उत्तरः केन्द्र सरकार के हाल के फैसले के मुताबिक 6 विमानपत्तनों को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवहाटी, तिरुवनंतपुरम एवं मंगलौर हैं।

पीपीपी से लाभ

• सेवा गुणवत्ता बेहतर होगी।
• निजी निवेश में वृद्धि होगी।
• नई तकनीकों का विमानन क्षेत्र में आगमन होगा।
• विमान पत्तनों के रख-रखाव एवं प्रचालन में आसान होगा।
• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के राजस्व में वृद्धि होगी।
• सार्वजनिक क्षेत्र पर दबाव कम होगा, जिससे वे अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे।

पीपीपी से हानि

• विमानपत्तन शुल्क में वृद्धि होने से यात्री किराया में वृद्धि होगी। इससे निम्न मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
• इसके अलावा इसका प्रभाव उड़ान स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन पर पड़ सकता है।
• विमानन कंपनियों के घाटा में वृद्धि हो सकती है। इससे देश का विमानन क्षेत्र और तेजी से सिकुड़ सकता है।

भविष्य की आशंका

• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनी के साथ भागीदार होना एवं स्वयं नियामक भी होना ‘हित संघर्ष’ की स्थिति की उत्पन्न करेगा।
• इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों एवं अब तक 5 विमानपत्तनों को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सफल क्रियान्वयन के आधार पर इसे कुछ खामियों के साथ सफल माना जा सकता है। इसकी पुष्टि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रिपोर्ट से भी होती है।

Answer : उत्तरः हाल में जारी इस वित्तीय वर्ष के प्रथम सात महीनों में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर का रहा है जो निर्यात में गिरावट एवं विदेश व्यापार नीति 2015 लक्ष्यों से विचलन की पुष्टि कर रहा है।

कमी के घरेलू कारण

• रुपये के विनिमय दर में अनिश्चितता।
• जीएसटी के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को परेशानी।
• भारत द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ न उठा पाना।
• निर्यात में अधिक सुगमता न होने से अन्य राष्ट्रों से देशी कारोबारियों का पिछड़ना।

कमी के अंतरराष्ट्रीय कारण

• वर्तमान वैश्विक मंदी का प्रभाव।
• दक्षिणपंथ के उभार से बढ़ता संरक्षणवाद।
• छोटे राष्ट्रों से मिल रही प्रतिस्पर्धा।
• अंतरराष्ट्रीय तेल के मूल्य में तुलनात्मक रूप में गिरावट से रिफाइनरी उद्योग को धक्का।
• वैश्विक संस्थाओं की प्रभाविकता में कमी।

क्या किया जाना चाहिए?

• रुपये के विनिमय दर को स्थिर किया जाए।
• जीएसटी पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाना।
• निर्यातकों को तार्किक एवं उचित सब्सिडी प्रदान करना।
• वैश्विक संस्थाओं में सुधार हेतु पहल करना आदि।

अब तक के प्रयास

• कारोबार में सुगमता को बढ़ावा।
• ऋण एवं सरकारी निवेश की मात्रा बढ़ाना।
• एमएसएमई के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम आदि।

Answer : उत्तरः

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व

• पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान एकमात्र देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को खतरा मानता है। इसलिए भारत एवं अफगानिस्तान के सुरक्षा खतरे समान हैं।
• अफगानिस्तान एकमात्र पड़ोसी है जिसका भारत के साथ अधिकारिक रूप में सामरिक समझौते पर सहमति है और भारत के द्वारा अफगानिस्तान की सेना एवं पुलिस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अफगानिस्तान का भू-राजनीतिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, चीन (पूर्व एशिया) के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं।
• अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करके पाकिस्तान एवं बलुचिस्तान पर दबाव भी बनाया जा सकता है।
• मध्य एशियाई देशों में प्रवेश के लिए अफगानिस्तान का केन्द्रीय महत्व है।
• वर्ष 2017 में भारत अफगानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए पृथक एयर कॉरीडोर का निर्माण किया गया है क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं करा रहा था।
• भारत की अफगानिस्तान में भूमिका अग्रणी है। अफगानिस्तान के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भारत की उल्लेखनीय भूमिका है और वर्तमान में अफगानी छात्रों को भारत अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अफगानी लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने में भारत की भूमिका अग्रणी है। इसके साथ ही आधारभूत संरचना के विकास में भारत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
• भारत द्वारा अफगानिस्तान को लगभग 2 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए भारत-ईरान-अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट के विकास का समझौता हुआ है। इसके अलावा देलराम-जेरांज सड़क (राजमार्ग) का निर्माण किया गया है।
• भारत के द्वारा सलमा बांध का निर्माण करके काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल की गई।
• पाकिस्तान भारत के इस भूमिका का विरोधी है और पाकिस्तान के अनुसार भारत को अफगानिस्तान से बाहर किया जाना चाहिए जबकि अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध अत्यधिक मधुर एवं मित्रतापूर्ण हैं।

Answer : उत्तरः भारत-इजराइल संबंध, भारतीय लोकतंत्र तथा इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। 1992 तक भारत तथा इजराइल के मध्य किसी प्रकार के संबंध नहीं रहे। इसके मुख्यतः दो कारण थे- भारत गुटनिरपेक्ष था जो पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था तथा दूसरे गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण, भारत फिलीस्तीन की आजादी का समर्थक था।

सकारात्मक पक्षः

• रक्षा खरीद समझौते के अंतर्गत इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण पक्ष है। इजराइल के ड्रिप सिंचाई, बागवानी नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि-प्रबंधन के मामले में विशेषज्ञता हासिल है।
• इजराइल में भारत के खनिजों एवं रत्नों आदि की भारी मांग है इससे भारतीय रत्न उद्योग को अहम लाभ प्राप्त हो सकता है।
• तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता के मामले में इजराइल काफी आगे है। इस तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता का लाभ भारत प्राप्त कर सकता है।

चुनौतियां

• इजराइल के साथ भारत की निकटता से खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के हित विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
• इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, अतः यदि भारत के द्वारा इजराइल से संबंध मजबूत बनाए जाते हैं तो भारत के मुस्लिम वर्ग के साथ अन्य अरब मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के संबंध खराब हो सकते हैं।
• पश्चिम एशिया में भारत और ईरान के बीच अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंध है, जबकि इजराइल और ईरान परस्पर शत्रु है और ईरान ने अभी भी इजराइल को मान्यता प्रदान नहीं की है। अतः भारत-इजराइल के संबंध ईरान से प्रभावित हो रहे हैं।
• निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के मध्य चुनौतियां तो है लेकिन इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करके और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही इन चुनौतियों का कूटनीतिक समाधान भी किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के उद्देश्य से दस बैंकों यथा पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया; कैनरा बैंक व सिंडिकेट बैंक; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक व कारपोरेशन बैंक तथा इंडियन बैंक व इलाहाबाद बैंक के एकीकरण का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया।

पृष्ठभूमि

• एनपीए तथा बैड लोन की समस्या से निपटना।
• मजबूत एवं प्रतिस्पर्धी बैंक का निर्माण।
• बैंकों के घाटा को कम करना।
• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना आदि।

लाभ

• एनपीए समस्या से निपटने में आसानी।
• बैंकिग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से बैंकिग सेवा में सुधार से उपभोक्ताओं को लाभ।
• बैंकिग व्यवसाय की लागत में कमी आएगी।
• बैंकिग सेवा क्षेत्र में विस्तार।
• बैंकों की परिचालन दक्षता तथा कर्ज देने तथा वसूल करने की दक्षता में सुधार।

हानि/चुनौतियां

• विभिन्न संस्थाओं एवं बैंकों के बीच शीर्ष नेतृत्व के चुनाव तथा उन्हें समायोजित करने की दिशा में कठिनता।
• अवसंरचना में बदलाव से आर्थिक दृष्टि से नुकसान। बैंक शाखा, एटीएम, कार्यालय आदि में बदलाव या परिचालन बंद।
• कर्मचारियों के समायोजन का मुद्दा।
• छोटे बैंकों की समस्या का बड़े बैंकों पर बोझ बन जाना।
• विभिन्न बैंकों का अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य अनुभव एवं कुशलता।
• अंततः आवश्यकता है कि बैंकिग क्षेत्र के मूल समस्या पर समग्र नीति बनाया जाए और फिर बैंकों के एकीकरण बैंकिग सुधार की दिशा में तत्कालीन सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

Answer : उत्तरः हाल ही में कई वैश्विक रिपोर्टों तथा वैश्विक मंचों द्वारा उन वैश्विक समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जो वैश्विक समाधान की मांग करती है। यथा-

• जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट।
• जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन पर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की लिविंग प्लानेट रिपोर्ट।
• विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट।
• 12वीं एशियाई-यूरोपीय सम्मेलन।
• संयुक्त राष्ट्र की मंच से ग्लोबल गवर्नेंस पर परिचर्चा।
• स्टीफन हॉकिन्स की प्रकाशित पुस्तक आदि में वैश्विक समस्याओं एवं वैश्विक समाधानों का उल्लेख किया गया है।

वैश्विक समस्याएं

• वैश्विक आंतकवाद।
• जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संकट।
• वैश्वीकरण एवं संरक्षणवाद।
• शरणार्थी समस्या।
• वैश्विक संचार सम्पर्क आदि।

इस संदर्भ में भारत ने चार क्षेत्रों की पहचान करने के साथ-साथ वैश्विक समाधान के प्रयास भी किए हैं, जो निम्न है-

• आंतकवाद पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित यूएनसीसीआइटी।
• आर्थिक धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, वित्तीय अपराध आदि के समाधान हेतु जी-20 देशों से एक साथ आने का प्रस्ताव।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु आइएसए का निर्माण।
• संचार सम्पर्क को बढ़ावा देकर वैश्विक गतिशीलता हेतु प्रयास यथा अश्खाबाद समझौते पर हस्ताक्षर, इंडिया-म्यांमार-थाइलैंड परियोजना आदि।

• इस प्रकार वैश्विक प्रयासों से वैश्विक समस्यों का समाधान किया जा सकता है, जिसके लिए भारत सतत् प्रयासरत है।

Answer : उत्तरः पशुधन क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मछली उत्पादन इत्यादि क्षेत्र आते हैं:

• ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण लोगों की आय एवं रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है।
• भारत का पशुधन उद्योग दुनिया के बड़े उद्योगों में से शामिल है। यहां दुनिया की 57% भैंस, 12.5% जानवर, 20.4% जुगाली करने वाले पशु, 2.4% ऊंट, 1.5% सुअर और 3.1% मुर्गियां है। वर्ष 2016-17 में पशुधन कुल 639912 करोड़ रुपये की हो गयी जो सकल घरेलू उत्पाद की 4.6% है।
• इतनी उत्पादन होने के बावजूद 2017-18 में 375 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध एवं 4.4 किग्रा प्रति व्यक्ति मांस कि उपलब्धता था, जो विश्व के औसत से कम है।
• पशुधन उद्योग नीति एवं वित्तिय सहायता प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं, इस क्षेत्र को सिर्फ 12% राशि ही मिलती है, जो कि कृषि एवं संलग्न क्षेत्रों के हिस्से से है।
• भारत में पशुधन उद्योग जमीन पर आधारित कृषि से अधिक लाभदायी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 में 48% से अधिक अबादी में आधे से अधिक पशुधन अबादी वाले क्षेत्र में हिस्सेदार छोटे जानवर एवं मुर्गियां है।
• भारत में पशुधन क्षेत्र में श्रमबल की पूर्ति महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा में महिलाओं की पशुधन क्षेत्र के रोजगार में 90% हिस्सेदारी है। अन्य राज्यों में भी इनकी हिस्सेदारी अधिक है, जहां दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गी पालन प्रमुख रोजगार के स्रोत है।

Answer : उत्तरः आधारभूत संरचना किसी समुदाय सेवा या किसी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य होती है। यह विकास हेतु ढांचा प्रदान करने वाले परस्पर अर्न्तसम्बन्धों का एक सेट होता है। मूल संरचना व प्राकृतिक संसाधनों में निवेश की प्रथम लहर 2002 में देखी गई।

• पीपीपी करारों की जटिलताओं, भ्रष्टाचार, अधिकारियों व न्यायालयों का हस्तक्षेप इत्यादि द्वारा अनेक परियोजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं।
• भूमि अधिग्रहण व पर्यावरणीय विनियमन से जुड़ी समस्याओं ने परियोजनाओं को बाधित किया है। सरकार को बुनियादी ढांचे में योजना बनाकर एकाधिक तत्वों के मध्य समन्वय हेतु प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जहां बन्दरगाह होता है वहाँ रेल लाइनों, सड़क परिवहन, संचार आदि की महत्ती आवश्यकता स्वयमेव हो जाती हैं।
• हाल में अवसंरचना से संबंधित क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक प्रगति को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भ्रष्टाचार में कमी के लिए ठेका प्रक्रिया में पारदर्शिता, बेहतर नियमन, प्रशासन में जनसहभागीता, प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की आवश्यकता है।
• बुनियादी ढांचे के विकास से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए एक सूची अक्टूबर, 2013 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं। आर्थिक मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक संस्थागत प्रणाली विकसित की गई जिसमें योजना आयोग, RBI, SEBI, IRDA तथा PFRDA आदि संस्थाओं की भी भागीदारी है।

Answer : उत्तरः पूरे उड्डयन क्षेत्र में केवल इंडिगो ही लाभ में है। इन सबकी स्थिति के एक ही कारण हैः- अधिक कर, अच्छे नियामक की कमी, सरकार की कठोर नीति। इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए।

1. क्षमता में वृद्धिः नए हवाई अड्डों का निर्माण, पुराने अड्डों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, बुनियादी ढ़ांचों में आपसी जुड़ाव (रेल, बंदरगाह, सड़क) बेहतर हवाई क्षेत्र प्रबंधन का निर्माण।
2. आधुनिकीकरणः हवाई अड्डा प्राधिकारण से वायु यातायात नियंत्रण को अलग किया जाए।
3. FDI: 49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू उड़ानों में मजूरी।
4. 24 × 7 सीमा शुल्क आपरेशन
5. सुरक्षाः डीजीसीए द्वारा सुरक्षा कार्यक्रम और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
6. श्रमबल प्रशिक्षणः भारत में प्रशिक्षित पायलटों की भारी कमी है। विश्व स्तर के शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र का निर्माण।
7. स्वतंत्र विनियामक निकायः मौजूदा नगर विमानन महानिदेशालय को प्रस्तावित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण में सम्मिलित किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः भारतीय रेल दुनिया की चौथी बड़ी रेलवे है। यद्यपि भारतीय रेल को बिना गति का रेल कहा जाता है। जिस गति से रेल चलती है, उसमें भी दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। शताब्दी जैसी गाडियां जिस रफ्तार से दौड़ती है, उस गति को यूरोपीय देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हासिल कर लिया था।

• भारतीय रेल एयर इंडिया की स्थिति में नहीं आ सकती है क्योंकि यहां प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है एवं यह इकलौता उपक्रम होने के चलते किसी से प्रतिस्पर्धा कर भी नहीं पा रहा है। इसमें बुनियादी ढांचे की बहुत ही दयनीय स्थिति है, जैसे- सिग्नल प्रणाली एवं अनुसंधान केन्द्रों की कमी इत्यादि।
• प्रबंधन एक रखरखाव के क्षेत्रों में भी इसकी स्थिति दयनीय है, जैसे धन का सही उपयोग न हो पाना, अस्पताल, विद्यालय, विनिर्माण क्षेत्र आदि में इसका ध्यान नहीं है, ये सिर्फ रेलगाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान जैसे कार्यों में व्यस्त रहता है।
• इन सभी विषयों पर अध्ययन कर के निवेश देबरॉय समिति कुछ सिफारिशें की जिसमें रेलवे को एक स्वतंत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत लाना एवं अलग बजट प्रणाली को खत्म करना।
• इसकी दूसरी सिफारिश रेलवे के अदरूनी संसाधनों के उत्पादन में प्रगति लाना, धन के विभिन्न क्षेत्रों को खोजना, रेलवे में निजी कंपनियों को प्रवेश देना एवं निजी कंपनियों के सहयोग से परियोजना को पूरा करना इत्यादि।
• इन सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ सामाजिक खामियां है, जैसे- रेलवे के व्यापार क्षेत्र में यात्री गाडि़यों का बहुत बड़ा योगदान है एवं अत्यधिक गरीब जनता कम किराया में सफर करती है एवं निजी क्षेत्र के प्रवेश से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यात्री किराया में ढिलाई की गुंजाइश न के बराबर होगी और जिन क्षेत्रों को निजी हाथों में दिया जायेगा उनके नियंत्रण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है।
• इसको लागू करने में सबसे बड़ी समस्या मजदूर संघों का है, जो इसके लागू करने में रोड़ा लगा सकते हैं।

Answer : उत्तरः आर्थिक विकास के क्रम में पूंजी व तकनीकी ज्ञान की कमी के चलते विकासशील देश विदेशी सहायता पर भरोसा करते हैं। विदेशी सहायता में ऋण, विदेशी मुद्रा में भुगतान व तकनीकी सलाह को शामिल किया जाता है। विदेशों से प्राप्त अनुदान भी विदेशी सहायता के अन्तर्गत आते हैं। विदेशी ऋण की कम ब्याज वाली दीर्घावधि अच्छी मानी जाती है। यद्यपि यह सीमित रूप में हो।

• वर्तमान में भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बना हुआ है। वर्तमान सरकार की प्रभावी नीतियों ने संस्थागत एवं सीधे निवेशकों (एफएफआई व एफडीआई) दोनों के जरिये भारत में पूंजी लगाने के रास्ते खुल रहे हैं। वर्तमान में विदेशी निवेश 60 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब पंहुच गया है, और विदेशी मुद्रा भण्डार 400 से ज्यादा अरब डॉलर के करीब हो गया है।
• अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज या अनुदान के अपेक्षा निवेश अच्छा विकल्प माना जाता है। इससे बुनियादी ढांचे कृषि और सेवा क्षेत्र में विकास की गति बनी रहती है।
• हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा अंग असंगठित क्षेत्र एवं कृषि का है। अगर इनपर उचित विकासात्मक ध्यान दिया जाए तो ये क्षेत्र रोजगार के अवसर के साथ-साथ अच्छा निर्यात क्षेत्र भी बन सकता है। एकल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश खोलने पर सरकार की बहुचर्चित स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसी योजनाओं के लिए कारगर साबित हो सकता है।

विदेशी निवेश के खिलाफ तर्क

• विदेशी सहायता के अन्तर्गत दाता देश द्वारा संकेत किया जाता है कि वह (प्राप्तकर्ता देश) सहायता का विशिष्ट परियोजना में ही उपयोग करने हेतु बाध्य है।
• आर्थिक सहायता निर्विवाद रूप से राजनैतिक रणनीतियों को भी ध्यान में रखकर दी जाती है।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के तहत एक देश की कम्पनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज बाजार में बॉड व प्रतिभूमियों को बेचती है। अतः इससे भुगतान सन्तुलन प्रभावित होता है।
• प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी कम्पनी द्वारा भारत की या भारतीय कम्पनी द्वारा विदेश में नई कम्पनी लगाना, संयुक्त उद्यम स्थापित करना आदि शामिल होते हैं। इसकी हानियां हैः- (1) नियंत्रण की समस्या, (2) लाभ अंतरण से भुगतान का प्रभावित होना आदि।

Answer : उत्तरः यूक्रेन के संकट ने यह पुनः बता दिया है कि किस प्रकार ऊर्जा प्राचल (parameters) तथा भू-राजनैतिक परिदृश्य किसी राष्ट्र की शक्ति के आधारभूत तत्व होते हैं। यह किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक सुविधा या अस्थिरता सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही, यह किसी देश हेतु आर्थिक समृद्धि या अस्थिरता का कारण हो सकते हैं।

• रूस के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को अलग कर दें तो बाजार का रूख यह बताता है कि ऊर्जा अमेरिका के बाहरी विश्व के साथ संपर्कों की प्रकृति के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
• हाल ही में एक नया परिप्रेक्ष्य यह जुड़ा है कि अमेरिका के तेल और गैस के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो कि इस दशक के किसी भी अन्य समय की तुलना में वैश्विक ऊर्जा बाजार में इस देश की स्थिति को गंभीरता से बदल रहा है।
• एक दूसरा पक्ष है एशियाई देशों विशेषकर चीन और भारत में जीवाश्म ईंधन की तीव्र मांग तथा ऊर्जा की मांग और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं।

एक संक्षिप्त सिंहावलोकन

• 2014 के आरंभ के उपरांत से ही मध्य एशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है (इस्राइल और गाजा संकट, IS का उदय आदि)। वर्ष 2013 में वैश्विक तेल उत्पादन में मध्य एशिया का भाग 32.2 प्रतिशत था।
• उत्तरी अफ्रीका में भी विद्यमान समस्याओं के गहराने के चिन्ह प्रकट हुए हैं। लीबिया में गृहयुद्ध के कारण वहां उत्पादन 2008 के 1.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 2018 में एक मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी कम हो गया है।
• रूस तथा यूक्रेन के मध्य तनाव गहरा गया है। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में बाधा आई है। रूस विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादनकर्ताओं में से एक है जिसका उत्पादन 2019 में औसत 10.87 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है।

WTO की भूमिका

• वर्तमान ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक आर्थिक शासन अव्यवस्थित है तथा इन चुनौतियों से निपटने में विशेष सक्षम नहीं है। ऐसे समय वैश्विक शासन प्रणाली तथा उसके अंगों के रूप में IMF तथा WTO में आधारभूत सुधार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कार्यकुशल शासन की मांग है कि उन प्रक्रियाओं पर बल दिया जाए जो वार्ता, उत्तरदायित्व व पारदर्शिता पर बल दे।

Answer : उत्तरः RCEP एवं TPP दोनों उदारीकृत व्यापार के क्षेत्र में दौड़ नहीं लगाए हुए है, बल्कि इनकी आयात एवं निर्यात की स्थिति अन्य देशों के लिए भारी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, और इसमें एशिया के दो उभरते हुए अर्थव्यवस्था भारत एवं चीन के लिए भी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

• इन दोनों समझौतों से एशियाई व्यापार उदारीकरण एवं एकीकरण के रोचक दौर में प्रवेश कर रहा है। अपितु ये दोनों व्यापार मॉडल क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष को भी प्रभावित कर रहे हैं।
• TPP का वैश्विक आर्थिक प्रभुता अमेरिका के हितों पर निर्भर करता है जबकि RCEP पूर्ण रूप से चीन की ASEAN देशों के साथ समझौतों एवं सामरिक सहयोग पर निर्भर करता है। RCEP शायद भारत के ‘‘पूर्व की ओर देखो नीति’’ की TPP की तुलना में बहुत ही मजबूती से सुगम बना रहा है।
• TPP भारत को ASEAN +6 देशों के साथ प्रभावी रूप से व्यापार में सहयोग उत्पन्न करा रहा है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। ये दोनों समझौते वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर मोल भाव की स्थिति में है और वैश्विक आर्थिक शक्ति को परिभाषित कर रहा है।
• TPP एवं RCEP कोई भिन्न औजार नहीं है, बल्कि दोनों मुक्त व्यापार (Free Trade Agreement) की वकालत कर रहे हैं, और उन देशों से व्यापारिक संबंधों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हैं, जिनका व्यापार अधिक मात्रा में है।
• TPP समझौते में अमेरिका एवं 11 अन्य देश शामिल है, जो प्रशांत महासागर के किनारे बसे हुए हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम तथा न्यूजीलैंड शामिल है जो कि RCEP समझौते में भी शामिल है। RCEP समूह में ASEAN और 6 और देश शामिल हैं, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड शामिल हैं।
• इन दोनों समूहों का लक्ष्य सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी समझौते के लिए तत्पर हैं।

Answer : उत्तरः भारतीय प्रवासियों को सिर्फ प्रेषण (Remittance) अपने स्वदेश भेजने एवं आर्थिक विकास में भागीदार बनने के नजरिए से ही देखना उचित नहीं होगा अपितु उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में इससे बढ़कर है।

• भारतवंशी प्रवासी जो दुनिया के विभिन्न देशों में निवास करते हैं, वो भारत एवं उस देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं।
• ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। यह बात सही है कि भारत प्रेषण प्राप्त करने में दुनिया में अव्वल देश है। लेकिन सिर्फ प्रेषण ही इसे अपने प्रवासिवों से प्राप्त होता है और ये ही केवल एक लाभ है, कहना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रवासी एक मानव पूंजी तथा शिक्षा एवं कौशल के रूप में धरोहर है।
• दूसरी विशेषता यह है कि ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने में भी बहुत सहयोगी होते हैं। इन सबके अलावा जब ये प्रवासी स्वदेश वापस लौटते हैं तो देश के लिए एक कुशल एवं प्रशिक्षित संसाधन के रूप में सामने आते हैं।
• भारत में आधुनिक उद्योगों का निर्माण बहुत ही अधिक संख्या में इन प्रवासियों के द्वारा किया गया है। प्रवासियों के माध्यम से तकनीकी एवं धन दोनों का प्रवाह होता है।
• व्यापार एवं निवेश नवाचार तथा पेशेवर संजाल का विकास होता है। ये पेशेवर संजाल दुनिया के अन्य देशों से भी स्वदेश के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। ये भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद भी रखते हैं। अंततः प्रवासी राष्ट्र के ब्रॉड के रूप में उभर कर सामने आते हैं और सभ्यता एवं परंपरा का विदेशों में बढ़ावा देते हैं।

Answer : उत्तरः अपने इच्छा से कर को जमा नहीं करना ही कर अपवंचना (परिहार) कहलाता है। ये कार्य कानून की कमियों का गलत फायदा उठाकर किया जाता है। कर परिहार, अनैतिक तरीके से व्यापारियों, निगमों, पूंजीपतियों एवं व्यक्ति द्वारा कर देने से बचना है। कर देने वाली कंपनियां कर प्राधिकरण को गलत जानकारियों से गुमराह करके कर का अपवंचन करती है। कर पहिरार वैधानिक है, लेकिन सरकारी खजाने को इससे बहुत नुकसान हो रहा है।

• भारत का दूसरे देशों के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए विभिन्न समझौते भी हुए हैं। भारत का 88 देशों के साथ समझौता हुआ है जिसमें 85 देशों ने इसे लागू कर दिया है।
• दोहरे काराधान का मतलब होता है कि दोनों देश एक निश्चित कर दर के लिए सहमत होते हैं। एक कम्पनी अपने निवास देश को ही कर का भुगतान करती है, एवं जहां उनका निवेश होता है, उस देश में कर देने से वंचित होती है।
• जिस देश में कंपनी पंजीकृत होती है उस देश के साथ दूसरे देश जहां कंपनी का व्यापार है, दोनों कर सहमति के लिए संधि करते हैं एवं कर का आपस में हिस्सेदारी करते हैं।
• भारतीय आयकर धारा 1961 में दो प्रावधान हैं- प्रावधान 90 एवं प्रावधान 91 जो कर दाता को दोहरे कर से वंचित करता है। इस का लाभ कर दाता उठाते हैं एवं कर अपवंचना करते हैं।
• भारत में भारी संख्या में विदेशी निदेशक निवेश करते हैं एवं लाभ अर्जन करते हैं, एवं दोहरे कर प्रावधान का लाभ उठाकर कर देने से परहेज करते हैं, जिसमें सिंगापुर एवं मॉरीशस के निदेशक ज्यादा हैं।
• भारत एवं मॉरीशस के बीच हुए कर समझौते के अनुसार शेयर की बिक्री से अर्जित आय में शेयर धारक को गृह देश में कर देना होगा न की कंपनी के गृह देश में जिसने शेयर जारी किया है। अर्थात् यदि कोई कंपनी मॉरीशस में पंजीकृत है और भारतीय कंपनी का शेयर खरीदकर मुनाफा अर्जित करती है, तो वो भारत में कर का भुगतान नहीं करेगी।
• कर अपवंचन को कम करने में उपाय (i)कर दर को कम किया जाए (ii) सुसज्ज्ति कर प्रशासन का निर्माण

(iii) साधारण एवं आसान कर प्रणाली (vi) भ्रष्टाचार निरोधक कानून को मजबूत बनान

(v) स्थायी कर संरचना का निर्माण (vi) कठोर दंड का प्रावधान

(vii) अधिक करदाताओं को छूट का प्रावधान

Answer : उत्तरः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब किसी देश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी में किसी दूसरे देश के निवेशकों की हिस्सेदारी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश से भिन्न है। निवेशों की शुरुआत FDI की परिभाषा को प्रभावित नहीं करता है। यद्यपि निवेश किसी कंपनी को पूर्ण रूप से खरीद कर के या उस देश में कंपनी को विस्तार देकर किया जा सकता है।

FDI को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्न हैः

1. नीतिः उदार औद्योगिक एवं व्यापार नीति, विदेशी मुद्रा नीति, कर नीति (BAPA और पूंजीगत लाभ को तरह स्पष्ट नियम)
2. बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनः उरूग्वे दौर की वार्ता पेटेंट पर स्पष्ट उम्मीदों की स्थापना की है।
3. बाजार का आकार, सकल घरेलू उत्पादः भारत का GDP विकास दर एवं बृहत बाजार FDI को आकर्षित कर रहा है।
4. अन्य कारणः कम श्रम लागत, लागत प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान एवं विकास की स्थिति, मुद्रास्फिति की दर, औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र इत्यादि।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं:

1. अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश एवं लंबी अवधि की जरूरत है जो एफडीआई (FDI) से ही संभव है।
2. घरेलू और विदेशी दिमाग के सहयोग से नवाचार की स्थिति बनती है।
3. रोजगार में विकास वेतन वृद्धि एवं मध्यम वर्ग में नई मांग को बढ़ावा देता है।

Answer : उत्तरः WB एवं IMF दोनों की शासन प्रणाली इसकी आलोचना की प्रमुख कारण बनती है, इसके प्रमुख दो कारण हैं- पहला कि पूर्ण रूप से ये परिश्चमी अर्थव्यवस्था के द्वारा संचालित होता है।

• अभी तक ऐसी ही परंपरा रही है कि कोई US का नागरिक ही विश्व बैंक का अध्यक्ष होता रहा है और IMF का संचालन यूरोपीय नागरीकों के द्वारा।
• दूसरा कारण यह है कि इन दोनों बैंकों का नीति निर्धारण पश्चिमी अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जैसे कि IMF जब भी किसी दूसरे देश को ऋण देता है, वाशिंगटन के हितों को ध्यान में रख कर दिया जाता है, जैसे बाजार का उदारीकरण, निजीकरण इत्यादि।
• इतनी सारी खामियों के बावजूद हम इन संस्थाओं के विश्व विकास में योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसे- आर्थिक अस्थिरता में धन की आपूर्ति, विकास के लिए ऋण एवं उस देश की विकास की स्थिति का अवलोकन। साथ ही, ये नीति निर्धारकों को नीति निर्माण में भी सहयोग करता है।
• विश्व बैंक का प्रमुख कार्य गरीबी को कम करना, बुनियादी ढाचों का विकास, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, संस्थागत सुधार, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, वातावरणीय संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहयोग करना है। जबकि IMF का आर्थिक सहयोग सिर्फ सदस्य देशों को मिलता है और भुगतान संतुलन बिगड़ने की स्थिति में सहयोग करना है।
• विश्व बैंक का उद्देश्य विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करना है। विश्व बैंक मुक्त व्यापार की वकालत करता है जिससे बाजार की सक्षमता बढ़ सके एवं संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल हो सके।

Answer : उत्तरः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चीनी अर्थव्यवस्था अति उत्पादन क्षमता के साथ एवं घरेलू मांग के बीच टकराव की स्थिति से गुजर रही है। वैश्विक अस्थिरता इसके निर्यात को भी प्रभावित कर रही है।

• घरेलू मांग लगातार गिर रही है। इसकी नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो कि पूर्णतः सरकार के हाथ में है, जिससे इसे बल नहीं मिल पा रहा है। अब चीन की अर्थव्यवस्था अपने ठहराव के स्थिति तक पहुंच चुकी है, जहां बाजार चंद नए व्यापारियों के द्वारा इसकी दिशा तय की जा रही है। यह ठहराव चीनी अर्थव्यवस्था को एक कारपोरेट युद्ध क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जहां मुनाफा बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है एवं निवेश कम हो रहा है।
• वैश्विक निर्यात में कमी, निवेश में कमी, बाजार अनिश्चितता, आर्थिक संकट के संकेत दे रहे हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।
• भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से एक नए बाजार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि ये चीनी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। भारत मिश्र (Mixed) अर्थव्यवस्था का पक्षघर रहा है, जहां व्यापारियों को उनके इच्छा के अनुसार निवेश करने की आजादी है।
• भारतीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘‘मेक इन इंडिया’’ योजना से इसे बल मिल रहा है। साथ ही, भारत के पास युवा श्रम बल एवं सरकारी सहयोग इसे और मजबूती प्रदान कर रहा है।
• भारत की अपनी मांग जो कि बहुत हद तक विदेशी आयात पर निर्भर है, विदेशी निवेशकों को यहां आकर्षित कर रहा है कि वे यहां निवेश करे जिससे उनको घरेलू मांगों को पुरा करने एवं मुनाफा में बढ़त मिल सके।
• चीन की अर्थव्यवस्था में शामिल विदेशी निवेशकों को यह भी महशूस हो रहा है कि चीन की इस ढ़ीली अर्थव्यवस्था में उनका उत्पादन व्यय ज्यादा बढ़ रहा है, एवं भारत की वर्तमान स्थिति उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलाने में सक्षम प्रतीत हो रही है।

Answer : उत्तरः प्रत्यक्ष नकद अन्तरण लोगों को कुछ मापदण्डों के आधार पर दिया जाता है। इसे गरीबी उन्मूलन, पेंशन वितरण आदि में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजनाएं पहले से ब्राजील, मैक्सिको व श्रीलंका में चलाई जा रही है।

• भारत में इस योजना का शुभारम्भ 01 जनवरी, 2013 को 43 जिलों में किया गया जिसमें 8 मंत्रालयों की 26 चयनित योजनाएं शामिल की गई।
• केंद्र द्वारा देश भर में कमजोर वर्गों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दो लाख करोड़ से ज्यादा तक की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है, अतः सरकार ऐसी पारदर्शी एवं त्वरित तरिके को अपनाए जो लाभार्भियों को समय पर एवं सही व्यक्ति को भुगतान हो,
• अप्रत्यक्ष भुगतान के मुकाबले सीधे नकद भुगतान में लीकेज एवं गलतियों की संभावना कम होती है। यही कारण है कि केन्द्र सीधे नगद भुगतान पर ज्यादा जोर देती है। योजना आयोग के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली इतना बिगड़ गई है, कि सब्सिडी वाला 58% अनाज चिह्नित लाभार्थियों तक नहीं पंहुचता था और अधिकतर मिलावटी सामग्री बांटी जाती थी।
• ‘आधार’ प्रोद्योगिकी की सहायता से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना मात्र एक कल्याण योजना नहीं रह गयी है, बल्कि प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ी बेनिफिशियरी प्रोग्राम है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों को कल्याण से जुड़ी सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में क्रांति आयी है।
• इससे पारदर्शिता व रुपये के ट्रांसफर में तेजी आएगी व धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, चोरी, लाल फीताशाही आदि पर लगाम लगेगा। सरकार इस योजना का 300 क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर विचार कर रही है, जिनमें छात्रवृत्ति पेंशन, पीडीएस, मनरेगा आदि प्रमुख होंगे। वास्तविकता के धरातल पर केवल गैस सब्सिडी को प्रत्यक्ष नकद अंतरण के अंतर्गत व्यापक सफलता प्राप्त हो सकी है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना एक जादू की छड़ी तो नहीं, की सारी समस्याओं का समाधान कर सके। शायद, यह भारत के गरीबों की समस्याओं हल करने की एक त्वरित कदम हो यह भी सही है। यह देश के मानव विकास सूचकांक को सही नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और कल्याणकारी उपायों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद कर सकता है।

Answer : उत्तरः थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर पिछले लगभग 3 वर्षों से बढ़ी हुई मुद्रास्फीति 2013-2014 में औसत 5.98 प्रतिशत पर रहकर कुछ राहत प्रदान की।

• यद्यपि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक ऊँचा था। परंतु इसमें (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में भी गिरावट देखी गई है। 2013-2014 में खाद्य मुद्रास्फीति के लगातार उच्च बने रहने ने चिंता को बनाए रखा है। अतः भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा कड़ी मौद्रिक नीति अपनाई जा रही है।
• वर्ष 2013 में रुपये के अवमूल्यन से मुद्रास्फीति में सुधार होने की आशा व्यक्त की जा रही थी। रुपया अगस्त 2014 में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए 68 प्रति डॉलर के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया। अतः आरबीआई तथा भारत सरकार दोनों ने ही मुद्रास्फीति में सुधार लाने व विकास दर को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
• 2014-15 में एलनिनो के प्रभाव की वजह से मानसून के असामान्य रहने व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे ईधन के मूल्यों में वृद्धि होने के असर को देखते हुए मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु निम्न कारकों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है-
• ईधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, प्रशासित मूल्यों से बाजार मूल्यों की और गमन आदि से मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा। साथ ही, सब्सिडी में कमी व राजकोषीय घाटे में कमी से बढ़ती मंहगाई के रुकने के अच्छे आसार हैं।
• मनरेगा जैसे सरकारी कार्यक्रमों की कुशलता में वृद्धि व मजदूरी में सुधार से कृषि उत्पादकता में आनुपातिक सुधार नहीं आया बल्कि कृषि में श्रम की कमी देखी गई। अतः इन योजनाओं को गांवों में स्थायी अवसंरचना के विकास के साथ जोड़ा चाहिए।
• किसानों को दी जा रही न्यूनतम समर्थन लागत की सुविधा को उत्पादन लागत से जोड़ा जाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारों द्वारा उच्च मण्डी शुल्क लगभग 14-15 प्रतिशत वसूला जाता है व एमएसपी पर उच्च बोनस दिया जाता है जिसे हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
• राज्य कृषि उत्पादन व विपणन समितियों ने एकाधिकारी प्रवृत्तियों के चलते राष्ट्रीय कृषि वस्तु के बाजार निर्माण के क्रम में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। अतः फल तथा सब्जियों को इसके दायरे से बाहर लाना चाहिए। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारतीय रिवर्ज बैंक ने छोटे उद्यमियों व निम्न आय वाले परिवारों तक व्यापक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए 2013 में डा. नचिकेत मोर समिति का गठन किया था जिन्होंने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी कुछ सिफारिशें निम्न हैं-

• आधार कार्ड के जारी करने के समय प्रत्येक निवासी के पास यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट होना चाहिए।
• क्षेत्रीय बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को विकसित करना व नए बैंकों की स्थापना से पूर्व स्थापित बैंकों को मजबूत करना।
• नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी को बाजार-निर्माता होना चाहिए, अतः जोखिम आधारित ऋण में वृद्धि करनी चाहिए।
• गैर वित्तीय क्षेत्र की बैंकिंग कम्पनी व एनबीएफसी को एकीकृत किया जाना चाहिए।
• छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, कमजोर वर्गों आदि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हुए ऋण प्रदान करना चाहिए व सहकारी सहायता को नकद लाभ अन्तरण के तहत जोड़ा जाना चाहिए।

वित्तीय समावेशन हेतु उठाए गए कदम

• वित्तीय समावेश के तहत सरकार व आरबीआई ने समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं, ताकि असुरक्षित प्रतिमानों पर ऋण लेने का जोखिम उठाने वाले निम्न आय वर्ग समूहों को वित्तीय प्रणाली के औपचारिक संगठनों से जोड़ा जा सके। बैंक और एटीएम मशीनों का विस्तार किया गया।
• 28 अगस्त, 2014 से भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रति परिवार एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा है जिसमें खाताधारक को रुपे नामक डेबिट कार्ड मिलेगा तथा 1 लाख रुपये तक बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा।

Answer : उत्तरः 2005 से 2008 तक लगभग 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट (2008-09) के कारण 2008-2009 के पश्चात् चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। उदाहरणार्थ 2012-2014 तक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 5 प्रतिशत रही है। इस प्रकार का जीडीपी विकास दर 1986-1988 में भी देखा गया था।

• वैश्विक मंदी, यूरो संकट, घरेलू संरचनात्मक बाधाओं, मुद्रास्फीति इत्यादि के लगातार अनिश्चित दबावों के कारण अर्थव्यवस्था को इन जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।
• भारत की विकास दर देखा जाए तो औसत रूप में 2004-2012 में 8-3 प्रतिशत की तथा 2012-2013 में 4­6 प्रतिशत की गिरावट आई है। अन्य विकासशील देशों में भी यह रुझान देखा गया है पर वह उपेक्षाकृत गहरा है। विनिर्माण क्षेत्र में भी 2012-2014 में 0.2 प्रतिशत की मंदी देखी गई जो चिंताजनक है।
• मुद्रास्फीति में हालांकि डब्ल्यूपीआई (Wholesale Price Index) में 2013-14 में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है परन्तु यह अब भी सन्तोषजनक स्तर से नीचे है।
• इस दौर में खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति की दर गैर-खाद्य वस्तुओं की तुलना में अधिक देखी गई जो चिन्ता का विषय है। इससे बचत, निवेश, उपभोग तथा विकास विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं।

Answer : उत्तरः RBI के स्वतंत्रता के पक्षधरों के अनुसार, स्वतंत्रता से तात्पर्य है पैसे के प्रबन्धन में स्वायंत तथा विनिमय दरों की गतिशीलता आदि में स्वतंत्र होना चाहिए। RBI 2013 में ब्याज की दरों में कमी को लेकर दबाव में था क्योंकि सरकार चाहती थी कि इससे निवेशकों व उत्पादकों को सस्ता ऋण मिलेगा व विकास को गति मिलेगी पर RBI ने महंगाई को देखते हुए मना कर दिया जो इसकी स्वतंत्रता का परिचायक है। इस तरह आरबीआई स्वतंत्र है। किंतु नई मौद्रिक नीति समिति में रिजर्व बैंक की शक्तियों को सीमित करने की वार्ता चल रही है। इस मसौदे में आरबीआई गवर्नर के वीटो करने की शक्ति को समाप्त करने की बात कही जा रही है।

इसकी स्वायतता के पक्ष में कुछ अन्य तर्क

• मौद्रिक स्थिरता केन्द्रीय बैंक के हाथों में ही होनी चाहिए अन्यथा राजनीतिक लोक-लुभावन से इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
• ऐसी स्वायत्तता के बिना सरकार स्वचालित मुद्रीकरण (Automatic Monetization) का रास्ता अपना सकती है।
• पेशेवर बैंक कर्मियों के द्वारा प्रबंधित मौद्रिक विश्वसनीयता लोगों की नजरों में अधिक होती है।

Answer : उत्तरः विनिमय दर का आशय है कि एक मुद्रा दूसरी मुद्रा में किस दर पर परिवर्तित हो रही है। जैसे 1 डॉलर को रुपए में परिवर्तन के बाद लगभग 60 रुपए मिलते हैं जबकि मुद्रा की परिवर्तनीयता से आशय है एक देश की मुद्रा को अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्रा में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता।

• जब हम किसी अन्य देश के साथ लेन-देन का व्यवहार करते हैं तो या तो हम उन्हें उनकी मुद्रा में भुगतान करते हैं या वे हमें हमारी मुद्रा में भुगतान करते हैं। यह भुगतान तभी सम्भव होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में मुद्रा परिवर्तनीय हो।
• बिना मुद्रा के परिवर्तनीयता में हम वैश्विक बाजार से जुड़ नहीं सकते। न तो हम आयात कर सकते है और न ही निर्यात। इस तरह मुद्रा की परिवर्तनीयता अपरिहार्य है। कुछ देश मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करते हैं अर्थात् इस पर नियंत्रण नहीं रखते तो कुछ देश इस पर नियंत्रण रखते है। किंतु पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व निम्न समायोजन आवश्यक है-
• राजकोषीय समेकन स्थिर व मजबूत होना चाहिए।
• बीओपी समायोजन टिकाऊ होना चाहिए।
• मुद्रास्फिति कम एवं स्थिर होनी चाहिए।
• ब्याज दरें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए।
• व्यापार व वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए जाने चाहिए।

• भारत में चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता है जबकि पूंजी खाते पर आंशिक परिवर्तनीयता।

Answer : उत्तरः वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति में आई कमी के मद्देनजर यदि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करता है तो उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

• वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्ण पेशेवर तरीके से काम करने वाला रिज़र्व बैंक यदि पूंजी की लागत कम करने के उपाय करता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा।
• आरबीआई गवर्नर ने जनवरी 2014 से अब तक ब्याज दरों को यथावत बनाये रखा है। इस साल अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर 5.52 प्रतिशत पर और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई पांच साल के न्यूनतम स्तर 1.77 प्रतिशत पर आ गई।
• रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2015 तक खुदरा महंगाई के आठ प्रतिशत और जनवरी 2016 तक छह प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है और उसी के अनुरूप वह नीतिगत दरें तय कर रहा है। अतः ऐसे माहौल में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
• ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के बिना चल सकती हो। पर बहस इस बात की है कि आर्थिक प्रबंधन के लिए दोनों में कौन सी नीति की भूमिका मुख्य होनी चाहिए।
• सरकारी निर्माण परियोजनाओं, जम कर टैक्स लगाने और आर्थिक जीवन में अन्य हस्तक्षेपों के जरिये माँग और रोजगार बढ़ाने के पक्षधर राजकोषीय नीतियों के विवेकसम्मत इस्तेमाल को आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति मानते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था का यह विचार मुख्यतः कींसियन अर्थशास्त्र की देन है।
• यह रवैया राजकोषीय नीतियों को प्रमुखता प्रदान करता है। कींसियन अर्थशास्त्र का बोलबाला होने से पहले मौद्रिक नीति के जरिये आर्थिक प्रबंधन करने का चलन था। साठ के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ एक बार फिर मौद्रिक नीति को मुख्य उपकरण बनाने की तरफ झुकीं। उन्होंने कींसियन दृष्टिकोण की आलोचना की।
• मौद्रिक नीति के समर्थकों की मान्यता है कि टैक्स कम लगाने चाहिए और मौद्रिक नीति को सरकार के विवेक के भरोसे छोड़ने के बजाय कुछ निश्चित नियम-कानूनों के तहत चलाया जाना चाहिए।
• केवल इसी तरह से अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस विचार को मौद्रिकवाद या मोनेटरिज्म की संज्ञा दी जाती है।
• मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिजर्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है।
• शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाजार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाजार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया।
• वर्ष 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
• मौद्रिक नीति निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से चलती है, जैसे- कितनी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, ब्याज दरों का कौन सा स्तर उचित होगा, बेरोजगारी घटाने का समष्टिगत उद्देश्य कैसे पूरा किया जाए, सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल तक कैसे स्थिर रखा जाए, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के उपाय कैसे किये जाएँ, उत्पादन और कीमतों की स्थिरता कैसे कायम रखी जाए।
• मौद्रिकवाद के पैरोकार चाहते हैं कि सरकारी खर्च में कटौती की जाए और अर्थव्यवस्था पर लगे हुए नियंत्रण हटाये जाएँ। इनका दावा है कि अगर इतने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को वेधने के लिए नीति के साथ अक्सर छेड़-छाड़ की जाएगी तो परिणामों की आकस्मिकता अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए कि सरकार न तो उधार ले सके और न ही बाजार में मनी की सप्लाई बढ़ा सके।
• इन अर्थशास्त्रियों को लगता है कि मौद्रिक नीति के संचालन में सरकार और राजनेताओं को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन, ऐसा होना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं होता। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों की नियुक्तियों के जरिये सरकार इस नीति को प्रभावित करती रहती है।
• सरकार नीतिगत उद्देश्यों में तब्दीली करके और समष्टिगत नीतियों को अपने हिसाब से बदल कर स्वतंत्र मौद्रिक नीति के आग्रह को पनपने नहीं देती।
• राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार अपने खजाने से क्या खर्च करना चाहती है और किस तरह के टैक्स लगा कर राजस्व हासिल करने की इच्छुक है। इसी नीति के साथ सरकार की ऋण नीति भी जुड़ी होती है अगर पर्याप्त राजस्व न प्राप्त होने की दशा में कर्ज उगाहे जा सके।
• राजकोषीय नीति के आधार पर तय किया जाता है कि राष्ट्रीय आमदनी का कितना प्रतिशत कराधान से उगाहा जाना चाहिए। इसी के साथ सवाल जुड़ा रहता है कि कम टैक्स लगा कर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए या ज्यादा टैक्स लगा कर लोकोपकारी परियोजनाएँ चलायी जाएँ जिससे आमदनी का समतामूलक पुनर्वितरण किया जा सके। राजकोषीय नीति का दूसरा सरोकार यह होता है कि टैक्स लगाये जाएँ तो किस प्रकार के।
• प्रत्यक्ष कर (जैसे आय कर) लगाये जाएँ या फिर बिक्री, माल और मूल्यवर्धन जैसे अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएँ। अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव सभी लोगों की आमदनी पर पड़ता है। वह राजकोषीय नीति तटस्थ समझी जाती है जिसके कारण एक समूह के उपभोग दूसरे की अपेक्षा प्रभावित नहीं होता।
• राजकोषीय नीति के जरिये सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की भूमिका निभा सकती है। मसलन, अगर मंदी का दौर चल रहा है तो सरकार कम टैक्स लगाने और अधिक खर्चे करने का फैसला ले सकती है। तेजी के दौर में ज्यादा टैक्स लगाये जा सकते हैं और खर्चा कम करके सार्वजनिक वित्त यानी सरकारी खजाने की हालत सुधारी जा सकती है।
• रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक और सरकार नई मौद्रिक नीति की रूप रेखा पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। राजन ने कहा कि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मुक्त, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण संबंध है।

Answer : उत्तरः ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण इलाकों में ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। यह ग्रामीण इलाकों में ऋण का एक उत्तम एवं सटीक संस्थान है जो इसका अभिन्न भाग बन गया है। परन्तु स्थापना के कुछ समय के बाद ही ये नुकसान में जाने लगी एवं अपने मुख्य उद्देश्य जो गरीबों को ऋण उपलब्ध कराना था से भटक गई, क्योंकि इनके पास निधि उपार्जन की कोई निश्चित साधन नहीं था।

• इन सभी स्थिति को देखते हुए एवं इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई समितियों का गठन किया जिसमें खुसरो समिति, नरसिंमहन समिति प्रमुख है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने 10 नए (SFBs) लघु वित्तीय बैंकों को अनुज्ञप्ति दी है, जिससे ग्रामीण बैंक फिर से धरातल पर आ गई है।
• इससे पहले से कई (NBFCs) और (MFI) रिजर्व बैंक के अधीन कार्य कर रही थी जिनका लक्ष्य भी ग्रामीण बैंकों के पूरक के रूप में काम करना था। MFIs का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश धन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा जिसके साथ ही उधार देने की नीति एवं जोखिम प्रबंधन को भी मजबूत बनाएगा।
• इन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर पायेगा एवं कम खर्च में वित्तीय उपलब्धता को बढ़ावा देगा। आगे चलकर ये बैक दूसरे बैंकों के साथ सहयोग बढ़ा सकती है।
• SBFs के खुलने से ग्रामीण इलाकों में धन का संचार बढ़ेगा एवं बुनियादी सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे- सोने पर आधारित ऋण।
• इनका मुख्य मत वित्तीय समावेशन, जिसमें लघु उद्योग संयंत्र छोटे एक मझौले किसान, सूक्ष्म उद्योग एवं असंगठित क्षेत्र को सस्ता एवं असानी से ऋण को उपलब्ध कराना है। इसके लक्ष्य गांवों, जिलों, वार्डों में इनकी मौजूदगी एवं ऋण वितरण तथा धन की उपलब्धता है। ग्रामीण बैकों एवं MFIs-NBFC के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ग्राहकों को ही लाभ पहुंचेगा।

Answer : उत्तरः पीएसबी (PSB) का शासन संरचना स्वतंत्र नहीं है, इसके सदस्य राजनेताओं द्वारा चुने जाते हैं, जो अपने स्वेच्छा से कम दर पर ऋण को मंजूर करते हैं एवं ये पैसा जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता है।

• PSB उन लोगों को ऋण का भुगतान करती है जिनकी वित्तीय पहचान सही नहीं होती है क्योंकि इनमें उनका अपना निहित स्वार्थ होता है। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पी जे नायक समिति का गठन किया गया जो कुछ सिफारिशों के साथ आई जिससे इन बैंकों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके एवं सक्षमता के साथ कार्य कर सके।
• इंद्रधनुष परियोजना एक सात सूत्रीय सुधार योजना है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार लाया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत सात सदस्यी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो बैंकों में नियुक्ति एवं सलाहकारीय सेवा को बढ़ावा देगी।
• इसमें निजी क्षेत्रों के अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियुक्ति एवं इनकी क्षमता को बढ़ाना है। ये प्रस्ताव बैंकों के NPA को कम करने में मददगार होगा।
• इस परियोजना की सफलता इसे सही तरह से लागू करने से ही संभव हो पायेगा अन्यथा ये एक अभिशाप के रूप में भी बदल सकता है।

Answer : उत्तरः सोने का मौद्रिकरण योजना के अंतर्गत लोग अधिकृत संस्था के पास अपना सोना जमा करा सकते हैं और उसमें ब्याज अर्जित कर सकते हैं। सोना जमा कराने के बाद तय समय के पश्चात वे अपना सोना वापस ले सकते हैं।

• इस योजना के अंतर्गत लिए गए सोने को RBI आभूषण विक्रेता को दे देगी जिससे बाजार में सोने की मांग को पूरा किया जा सकेगा एवं RBI के पास सोने का भंडार भी रहेगा एवं आयात की समस्या को भी नियंत्रण में लाया जा सकेगा।
• घरेलू मांग की पूर्ति भी की जा सकेगी। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि बैंक इस सोने की CRR/SLR के तौर पर भी RBI के पास रख सकेगी, अतः इससे बाजार में घन का बहाव भी बढ़ेगा और बैंकों के पास ऋण देने के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में धन का निवेश स्वतः ही बढ़ जायेगा।

Answer : उत्तरः उदारवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में उभरा तथा यह सामंतवादी विशेषाधिकारों के पतन एवं उभरते हुए बुर्जुआ वर्ग की आकांक्षाओं के रूप में परिलक्षित हुआ। इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांतियों से उदारवाद को निर्णायक राजनीतिक विजय प्राप्त हुई। उदारवाद एवं पूंजीवाद का उदय साथ-साथ ही हुआ। यद्यपि पूंजीवाद के सशक्त होने के साथ ही इसका झुकाव रूढि़वादी प्रवृत्तियों की ओर होने लगा।

• राजनीतिक विचारक प्रायः कुछ निश्चित मूल्यों द्वारा उदारवाद को परिभाषित करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सहिष्णुता, संविधानवाद, मानवाधिकारों का सम्मान आदि। वर्तमान समय में उदारवाद आधुनिकता की पहचान बन गया है तथा इसे किसी पृथक विचारधारा के रूप में परिभाषित करना कठिन है। आधुनिक रूढि़वाद उदारवाद का ही एक रूप है, जबकि समाजवाद भी, उदारवाद से पूर्णतः पृथक नहीं है।
• उदारवाद के अंतर्गत जिन मूल्यों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, उनमें स्वतंत्रता और समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि उदारवाद ने न केवल संपन्न वर्गों अपितु शोषित वर्गों यथा दासों, स्त्रियों, श्रमिकों कोभी आकर्षित किया।
• उदारवाद विभिन्न मालखण्डों में भिन्न-भिन्न रूपों में सामने आता रहा है। प्रारंभ में यह पुराने राजवंशों के विरूद्ध क्रांतिकारियों के सिद्धांत के रूप में था तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रतिनिधिात्व करने वाले अहस्तक्षेपवादी (लैसेज-फेयर) पूंजीवाद के रूप में एवं उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह समाजवादी उदारवाद के रूप में उभरा।
• उदारवाद का सिद्धांत जिस मूलभूत आधार पर टिका हुआ है, वह है व्यक्ति के रूप में मनुष्य का महत्व। यह समाज की तुलना में व्यक्ति का अधिक वास्तविक और अधिक महत्वपूर्ण मसला है।
• उदारवाद अपनी इस भूलभूत मान्यता के साथ अनेकानेक रूपों में ढलने की क्षमता रखता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

Answer : उत्तरः पीडीएमए (PDMA) और सीएसएफ (CSF) दोनों भारत में ऋण प्रबंधन के समस्या का संस्थागत हल है। तारापोर समिति से समेकित डूबन कोष (Consolidate Sinking Fund) के निर्माण का सुझाव था जिसका मुख्य उद्देश्य ब्याज भुगतान एवं लोक ऋण पुर्नभुगतान से विसंगतियों को दूर करना एवं इसके प्रभाव को अध्ययन करना था।

• एफएसएलआरसी ने पीडीएमए के स्थापना की सिफारिश की थी। पीडीएमए एवं सीएसएफ दोनों को ऋण प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रूप से स्थापित करना जो कि आरबीआई एवं केन्द्र सरकार दोनों के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर हो कि सिफारिश की गई है जिसकी जिम्मेवारी सरकारी ऋण का प्रबंधन एवं रखना एवं जोखिम को कम करना है।
• पीडीएमए के पास एक सलाहकार परिषद एवं एक प्रबंधन समिति होगा जिसमें सरकार एवं RBI दोनों के प्रतिनिधि होंगे और एक फैसले इस समितियों में सर्वसम्मति से लिया जायेगा। पीडीएमए अपने कर्मचारियों की नियुक्ति एवं भुगतान के लिए स्वतंत्र है।
• इसकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य दोनों के लिए स्वतंत्र है, इसका निर्धारण ये खुद करेगा।
• अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पीडीएमए एवं सीएसएफ में कुछ समानताएं हैं। दोनों का लक्ष्य लोक ऋण प्रबंधन ही है, परन्तु दोनों एक-दूसरे का प्रतिरूप नहीं है। इनके कार्यप्रणाली एवं विशेषताएं भिन्न-भिन्न हैं।

Answer : उत्तरः ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए, ऋण प्रदान किया जाए और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। मनरेगा जैसी योजनाएं भी इसमे लाभकारी है। नरेगा 2005 में अस्तित्व में आया। 2006 में योजना ग्रामीण विकास मंत्रलय द्वारा लागू की गई तथा 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कर दिया गया।

• इसके तहत हर घर से कम से कम एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन अकुशल श्रम उपलब्ध करवाने की बात कही गई हैं। इसमें 2/3 रोजगार महिलाओं के मुहैया करवाने का भी प्रावधान किया गया है। यह मांग आधारित व पंचायत केन्द्रित योजना है।
• इसकी निगरानी, क्रियान्वयन व नियोजन का जिम्मा पंचायती राज प्रणाली को सौंपा गया है। परन्तु जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं देखा जाता है।
• इस योजना के बाद ग्रामीणों की क्रयशक्ति में वृद्धि और शहरों की तरफ पलायन में कमी देखी गई है। इससे यह साबित होता है कि इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।

आलोचना

• ग्राम सभा स्तर पर योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा निर्देशन में PRIs की प्राथमिक भूमिका का अभाव।
• ग्राम सभा/PRIs स्तर पर जागरूकता का अभाव है।
• कार्य का विलंबित मूल्यांकन जिसे मजदूरी प्राप्ति में विलंब होता है।
• कुछ स्थानों पर केवल महिलाएं काम के लिए आती हैं क्योंकि क्षेत्र में पुरुष मजूदरी पर सामान्यतः ऊँची होती है।
• ऐसे परियोजनाओं को नजरंदाज करने की आवश्यकता है जिसमें लाभार्थियों की संख्या कम हो।

Answer : उत्तरः भारत सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से प्रमुख हैं-

शहरी क्षेत्रों में

• प्रधानमंत्री जन धन योजनाः 15 अगस्त, 2014 को उक्त कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसमें वित्तीय समावेशन को बल देते हुए प्रति परिवार एक बैंक खाता खोला जाना है। इससे ऋण तक पहुँच बढ़ेगी, वित्तीय साक्षरता का प्रसार होगा, नकद राशि के अन्तरण में सहायता मिलेगी। इसके अलावा रुपे नामक डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा।
• स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजनाः बेरोजगारी दूर करने हेतु स्व-रोजगार को प्रमुख हथियार के रूप में अपनाया गया है।
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM): इसमें शहरी गरीबों, बेरोजगारी, बेघरों आदि को बाजार आधारित रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में

• मनरेगा 2005: 2005 में एक्ट आया। 2006 में योजना लागू व 2009 में महात्मा गांधी का नाम जोड़कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कर दिया गया। इसके तहत हर घर से कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिन अकुशल श्रम उपलब्ध करवाने की बात कही गई है।
• इसमें ग्रामीण सम्पत्ति के सृजन जैसे- वनारोपण, मृदा अपरदन, नियंत्रण, सिंचाई विकास आदि के कार्य किए जाएंगे। इस योजना में 2/3 रोजगार महिलाओं को मुहैया करवाने की बात कही गई है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनः ग्रामीण गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करना, स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिला सशक्तिकरण करने का कार्य किया जा रहा है।
• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों दोनों में सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार सृजन युक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि गरीबी का मूल कारण आय में कमी होना है।
• आय बढ़ने के प्रमुख लक्ष्यों के साथ, कौशल विकास एवं उद्यमिता से संबंधित कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी है। नए लक्ष्य (2019) योजना के तहत, ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ द्वारा सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद करने और 7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को टिकाऊ आजीविका प्रदान करने की है।
• कौशल विकास कार्यक्रम 45 लाख परिवारों को कवर कर रहा है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमवाई) को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
• यह कार्यक्रम ग्रामीण उद्यममियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। असंगठित क्षेत्र को लाभ पंहुचाने वाली इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018 में इसके तहत 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
• समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का लक्ष्य मार्च 2019 तक 55000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है।
• शहरी गरीबों के लिए आवास की समस्या दूर करने के लिए आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा आवासीय व्यवसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने और आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना चलाया गया।
• केंद्र सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी को पूरा करने और समावेशी एवं टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू किया गया है। ताकि भविष्य का भारत गरीबी मुक्त एवं उन्नत भारत हो।

Answer : उत्तरः औद्योगिक सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत में 1990 के बाद व्यापक औद्योगिक सुधार हुए। इस सुधार को निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विकरण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सरलीकरण और बाह्य उधारी सीमा तथा विदेशी निवेश की सीमा से निरंतर सुधार किए जाते रहे। उदाहरणस्वरूप, पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया है। इन सुधारों का मिश्रित प्रभाव है-

• एक तरफ भारत की बड़ी कंपनियां वैश्विक स्तर पर पहचान स्थापित करने में सफल रही है। उदाहरणस्वरूप- टाटा, रिलायंस, विप्रो आदि। विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि से प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप आर्थिक विकास तीव्र हुआ है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अधिक बाजारोन्मुख और प्रतिस्पर्धी हुए हैं। निर्यात में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ, वैश्वीकरण और उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।
• सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के उत्पाद, बड़ी कंपनियों के उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम हो रहे है। इसके साथ, औद्योगिक सुधार के कारण सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ है जबकि विनिर्माण क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है।
• विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम शुरू किया गया है। औद्योगिक सुधारों का लाभ शहरों को अधिक मिला है जबकि गांवों को कम।
• इस तरह औद्योगिक सुधार का प्रभाव मिला-जुला रहा है। इससे आर्थिक संवृद्धि बढ़ने के साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। यही कारण है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार समावेशी विकास पर अधिक ध्यान दी है।

Answer : उत्तरः भारत में दुनिया का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। भारत में दुनिया की 12% भैंसें, 2.5% ऊँट, 1.4% घोड़े, 1.5% सुअर, आदि पाए जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का 4% तथा कृषि में पशुधन का लगभग 26% योगदान है।

• 12वीं पंचवर्षीय योजना में पशु खाद्य उत्पादों की मांग में तेजी को देखते हुए इसके कृषि विकास के इंजन के रूप में उभरने की उम्मीद की गई हैं। 5 से 6 प्रतिशत के मध्य की विकास दर को प्राप्त करने हेतु आहार की कमी, घातक रोगों के उपचार में इत्यादि ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
• पशुधन बाजार अशिक्षित है तथा इसमें व्यवसायीकरण की कमी ने इसे और भी बाधित व उपेक्षित बना दिया है। भारत में कृषि तथा पशुधन को सरकारी व्यय का मात्र 12% तथा कुल संस्थागत ऋण का मात्र 4.5% प्राप्त होना इनकी बाधाओं को बढ़ाने वाले कारकों में रहे हैं।
• संगठित क्षेत्र में अप्रर्याप्त बुचड़खाने हैं। अनौपचारिक बाजार में अक्सर मध्यस्थों द्वारा उत्पादकों का शोषण किया जाता है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, बीमा सुविधा का न होना भी पशुधन के पिछड़े होने के कारणों में शामिल हैं। प्रजनन तकनीकों की कमी व चराई हेतु चारागाहों की कमी ने भी पशुधन को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है।
• देश में उत्पादित नैदानिक किट इच्छित गुणवत्ता वाले नहीं है तथा बाहर से आयातित किट महंगे साबित होते हैं। पशुपालन में निजी क्षेत्र के निवेश में उदासीनता देखी गई हैं।

सुधारात्मक उपाय

• उत्तम वीर्य स्टेशनों की स्थापना भिन्न-भिन्न स्थानों पर की जाए।
• एक ग्रामीण कुक्कुट पालन परियोजना को शुरू किया जाए।
• घातक रोगों के उपचार में शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण की प्रतिबद्धता दिखाई जाए।
• नैदानिक प्रयोगशालाओं का एक व्यापक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जाए।
• कृषि ऋण में पशुपालन हेतु दिए जाने वाले ऋण में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।
• पशुधन का बीमा किया जाए।

Answer : उत्तरः भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2013 में डॉ. नचिकेत मोर, रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य की अध्यक्षता में लघु कारोबार और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा समिति का गठन किया था।

• समिति ने वित्तीय समावेशन और उसकी व्यापकता के लिए अपना विजन वक्तव्य निर्धारित करते हुए सुझाव दिया है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीयों को एक सार्वभौमिक बैंक खाता उपलब्ध कराया जाए तथा जमा और भुगतान के लिए भुगतानकर्ता बैंकों एवं रु. 50 करोड़ की रियायत वाले प्रवेश स्तरीय मानदंडों के साथ ऋण तक पहुंच हेतु थोक बैंकों के लिए सीधे विभेदक बैंकिंग प्रणाली की अनुशंसा की है।
• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर समिति ने ऋण में कठिनाई के स्तर के आधार पर खंडवार और क्षेत्रीय महत्व के साथ 40 प्रतिशत की वर्तमान अपेक्षा के बदले 50 प्रतिशत के समायोजित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य की अनुशंसा की है। समिति ने बाजारों के माध्यम से जोखिम और चलनिधि अंतरणों की भी सिफारिश की है।
• इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बैंक विभिन्न ग्राहक खंडों और आस्ति (asset) वर्गों पर अपनी प्राथमिकता प्राप्त रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं, समिति ने यह सिफारिश की है कि नियंत्रक प्रत्येक आस्ति वर्ग के स्तर पर विभेदक प्रावधानीकरण मानदंडों पर विशिष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। अतः किसी बैंक का समग्र नॉन परफार्मिंग एसेट व्यापकता अनुपात इसके समग्र पोर्टफोलियो एसेट मिश्रण का कार्य होगा।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की परिभाषा पर समिति ने केवल दो श्रेणियों की सिफारिश की है- एक, श्रेणी मुख्य निवेश कंपनियों के लिए और दूसरी, श्रेणी सभी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए है।
• समिति ने अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण तथा वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 पात्रता के संबंध में तटस्थता के सिद्धांत के आधार पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच विनियामक संकेन्द्रण की सलाह दी है।
• समिति ने सुझाव दिया है कि एक राज्य वित्त विनियामक आयोग (एसएफआरसी) का गठन किया जाए जिसमें सभी वर्तमान राज्य सरकार स्तरीय विनियामकों को शामिल किया जा सके और वे गैर-सरकारी संगठनों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियम की तरह कार्य करे तथा उसमें स्थानीय मुद्रा सेवा कारोबार को भी शामिल किया जा सके।
• समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि रिजर्व बैंक अपनी परिवीक्षा के अधीन सभी विनियमित संस्थाओं को विशेषरूप से व्यक्तियों और छोटे कारोबार के लिए लागू उपयुक्तता पर विनियम जारी करे ताकि ऐसे विनियमों का उल्लंघन का परिणाम संस्था के लिए दंडात्मक कार्रवाई हो जैसा कि दंड, बंद करने और रोक लगाने वाले आदेशों और लाइसेंसों के संशोधन और निरसन सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से संगत कानूनों के अंतर्गत निर्धारित है।

Answer : उत्तरः कुछ अध्ययन यह बताते हैं कि ग्रामीण साख में कमी, बेरोजगारी, भू-संसाधनों की कमी, गरीबी आदि ग्रामीण पलायन के प्रमुख कारण हैं। वहीं अन्य यह सुझाते हैं कि शहरों में उच्च मजदूरी दर की आकांक्षा के कारण लोग गांवों से शहरों का रूख करते हैं। अन्य कई लोग इस प्रवास का मुख्य कारण शिक्षा तथा शहरी सुख-सुविधा की चाहत मानते हैं, जो लोगों को शहरों में आने के लिए मजबूर कर देती है।

• हम तीन भागों में बांटकर ग्रामीण-शहरी प्रवाह को देख सकते हैं। पहला, शिक्षा तथा कौशल पाने की ललक जो विभिन्न रोजगारदायी व्यवसायों के लिए जरूरी होती है। दूसरा, मुख्य कारण गांवों में इच्छित रोजगार का ना मिलना है, क्योंकि गांवों में बेरोजगारी, उद्योगों का अभाव तथा कृषि क्षेत्र के प्रति विरक्ति पाई जाती है।
• उपर्युक्त वर्णित कारणों में से प्रथम तथा द्वितीय कारण ग्रामीण-शहरी प्रवास के सामान्य कारण हैं। वहीं तीसरा सामाजिक कारण भी ग्रामीण-शहरी प्रवाह के रूप में उल्लेखित किया जाता है। यद्यपि अपर्याप्त सामाजिक सुविधाएं भी स्पष्ट रूप से वर्णित की गई हैं।

प्रवास की चुनौतियों को कम करने में अरबन मिशन की भूमिका

• अर्बन मिशन के अंतर्गत गांवों में शहरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे ग्रामीण-शहरी प्रवास को रोका जा सके। वर्तमान प्रवास शहरों की नागरिक संरचनाओं पर भारी दबाव डाल रहा है।
• अतः सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम अवसंरचना सुविधाएं, रोजगार, इत्यादि उपलब्ध करवाना आवश्यक है जिससे प्रवास की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
• यह योजना पुरा (PURA) मॉडल पर आधारित है जो गांवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित है। इस योजना के प्रथम चरण में सरकार 100 करोड़ रुपये वारंगल जिला (आंध्र प्रदेश) तथा सांगली व बुल्ढ़ाना जिले (महाराष्ट्र) में खर्च करेगी।

Answer : उत्तरः पिछले कुछ समय से इस बात पर बहस हो रही है कि विकास पर जोर दिया जाए या आय के पुनर्वितरण पर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और अरविंद पनगरिया विकास को समर्थन दे रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पूरे जोर-शोर से पुनर्वितरण का पक्ष ले रहे हैं।

• देश के सामने समस्या यह है कि विकास मंद पड़ा है। रुपया गिर रहा है। सरकारी राजस्व बुरी स्थिति में है। ऐसे में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए यह बहस का विषय है।
• योजना आयोग के मुताबिक देश में 22 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है जो संख्या में करीब 26 करोड़ है। परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो संभवतः भारत में 40 करोड़ लोग गरीब हैं। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में आय या सम्पत्ति पुनर्वितरण विषय एक गम्भीर बहस के रूप में उभर रहा है।
• कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पुनर्वितरण से उच्च आय प्राप्त लोगों से प्राप्त होने वाले कर राजस्व में कमी आएगी। साथ ही, लोगों के पास सम्पत्ति या आय का पुनर्वितरण होने से महंगी चीजों या टिकाऊ वस्तुओं के खरीददार कम हो जाएंगे, उत्पादक हतोत्साहित होंगे और इस प्रकार नए उत्पादों के उत्पादन में कमी से रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, निर्यात में कमी आएगी व देश का विकास ऋणात्मक होगा।
• वहीं कुछ अर्थशास्त्री इसे एक भ्रामक प्रचार बताते हैं, क्योंकि पुनर्वितरण से लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होगी और वे वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे। बढ़ी हुई मांग से उत्पादन सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।
• देश में विकास होगा, आय की असमानता कम होगी तथा गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी जिससे कई सामाजिक व राजनैतिक समस्याएं स्वतः सुलझ जाएगी।
• नीति-निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 39 जो कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार इस प्रकार करने का प्रयास करेगी कि सामूहिक हित का सर्वोतम साधन हो तथा धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी सकेन्द्रण नहीं हो) को ध्यान रखते हुए आय की असमानता को दूर करने के लिए इस पर विचार करना चाहिए।
• हकीकत तो यह है कि विकास और आय के पुनर्वितरण में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं है। विकास और सरकारी राजस्व को बढ़ाए बगैर आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते साथ गरीबों की मदद नहीं की गई तो विकास समावेशी नहीं होगा, बल्कि एक सामाजिक संकट खड़ा हो जाएगा।
• आय में असमानता के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय के पुनर्वितरण की कोशिश से आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी।
• गरीब और अमीर के बीच फर्क पर अमेरिका से लेकर ब्राजील और थाईलैंड तक में हो रही बहस में शामिल होते हुए आईएमएफ के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि असमानता से आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन क्या आय पुनर्वितरण से वृद्धि प्रभावित होगी या इसे मदद मिलेगी?
• यह सवाल तीन अर्थशास्त्रियों जोनाथन ऑस्टरी, एंड्रयू बर्ग और शैरेलैंबोस सांगरिदेस ने पूछा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि इससे कर और हस्तांतरण के मामले में अर्थव्यवस्था को शुरुआती नुकसान उठाना पड़ सकता है, परन्तु इससे आय के बीच का अंतराल कम हो सकेगा।
• उन्होंने ‘पुनर्वितरण, असमानता वृद्धि’ पर लिखी एक टिप्पणी में कहा ‘‘समानता को बढ़ाने की कोशिश से वस्तुततः आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।’’

Answer : उत्तरः हमारे देश की 50% से अधिक आबादी 25 साल से कम उम्र के हैं। अतः हमारे पास अधिक संख्या में कार्य करने योग्य आबादी है।

• जनसांख्यिकीय लाभांश बिना कौशल विकास के जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है।
• चरमपंथी विचारधारा का विकास युवाओं के हताश होने के कारण ही हो रहा है।
• सामाजिक कुरीतियां जैसे आत्महत्या, हिंसा, ड्रग (नशा), अपराधीकरण, जैसे घटनाएं दूसरे परिणाम है।
• युवाओं के इस उर्जा को सही दिशा की ओर लगाने की जरूरत है, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके।

सरकार के द्वारा उठाए गए कदम

1. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन
2. क्षेत्रों के अनुसार कार्यक्रम, जैसे- चरमपंथी इलाकों के लिए रौशनी कार्यक्रम, हिमायत कार्यक्रम (जम्मू एवं कश्मीर)
3. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा जिससे 100 मिलियन लोगों की रोजगार मिलेगा
4. मनरेगा 2.0 का उद्देश्य बुनियादी संरचना का विकास करना है, जिसमें योग्य श्रम बल की आवश्यकता होगी।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना एवं उपलब्ध कराना है।
6. स्वयं सहायता समूह एवं बैकों का संयुक्त कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए असानी से ऋण उपलब्ध कराता है।
7. सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों, जैसे- IITs, IIMs, AIIMS की संख्या को बढ़ा दी है।

Answer : उत्तरः डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा संचालित बहुत ही सराहनीय योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभार्थी तक वास्तविक लाभ को पहुंचाना एवं बिचौलियों की मनमानी को कम करना है। इससे सब्सिडी को सही समय में लाभार्थी तक पहुंचाना है।

• इससे बिचौलियों की निरंकुशता पर नियंत्रण लगेगा एवं सरकारी खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। कुछ सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि गैस सिलिंडर वितरण प्रणाली में डीबीटी योजना को लागू करने से सालाना लगभग 10000 करोड़ रुपये तक की सरकारी खजानों में बचत होगी, जिसे सरकार किसी भी अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में लगा सकती है।
• इस बात में कोई संशय नहीं है कि अगर इस योजना को अन्य सरकारी योजनाओं में लागू किया जाय तो इससे सरकारी खजानों में भारी बचत होगी, जैसे जनवितरण प्रणाली, इंदिरा आवास योजना, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन इत्यादि।
• डीबीटी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फ़र्जी उपभोक्ताओं की संख्या को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे उनको भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की बचत होती है एवं बिचौलियों पर नियंत्रण लगता है।
• इस प्रकार डीबीटी योजना नागरिक सशक्तिकरण में बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत ही सुखद एवं आनंददायी होगा।

Answer : उत्तरः भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत उस समय हुई थी जब 1969 में ग्रामीण बैकों की स्थापना हुई एवं निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिसका एकमात्र लक्ष्य भारतीय गांवों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना था।

• भुगतान बैंक एक नई संस्थागत शुरुआत है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया है। इसका लक्ष्य भी वित्तीय समावेशन ही है।
• भुगतान बैंक का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की बुनियादी सुविधाओं का सुचारू रूप से संचालन करना है, जैसे- पैसे का स्थानांतरण बचत खाता एवं प्रवासी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना। इसमें छोटे-मोटे लेन-देन आसानी के साथ किया जा सकता है एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में धन को भेजा जा सकता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाया गया यह कदम भारतीय गांवों को प्रवासी मजदूरों से जो शहरों में रोजी-रोटी के लिए निवास करते हैं, एक साथ जोड़ता है और उन्हें बुनियादी सुविधा उपलब्ध करता है।
• इसमें भारत सरकार की श्रमेव जयते जैसे नीतियों की झलक प्रतीत हो रही है जिसमें सरकार अपने सभी नागरीकों को समान रूप से सुविधा प्रदान करती है।

Answer : उत्तरः योजना आयोग को 1950 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में कुशलतापूर्वक संसाधनों का दोहन, रोजगार व उत्पादन वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार आदि थे। यह एक गैर-संविधानिक सलाहकारी निकाय था।

• 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उक्त 64 वर्ष पुराने आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई तथा 1 जनवरी, 2015 को इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया।
• इसकी समाप्ति के पीछे तर्क दिए गए कि 1991 के सुधारों के पश्चात यह नए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उतना प्रासंगिक नहीं रहा जितना की पहले था।
• भारत में अब नए परिप्रेक्ष्य में ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करे, सार्वजनिक निजी भागीदारी व संघवाद को बढ़ावा दे।
• अब अधिक समन्वय की भूमिका मात्र मंत्रालयों के मध्य न होकर राज्यों के मध्य भी होनी चाहिए। सभी गैर-परियोजना से जुड़े कार्य वित्त-आयोग को सौंप देने चाहिए।

Answer : उत्तरः मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया से तात्पर्य होता है- मानव ऊर्जा, दक्षता आदि का अधिग्रहण कर उसे बदलते परिवेश में सक्षम तथा वचनबद्ध कर्मचारी के रूप में ढालकर संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकसित करना।

• राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 2009 में सरकार ने कौशल विकास की रूपरेखा के निर्धारण हेतु एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जिसके अर्न्तगत 2022 तक 150 मिलियन लोगों को वित्त पोषण तथा स्थायी कौशल प्रशिक्षण के द्वारा सक्षम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नीति में सरकार, उद्योग, मजदूर संगठनों, नागरिक समाजों आदि की स्पष्ट भूमिका कौशल निर्माण तंत्र में दर्शायी गयी।
• हालांकि इन प्रतिबद्धताओं के बावजूद अभी भी मानव संसाधन प्रबंधन में चुनौतियां कायम हैं। राज्य स्तर पर, राज्य, सरकारी विभागों के व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। इस हेतु सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पहल की जानी चाहिए क्योंकि कौशल विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है व इसमें समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
• चूंकि व्यावसायिक शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को उत्तरदायित्त्व का बंटवारा करना चाहिए। इसे एक राष्ट्रीय अग्रता (priority) समझते हुए एक समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
• भारतीय अर्थव्यवस्था का मिजाज थोड़ा अलग है। इसमें संगठित-असंगठित, ग्रामीण-शहरी, कृषि-गैरकृषि, कुशल-अकुशल जैसे पहलू एक साथ मौजूद हैं।
• रोजगार देने के किसी भी कोशिश के तहत इन पहलुओं से जुड़े सरोकारों से निपटना होगा। एक तरफ जहां अकुशल युवा को कौशल युक्त बनाना होगा, वहीं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाना होगा, इसके लिए (एमएसएमई) ऐसा क्षेत्र है, जहां न सिर्फ रोजगार विकसित करने की बड़ी संभावना है, बल्कि रोजगार पैदा करने की भी संभावना है दरअसल- हथकरघा और हस्तकला में भी रोजगार की संभावना है।
• शिक्षा, ई-कॉमर्स/एम-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं आईटीईएस में तकनीकी आधारित स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रहा है, अतः शिक्षा पद्धति में स्कूली लेवल से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि कॉलेज की शिक्षा पूरी करने से पूर्व भी आर्योपार्जन योग्य योग्यता प्राप्त हो सके।
• सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ‘नीति’ आयोग के तत्वधान में चलने वाला भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका मकसद देश भर में इनोवेशन और उद्यमिता का इकोसिस्टम तैयार किया जा सके, ताकि युवाओं सिर्फ रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता भी बने। इस मिशन के दायरे में सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों (एमएसएमई) और उद्योग जगत को भी शामिल किया गया है।

Answer : उत्तरः संसाधनों के जुटाव से तात्पर्य है- कौशल, उपकरण, सेवाओं, ज्ञान आदि का मानव उपयोग हेतु संगठन या लामबंदी। इससे उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है व उनके उचित उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। निम्न चरण संसाधनों की लामबंदी हेतु शामिल होंगे-

• मौजूदा स्थिति का आंकलन।
• संसाधनों की पहचान की जाए।
• क्या उपलब्ध है और क्या चाहिए? के अन्तराल को निर्धारित किया जाए।
• विभिन्न हित धारकों के लिए उत्तम गुणवत्ता रणनीति।
• सभी गतिविधियों का लेखन।
• भारत सरकार ने विविध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं से 58,425 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। बजट में गैर-कर राजस्व में 2012 लाख करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त शासन तथा वातावरण को निवेश के अनुकूल बनाना भी हमारी प्राथमिकताओं में है।

Answer : उत्तरः भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की) 1927 से ही भारत में स्वतंत्र उपक्रमों को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। बदलते समय में इसने भारतीय व्यापार को अपनी वैश्विक पहुंच तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान की है। फिक्की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्द्धा, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा व्यापारी-सरकार सिविल समाज में साझेदारी तथा नैतिकता पर आधारित व्यापारी कार्य संस्कृति के साथ ही सामान्य नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास का समर्थन करता है।

• फिक्की का संपूर्ण देश में विस्तार है। फिक्की के 1800 प्रत्यक्ष सदस्य हैं जो विभिन्न कॉरपोरेट सेक्टर से आते हैं और लगभग 2,50,000 लाख अप्रत्यक्ष सदस्य विभिन्न क्षेत्रीय वाणिज्य संघों से आते हैं।
• फिक्की का इसमें पूर्ण विश्वास है कि ‘नवाचार’ को बढ़ाने के लिए नव उद्यमियों को सहायक वातावरण मिलना बहुत आवश्यक है। फिक्की की ‘आईपीआर शाखा’ समग्र विकास, सुरक्षा और भारत में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के कार्य के प्रति समर्पित है।
• ‘बौद्धिक संपदा शिक्षण केन्द्र’ अपनी तरह का अनूठा ऑनलाइन शैक्षणिक बेबसाइट है। अपनी स्थापना के समय से ‘फिक्की आईपीइसी’ सफलतापूर्वक 5,000 विद्यार्थियों, भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों, इंडस्ट्री प्रोफेशनल आदि को सर्टिफिकेट कोर्स करा चुका है। कोर्स में आईपीआर पर सामान्य कोर्स, तथा विशिष्ट कोर्स दोनों हैं।
• फिक्की ने ‘बौद्धिक संपदा प्रदायक केन्द्र’ भी नई दिल्ली और गुवाहाटी में स्थापित किया है। आईपीएफसी, छोटे उद्यमों, नवउद्यमियों, व्यैक्तिक खोजकर्ताओं आदि को अपने कार्यों के विकास संरक्षण व्यवसायीकरण करने में सहायता प्रदान करता है।
• फिक्की की आईपीआर शाखा तृणमूल स्तर पर बौद्धिक संपदा से जुड़े समस्याओं के समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके लिए शाखा सारे देश में घूम-घूमकर सेमिनार भी आयोजित करती है। इसके अलावा आईपीआर शाखा प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम भी विकसित करती है।

Answer : उत्तरः भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2014 को विज्ञान भवन (नई दिल्ली) में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

• उद्देश्यः उक्त योजना से भारत को विनिर्माण हब बनाना क्योंकि भारत का सेवा क्षेत्र भारत में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने में सफल नहीं रहा है, हालांकि भारत को विश्व का एक प्रमुख सेवा प्रदाता देश माना जाता है।
• सरकार उक्त नीति के द्वारा यह भी चाहती है कि भारत में विदेशी निवेश बढ़े एवं देश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आए, ताकि देश की विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन में बदलते हुए जनांकीय लाभांश प्राप्त किया जा सके।
• ‘मेक इन इंडिया’ पहल चार स्तम्भों पर आधारित हैं, जिन्हें न केवल विनिर्माण क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित किया गया है। ये चार स्तंभ हैं:

1. नई प्रक्रियाः उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘व्यवसाय करने में आसानी’ की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान करता है।
2. नई अवसंरचनाः सरकार औद्योगिक कॉरीडोरों और स्मार्ट सिटी का विकास करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करना। तीव्र पंजीकरण प्रणाली और आईपीआर पंजीकरण हेतु बेहतर अवसंरचना के जरिए नवप्रयोग और अनुसंधान क्रियाकलापों को सहायता दी जा रही है। उद्योग के लिए कौशल की आवश्यकता को पहचाना जाना है, तथा तदनुसार कार्यबल के विकास का कार्य शुरू किया जाना है।
3. नए क्षेत्रः रक्षा उत्पाद, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण एवं रेलवे अवसंरचना को बड़े पैमाने पर एफडीआई के लिए खोला गया है। इस प्रकार, बीमा और चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई की अनुमति दी गई है।
4. नई सोच देश के आर्थिक विकास में उद्योग का भागीदार बनने के लिए सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी न कि विनियामक की।

देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय

• भारत सरकार की 14 सेवाओं को ई-बिल पोर्टल के तहत ऑनलाइन सिंगल विंडो के साथ एकीकृत किया गया है।
• व्यवसाय के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान निवेशकों का सहयोग करने उनका मार्ग दर्शन करने और सहायता करने के लिए ‘इन्वेस्ट इंडिया’ में निवेश सुविधा प्रकोष्ठ का निर्माण करना।
• रक्षा उत्पादों की सूची में से कई मदों पर लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इस प्रकार दोहरे प्रयोग वाली मदों से भी लाइसेंस की आवश्यकता हटा दी गई हैं।

‘मेक इन इण्डिया’ की संरचना एवं प्रक्रिया

• सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल देगी।
• इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 25 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें विदेशी निवेश हेतु सरल बनाया जाएगा जैसे- ऑटोमोबाइल, एविएशन, रेलवे, थर्मल पॉवर आदि।

• व्यवसायिक जवाबदेहिता हेतु www.makeinindia.com तथा www.makeinindia.gov.in नामक वेबसाइट शुरू की गई है।
• रक्षा सामग्री को लाइसेंस मुक्त किया गया है तथा उत्पादों के देशीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कम्पनियों को मिले औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। राज्यों को सलाह दी गई है की वे ब्यॉलर एक्ट के तहत ‘स्व प्रमाणीकरण की सुविधा प्रारम्भ करें।
• सरकार ने ‘श्रमेव जयते कार्यक्रम’ की शुरुआत की है जिसमें पुराने व गैर जरूरी श्रम कानूनों का सुधारा जाएगा तथा अत्यधिक विनियमन को समाप्त किया जाएगा।
• निष्कर्षः अतः भारत में ‘मेड इन चाइना’ की तरह शुरू किया गया कार्यक्रम ‘मेक इन इण्डिया’ भारत के लिए कई मायने में लाभदायक सिद्ध होगा परंतु साथ ही सरकार को अवसंरचना निर्माण तथा भष्ट्राचार उन्मुलन पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा।

Answer : उत्तरः क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीइपी) आसियान राष्ट्रों का 6 अन्य राष्ट्रों के साथ यथा- चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड का मुक्त व्यापार वार्ता मंच है।

• आरसीईपी की मुक्त व्यापार संबंधी वार्ता को 2018 के अंत तक पूरी करनी थी जो हाल के वार्ता में भारत संबंधी आशंकाओं का निराकरण न होने के कारण अधर में लटक गयी है।

भारत की आशंकाएं

• वर्तमान में भारत का सभी आरसीईपी राष्ट्रों के साथ व्यापार घाटा है जो मुक्त व्यापार वार्ता पूर्ण होने और बढ़ने की प्रायिकता रखती है।
• भारत अपनी सेवा क्षेत्र में दक्षता के कारण इस मुक्त व्यापार समझौता का विस्तार वस्तु के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी चाहता है ताकि भारतीय सेवा कंपनियां एवं पेशेवर कर्मचारी इसका लाभ उठा सके।
• जापान एवं दक्षिण कोरिया द्वारा भारत पर ट्रिप्स प्लस स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जिससे भारत कड़े आईपीआर नियम के दायरे में आ जाएगा। इस संदर्भ में भारत के निम्न तर्क हैं-
• सस्ती दवाइयां गरीबों के लिए आवश्यक है। कड़े आईपीआर नियम से इसकी प्रभाविकता एवं उपलब्धता प्रभावी होगी।
• 2001 में विश्व व्यापार संगठन के तहत जारी घोषणापत्र में जनस्वास्थ्य के अधिकार को ट्रिप्स के ऊपर वरीयता दी गई है।
• इस प्रकार, आरसीईपी के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हतु आवश्यक है कि भारत की आशंकाओं को दूर करते हुए क्रमबद्ध रूप से वार्ता को आगे बढ़ाया जाए।

Answer : उत्तरः जीडीपी गणना में, इसके अदृश्य मदों एवं अप्रत्यक्ष कारकों की उपेक्षा ने वर्तमान जीडीपी गणना प्रणाली पर पुनर्विचार करने को विवश किया है। इसे हाल ही में प्राक्कलन समिति के सिफारिशों से समझा जा सकता है।

प्राक्कलन समिति की सिफारिशें

• घरेलू महिलाओं एवं घरेलू कार्यों की उत्पादकता को भी जीडीपी में शामिल किया जाए।
• जीडीपी गणना में प्राकृतिक संसाधनों के ‘मूल्य ह्रास’ को भी शामिल किया जाए।
• उत्पादन के दौरान होने वाले सतत् तकनीकी बदलाव को जीडीपी गणना में शामिल किया जाए।
• जीडीपी गणना में खुशहाली एवं समृद्धि को भी इसका एक पैमाना बनाया जाये।
• इस प्रकार, उपर्युक्त सिफारिशों को जीडीपी गणना एवं किसी राष्ट्र की समृद्धि के मानक के रूप में प्रगतिशील कदम माना जा सकता है, परंतु भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में वर्तमान समय में इसे लागू करना कठिन होगा। आवश्यकता है कि इस दिशा में समय के साथ क्रमबद्ध रूप में कदम बढ़ाया जाये।

Answer : उत्तरः वैश्विक स्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 144 देशों की इस सूची में किसी देश में व्यापार संबंधी स्पर्धा तथा व्यापार के लिए सुविधाओं का परीक्षण किया जाता है। इस सूचकांक को नवाचार, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, उच्च तकनीक इत्यादि पहलुओ पर जांचा जाता है।

• भारत की कमजोर स्थिति का कारण भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही है, जो संगठनात्मक ढ़ांचे को कमजोर करता है। भारत में आधारभूत संरचना का विकास लोग-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इसमें आजकल अनेक न्यायिक तथा आर्थिक सामाजिक समस्याएं देखने को मिल रही है।
• महाराष्ट्र और हरियाणा में अभी हाल की करारोपण नीति तथा इससे संबंधित मामले व्यापारिक स्थिति को ज्यादा कठिन बनाते है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का स्थान लगातार गिरता जा रहा है जिस कारण कुशल कारीगर का अभाव अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलता है और इसी का प्रभाव है कि हम सुधारों को सही ढ़ग से लागू नहीं किया जा सका है।
• उपरोक्त अनेक कमियों के बावजूद भारत में अनेक सुधार किये गये हैं जो निश्चित ही आने वाले समय में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं-
• करारोपण नीति को सुविधाजनक तथा पारदर्शी बनाना।
• ई-शासन तथा WTO के माध्यम से एग्रीमेन्ट करके व्यापार को ज्यादा सुविधाजनक बनाना।
• पर्यावरणीय कानून में सुधार तथा ज्यादा तेजी लाना।
• लोक-निजी भागीदारी के अतिरिक्त भी किसी नये प्रकार के प्रतिरूप (model) पद विचार करना।
• ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करना।
• उपरोक्त उपायों को लागू करने से जहां व्यापार करने में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारतीय स्थिति मजबूत होगी।

Answer : उत्तरः

वैश्वीकरण का प्रभाव

• विश्व का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण हुआ है।
• वर्तमान युवा स्वयं को जाति, धर्म तथा क्षेत्र से न जोड़कर भारत से जोड़कर खुद की पहचान बताता है।
• युवा स्वयं को राष्ट्रीय नागरिक मानते हुए वैश्विक सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित हुआ है जैसे खान-पान एवं कपड़े आदि।

जोखिम

• विविधता में एकता की भावना धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। वैश्वीकरण में लोग यंत्रवत विचारों वाले होते जा रहे हैं। भौतिकता हावी हो रही है।
• नैतिकता, स्नेह, सहानुभूति, करूणा आदि मानवीय भावनाओं का लोप हो रहा है।
• सामाजिक लगाव कम होता जा रहा है तथा संयुक्त परिवार टूट रहे हैं।
• लोग अधिक हिसंक तरीके अपनाकर स्वयं को राष्ट्रों के साथ जोड़ रहे हैं।

Answer : उत्तरः भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले अनेक कारणों में वैश्वीकरण का भी प्रमुख स्थान रहा हैं जिसके विभिन्न प्रभावों को हम निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत विवेचित कर सकते हैं:-

• नीति-निर्माण पर प्रभावः भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही 1991 में एलपीजी की नीति की घोषणा की गई। हालांकि विदेशी मुद्रा की मांग एक अप्रत्याशित आवश्कता थी परंतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रभाव में नरसिम्हा सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के बदलने का फैसला लिया जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बन गई है।
• विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तिः भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्थानीय शासन की शुरुआत, स्थानीय संस्थाओं का संवैधानीकरण, नवस्थानीयता की वैश्विक विचारधारा की अभिव्यक्ति है जो यह कहती है कि हमें वैश्विक रहते हुए स्थानीय स्तर पर कार्य करना चाहिए।
• राजनीति के मूल में आर्थिक आयामः विदेशी मुद्रा वैश्वीकरण का मुख्य आयाम होती है जिसको विदेशी निवेश द्वारा आसानी से देश में लाया जा सकता है। अतः भारत सरकार की लाइसेंस खत्म करने की नीति व रक्षा उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का फैसला भी वैश्वीकरण का प्रभाव है।
• विधि के शासन पर विशेष बलः वैश्विक परिप्रेक्ष्य से आने वाली कंपनियां शांति व सुरक्षा में निवेश करना चाहती है या पसंद करती है। अतः केंद्र व राज्य सरकारें शांति स्थापना के व्यापक प्रयास कर रही हैं।
• एमएनसी भ्रष्ट्राचार तथा लालफीताशाही मुक्त प्रशासन चाहती है। इसके लिए हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रम सुधार तथा सुशासन पर बल देने वाले कार्यक्रमों व नीतियों की शुरुआत की गई हैं।
• भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम तथा हालिया सुधारों को इस क्रम में देखा जा सकता है।
• वैश्वीकरण के दौर में हावी होते भौतिकतावाद ने मंत्रियों तथा सांसदों के सामने पैसे का लालच पेश किया है। अतः नैतिकता की चुनौतियां बढ़ गई हैं।
• वैश्वीकरण के कारण ही आज देश अन्य देशों से जुड़ पाया है अतः स्वीडन का लोकायुक्त तथा ब्रिटेन का उदार समलैंगिक कानून अब भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभरे है। अतः राजनीति व मुद्दों का परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है।
• भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अब भारतीय राजनीति को वैश्विक समृद्धि की सोच व आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा के कारण अपनी विदेश नीति को आर्थिकवाद की ओर मोड़ रहा है।

Answer : उत्तरः भारत में होने वाले आर्थिक विकास से सरकारों की आय में वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप देश की तेज आर्थिक संवृद्धि हुई है जिससे सरकार निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में व्यय करने में सक्षम हुई हैं। इसके साथ ही एक पक्ष यह भी है कि बिचौलियों तथा भ्रष्टाचार के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ पूर्णतः लक्षित वर्ग अर्थात निर्धनों तक नहीं पहुंच पाया।

• कई विशेषज्ञों की मान्यता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम निर्धनता में कमी लाने में सफल रहे हैं। किंतु अपर्याप्त वित्तीयन के चलते ऐसे कार्यक्रमों को निरंतर संचालित कर पाना कठिन है।

आर्थिक उदारीकरण ने अग्रलिखित रूपों में ग्रामीण निर्धनों को प्रभावित किया है-

• उदारीकरण के परिणामस्वरूप हुई आर्थिक संवृद्धि मुख्यतः गैरकृषि क्षेत्रों विशेषतः सेवा क्षेत्र में केंद्रित रही है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर काफी कम है। और यह कृषि क्षेत्र से पर्याप्त श्रम बल को आकर्षित कर पाने में असफल रहा है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक तथा अनुपयोगी श्रमबल उपस्थित है।
• आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई है जिसका सर्वाधिक दुष्परिणाम गरीबों को झेलना पड़ता है। अप्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने समस्या को और बढ़ा दिया है। खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक पदों में दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता।
• उदारीकरण के बावजूद कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं हुआ जबकि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की जा रही है। अतः कृषि अलाभकारी कार्य बनता जा रहा है।
• उदारीकरण के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हुई है जिसका दुष्परिणाम गरीबों को झेलना पड़ता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े खर्च के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग निर्धन हो रहे हैं।
• उदारीकरण का लाभ मुख्यतः समाज के ऊपरी वर्गों को प्राप्त हुआ है जबकि निर्धन सामान्यतया इससे वंचित रहे हैं। अतः उदारीकरण ने समाज में आर्थिक असमानता की वृद्धि में योगदान दिया है।

Answer : उत्तरः एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के अंतर्गत दिल्ली तथा हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। एनसीआर के विकास से बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन, शिक्षा, आवास तथा औद्योगिक केंद्र विकास, आर्थिक विकास आदि को समझा जा सकता है। इस विकास को अल्प विकसित राज्यों के पिछड़े शहर तक पहुंचाया जा सकता है, उदाहरण के लिए बिहार का पटना शहर।

इस क्षेत्र से संबंधित समस्याएं

• पटना के विकास में किसी समन्वित योजना का अभाव दिखता है। बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, आवासीय क्षेत्र आदि बेतरतीब ढंग से विकसित हुए हैं। यदि एनसीआर का विकास मॉडल इन क्षेत्रों पर लागू किया जाए तो निम्न प्रकार से सुधार लाया जा सकता है-

समुचित आवासीय सुविधाएं

• परिवहन सुविधाएं (मेट्रो)
• बेहतर शिक्षा संस्थान
• औद्योगिक केंद्र
• रोजगार के अवसरों का सृजन
• इन क्षेत्रों के लोगों के पास रोजगार के अवसरों का अभाव है। अतः लोग बड़े पैमाने पर बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं।
• यदि एनसीआर की तरह का विकास इन क्षेत्रों में किया जाए तो न केवल इन क्षेत्रों से होने वाला पलायन रुकेगा अपितु एनसीआर जैसे विकसित क्षेत्रों के संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।
• सरकार एनसीआर जैसे विकसित क्षेत्रों के विकास से जुड़े कार्यक्रमों को पिछड़े क्षेत्रों में लागू कर इन क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को तीव्रता प्रदान कर सकती है तथा इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों का भी यह एक मुख्य उद्देश्य है।

Answer : उत्तरः सरकारी बजट सरकार के अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे विधायिका के समक्ष अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

• स्पष्ट है कि बजट न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों के आवंटन को प्रदर्शित करता है बल्कि नियोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है।
• किसी भी राष्ट्र में बजट निम्न भूमिकाओं का संपादन करती है-
• कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण।
• नियोजन को लागू करना। पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।
• उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना आदि।

बजट से जुड़े कुछ मुख्य सिद्धांत जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए

• बजट संतुलित होना चाहिए

• घाटे की बजट की स्थिति में हीनार्थ प्रबंधन करने से सार्वजनिक बचतें सरकारी क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है एवं निजी क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है।
• अधिशेष बचत की स्थिति में समग्र मांग कम होने से जीडीपी एवं रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
• मंदी की स्थिति में घाटे का वचत एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिशेष बजट को तत्कालिक रूप से प्रभावी बनाया जा सकता है।

• बजट प्रस्तुतीकरण में राजस्वगत मदों को पूंजीगत मदों से अलग दिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है तो यह पता लगा पाना कठिन हो जाएगा कि कहीं राजस्व खर्चों को पूंजीगत आय से पूरा तो नहीं कर लिया गया।
• बजट में प्रस्तुत की जाने वाली मदें सकल स्वरूप में दिखाई जाएं न कि निवल स्वरूप में।
• बजट का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार हो कि सामान्य जनता भी उसे आसानी से समझ सके। इससे जवाबदेही और उत्तरदायित्व का स्तर बढ़ता है। बजट के प्रस्तुतिकरण का स्वरूप लेखांकन के स्वरूप से मिलता हुआ होना चाहिए। इससे लेखांकन के साथ-साथ अंकेक्षण में वृद्धि होती है।

Answer : उत्तरः औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन की अवधारणा विऔद्योगिकरण से जुड़ी हुई है। विऔद्योगिकरण का सामान्य अर्थ होता है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों के समानान्तर कृषि की भूमिका का बढ़ना।

• ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत 19वीं शताब्दी में यह स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि साम्राज्यवादी विद्वान पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं लेकिन निम्न कारणों से भारतीय पारंपरिक कारीगरी उद्योग को धक्का लगा-

1. 1813 के चार्टर के आधार पर भारत का दरवाजा ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोल दिया गया जाना।
2. ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों पर चुंगी लगाकर उसे बाजार से बाहर रखने का प्रसास
3. रेलवे के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उत्पादों की दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना।
4. अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय राज्यों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना।

• उपरोक्त सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव पारंपरिक कारीगरी उद्योगों के पतन के रूप में सामने आया। इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्र और वहां की अर्थव्यवस्था पर वृहिगत होता है।
• यदि देखा जाए तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन भारत के तर्कशास्त्र में निहित था। यह एक प्राक् पूंजीवादी प्रणाली थी इसलिए इसका टूटना नियत था। दुःख इस बात का है कि औपनिवेशिक सरकार ने आधुनिक उद्योगों की स्थापना द्वारा क्षति-पूर्ति नहीं की। इसलिए कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया तथा इसका नतीजा हुआ ग्रामीण गरीबी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि होना।
• इसके अतिरिक्त, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में अकाल एवं भुखमरी की समस्या बढ़ी जिसका प्रभाव मानव संसाधनों के विकास के साथ ग्रामीण समृद्धि में भी गिरावट देखी गयी। इसका असर कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर पड़ा अर्थात इसने विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को और बल प्रदान किया।
• वर्तमान भारत भी इस विरासत से मुक्त नहीं हो सका है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं बनी हुई है उसकी जड़ें औपनिवेशिक शासन की विरासत में ही छिपी हुई है।
• आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है और कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है अर्थात कृषि की सीमांत उत्पादकता शून्य है। वहीं दूसरी ओर देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान निरंतर कम होता जा रहा है।
• इस प्रकार हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन का मार्ग प्रशस्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ दिया जिसका खामियाजा वर्तमान में भी राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है।

Answer : उत्तरः पेट्रोलियम रिफाइनरियों का क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्रों के समीप होने के कम ही उदाहरण मिलते हैं। अक्सर ये रिफाइनरियां बाजार के समीप होती हैं विशेषकर विकासशील देशों में। भारत में मथुरा, पानीपत, बरौनी आदि ऐसी रिफाइनरी है जो उत्पादक क्षेत्रों से काफी दूर है।

• पेट्रोलियम रिफाइनरियों के क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) उत्पादक क्षेत्रों के नजदीक न होने के कई निहितार्थ हैं, जो इस प्रकार से हैं:

1. विकासशील देशों में विकसित हो रहे नये बाजारों/क्षेत्रों/शहरों में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग अधिक होती है। नई तकनीक के आने से कच्चे तेल का परिवहन आसान हो गया है और चूंकि इसमें अन्य खनिजों लोहा, एल्यूमिनियम की अपेक्षा भार हानि कम होती है, इसलिए विकासशील देशों में इसकी स्थापना को बाजार के करीब प्राथमिकता दी जाती है।
2. कुशल व उपयुक्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता भी एक कारण है। शहरों एवं विकसित बाजारों के करीब ये आसानी से मिल जाते हैं।
3. वर्तमान में रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है ऐसे में कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र से कच्चे माल की पूर्ति न होने की स्थिति में उनको अन्य स्रोतों से भी कच्चे तेल की पूर्ति करनी पड़ती है। इस वजह से बाजार के समीप रिफाइनरी को स्थापित कर कई स्रोतों से कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है।
4. विकासशील देशों में अक्सर राजनीतिक एवं अन्य प्रकार के विरोधों एवं अशांतियों की वजह से रिफाइनरियों को शहरों/बाजारों के समीप स्थापित किया जाता है।
5. विकासशील देशों में संसाधनों एवं निवेश की कमी के कारण कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों में अलग-अलग रिफाइनरी की स्थापना करना आर्थिक नजरिये से लाभदायक एवं व्यावहारिक नहीं होता है। इसलिए इन्हें बाजार के समीप स्थापित किया जाते हैं।
6. पर्यावरणीय चिन्ताओं एवं बाध्यताओं की वजह से अक्सर कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों में रिफाइनरी की स्थापना करना मुश्किल होता है। ऐसे में इन्हें बाजार के समीप स्थापित करना ज्यादा लाभप्रद होता है।
7. बाजार के समीप रिफाइनरी की स्थापना से रिफाइंड उत्पाद तथा रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स के लिए भी बाजार तक पहुंच आसान होती है।

• उपर्युक्त कारणों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकासशील देशों में क्यों रिफाइनरी कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है। इनके पीछे व्यावहारिक एवं आर्थिक कारक मुख्य रूप से है।

Answer : उत्तरः प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर, 2014 को ‘मेक इन इंडिया’ अभियान शुरू किया गया। इस पहल में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है ताकि 125 करोड़ की आबादी वाले मजबूत भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा किया जा सके।

• इससे व्यापार में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसमें किसी नवाचार के लिए आवश्यक दो निहित तत्वों नये मार्ग या अवसरों का दोहन और समुचित संतुलन रूपी चुनौतियां निहित हैं।
• ‘मेक इन इंडिया’ पहल वास्तव में आर्थिक विवेक, प्रशासनिक सुधार के न्यायसंगत मिश्रण के रूप में देखी जाती है। इस प्रकार यह पहल जनता के आह्वान- ‘एक आकांक्षी भारत’ का समर्थन करती है।
• ‘मेक इन इण्डिया’ पहल का उद्देश्य ऐसी घरेलू कम्पनियों को चिन्हित करना है जो नवाचार तथा नई तकनीक मे नेतृत्व कर रही है ताकि उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
• हरित तथा आधुनिक विनिर्माण पर इस मिशन के तहत ध्यान दिया जाएगा ताकि ये कम्पनियां वैश्विक मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग बने सके।
• सरकार भौतिक अवसंरचना के लिए प्रतिबद्ध है। समर्पित माल गलियारे के विकास तथा हमारे बन्दरगाहों व हवाईअड्डों में निवेश का कार्य प्रगति पर हैं। कॉरिडोर (गलियारा) स्मार्ट शहरों के इर्द-गिर्द बनाया जा रहा है। निजी क्षेत्र इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
• सरकार निवेशकर्त्ताओं को व्यापार सुविधाएं देकर ‘रेड कारपेट’ से उनका स्वागत करना चाहती है। सरकार सभी नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रही है ताकि निवेशकों पर कम भार पड़े।
• जब से नई सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं तब से उद्योग तथा विनिर्माण क्षेत्र में अनेक सुधार किए जा चुके हैं, जैसे-

1. औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है जो e-बिज नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. बड़ी संख्या में रक्षा, उपकरणों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त किया गया है।
3. सभी औद्योगिक लाइसेंस की समय-सीमा तीन साल तक बढ़ा दी गई है।
4. श्रम सुधार किए जा रहे हैं।
5. एक समुचित परामर्श प्रत्येक मंत्रालय व विभागों में भेजा जा रहा है ताकि पर्यावरण संबंधी नियमों का सरलीकरण किया जा सके।
6. विभाग के मुखिया की अनुमति के बिना कोई जाँच नहीं की जा सकेगी।

Answer : उत्तरः हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सागरमाला परियोजना को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की 7500 किमी. लम्बी तटीय रेखा में मौजूद बड़े एवं छोटे बंदरगाहों का उन्नतीकरण कर आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम प्रदान करना है।

• वस्तुतः इस परियोजना के अंतर्गत भारत की तटीय सीमा में स्थित 13 बड़े एवं 187 छोटे बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़कों, रेल एवं हवाई अड्डों से समुचित तरीके से जोड़ना है।
• इससे देश में न सिर्फ आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी बल्कि बंदरगाहारों को इस प्रकार से विकसित बनाने में भी मदद मिलेगी जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुद्री पर्यटन एवं समुद्री सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा।

सागरमाला परियोजना का आर्थिक महत्व

• आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाया जा सकेगा जिससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने तथा आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
• बंदरगाहों का उन्नतीकरण किया जाएगा तथा तटीय आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बंदरगाहों के आस-पास स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाएगा। बंदरगाहों को सीधे रेल, सड़क एवं हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा जिससे आपूर्ति शृंखला में बढ़ोत्तरी होगी। आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ोत्तरी होने से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% की बढ़ोत्तरी होगी।

सामरिक महत्व

• तटीय सीमा पर मौजूद बंदरगाहों के उन्नतीकरण तथा स्मार्ट शहरों के विकास एवं बंदरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास से मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे तटीय सीमा में लगातार आवाजाही बनी रहेगी।
• बंदरगाहों के उन्नतीकरण के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को भी सशक्त बनाया जाएगा जिससे तटीय सीमा की निगरानी में बढ़ोत्तरी होगी।
• तटीय सीमा की निगरानी के लिए भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली की स्थापना भी की जा सकती है जिससे भारत की तटीय सीमा के अतिरिक्त 1500 किमी. के दायरे में निगरानी रखी जा सकेगी।
• इस प्रणाली की पूर्ण स्थापना के बाद सागरमाला परियोजना को तटीय सीमा की ओर से उत्पन्न प्रत्येक खतरे से सुरक्षित बनाया जा सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सागरमाला परियोजना न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से बल्कि देश की तटीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

Answer : उत्तरः बी.ई.पी.एस. (Base Erosion and Profit Shifting) से तात्पर्य आधार संकुचन एवं मुनाफे के हस्तांतरण से है। दूसरे शब्दों में, यह एक तकनीकी शब्द है जिसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी बहुर्राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय कर आधार पर प्रचलित कर की दर से बचने के लिए कर अपवंचन रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है।

बी.ई.पी.एस. विकासशील देशों के लिए चिंता का कारण क्यों है?

• बी.ई.पी.एस. कर आधार के संकुचन एवं मुनाफे के हस्तांतरण से संबंधित है। इससे उभरते एवं विकासशील देशों का कराधार संकुचित होता है जिससे उन्हें वह कर नहीं मिल पाता जो प्राप्त होना चाहिए था।
• कराधार के संकुचित होने के कारण विकासशील देश आवश्यक संसाधनों से वंचित रह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विकास कार्यों के लिए जरूरी संवाद एकत्रित नहीं हो पाते हैं। सबसे बढ़कर संसाधनों की गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है।

भारतीय वित्त मंत्री के द्वारा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सुझाए गए तरीके

• हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भारत के वित्त मंत्री ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर वित्तीय सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान का रास्ता बताया।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न देशों के बीच वित्तीय लेखाओं से संबंधित सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के माध्यम से ही विदेशों के जरिए कर चोरी और अवैध धन के प्रवाह की समस्या से निजात पाई जा सकती है।
• भारतीय वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय जानकारी से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए साझा रिपोर्टिंग मानकों का शीघ्रतिशीघ्र पूर्णतः क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• साझा रिपोर्टिंग के समुचित क्रियान्वयन की निगरानी के लिए वैश्विक स्तर पर एक निगरानी फोरम स्थापित किया जाना चाहिए। इस निगरानी फोरम को यह देखना होगा कि प्रत्येक देश वित्तीय सूचनाओं से संबंधित साझा रिपोर्टिंग मानकों को प्रभावी तरीके से लागू करे। इस कार्य के लिए निगरानी फोरम के पास प्रभावी कानून एवं नियामकीय ढांचा भी होना चाहिए।
• निष्कर्षः इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान की व्यवस्था स्थापित करने तथा इस व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए वैश्विक निगरानी फोरम की व्यवस्था करने से काले धन को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।