कृषि एवं संबंधित विषय

Answer : उत्तरः भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन के उपरांत (Post Harvesting) की कार्यप्रणाली में सुधार लाने एवं किसानों को कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु राष्ट्रीय एकीकृत मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव लाया गया। राष्ट्रीय एकीकृत बाजार (NAM) की स्थापना को कई विश्लेषक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा करने का प्रमुख साधन मानते हैं।

इन विश्लेषकों के द्वारा NAM का महत्वपूर्ण कारण माने जाने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं:

1. राष्ट्रीय एकीकृत बाजार (NAM) के गठन के बाद भारत में कृषि विपणन में एक एकीकृत प्रणाली स्थापित होगी, जिससे किसानों को आय के स्तर पर एक प्रकार का लाभ मिलेगा।
2. राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के गठन में यह प्रावधान किया गया है कि इसमें बिचौलियों को समाप्त कर विभिन्न प्रकार के शुल्कों को समाप्त किया जाएगा, जिससे किसानों की अंतिम लागत मूल्य में कमी आएगी तथा लाभ में सापेक्षिक वृद्धि होगी।

• सबसे बढ़कर NAM के ई-मंच के लांच होने से किसान घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से देश की सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य को देखकर अपने उत्पादों को बेच सकेंगे तथा अधिक मुनाफे को अर्जित कर सकेंगे।
• उपर्युक्त तर्को के आधार बनाकर सरकार एवं अन्य विश्लेषकों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए वादे के पूर्ण होने की संभावना जतायी जा रही है।
• फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि मात्र एकीकृत बाजार स्थापित कर ही किसानों की आय दो गुना नहीं किया जा सकता। इस हेतु सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य, उर्वरक क्षेत्र, सिंचाई लागत, बीज लागत एवं उनकी पहुंच आदि में अपेक्षित सुधार लाने होंगे।

Answer : उत्तरः हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कच्ची फसलों का उत्पादन, आपूर्ति और मांग के बीच सामंजस्य स्थापित करने में उत्पादन, किसान और उपभोक्ताओं के बीच के समन्वय को और बेहतर करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन को मंजूरी प्रदान की।

• इस ऑपरेशन की घोषणा 2018-19 के बजट में की गई तथा इसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई; ताकि इसके विशुद्ध उद्देश्य की मार्ग की ओर अग्रसर हुआ जा सके।

ऑपरेशन ग्रीन को मंजूरी प्रदान करने के उद्देश्य

• उत्पादकों तथा ग्राहकों के लिए कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना।
• फसलों की कीमत अस्थिरता में कमी लाना।
• फसल की कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सुविधा तथा लॉजिस्टिक्स सुविधा कम होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना।
• खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना।
• टमाटर, आलू और प्याज की मांग व आपूर्ति के संबंध में डाटा एकीकरण के लिए मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना करना।
• इससे किसानों को भी उनकी फसल के लिए उचित कीमत मिलेगी। इससे 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य में सहायता मिलेगी।
• उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर ऑपरेशन ग्रीन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थायित्व एवं प्रगाढ़ता की दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है। आवश्यकता है कि इंफ्रा सेवाओं को उन्नत करके एवं पर्याप्त सतत अनुकूल वातावरण निर्मित कर इसे सुविकसित करने के साथ किसानों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायी जाए।

Answer : उत्तरः चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीइसी) चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3218 किलोमीटर लंबा एक आर्थिक गलियारा है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंझियांग प्रांत के काशगर शहर से राजमार्गों, रेलमार्ग और पाइपलाइनों से जोड़ेगा।

• इस गलियारे को 15 वर्षों के अंदर पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। इस गलियारे पर चीन 46 बिलियन डॉलर का निवेश इसे वर्ष 2020 तक क्रियाशील करने के लिए करेगा। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से होते हुए गुजरेगा। भारत ने इस गलियारे के निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध माना है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न अंग है।
• इस परियोजना से जहां चीन की यूरोप तक पहुंच आसान बनेगी वहीं चीन को ऊर्जा आयात में कम समय लगेगा और कम दूरी तय करनी पड़ेगी। चीन को हिंद महासागर में मजबूत रणनीतिक स्थिति प्राप्त होगी साथ ही चीन निकट भविष्य में ग्वादर पोर्ट को नौ सैनिक अड्डे में भी तब्दील कर सकता है।
• इस परियोजना से चीन के साथ पाकिस्तान को भी विभिन्न लाभ होंगे जिससे पाकिस्तान की आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। अवसंरचना निर्माण में सहयोग होगा, रोजगार की उपलब्धता व आर्थिक विकास से अतिवादियों की ओर युवाओं का झुकाव कम होगा।

भारत की चिंताएं

• यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को मजबूत करेगा। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विभिन्न स्थितियों पर चीन की उपस्थिति भारत की यूरेशियाई देशों तक पहुंच को सीमित कर सकती है।
• ग्वादर बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति चीन द्वारा भारत को घेरने की ‘मोतियों की माला’ नीति का ही विस्तार प्रतीत होता है। यह हिंद महासागर में चीन को रणनीतिक मजबूती भी देगी।
• हालांकि पाकिस्तान का विकास भारत के हित में ही है क्योंकि एक समृद्ध, विकसित, आर्थिक पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए पनाहगार नहीं होगा। परंतु भारत द्वारा चीन की मशांओं पर शक करना जायज है क्योंकि चीन ने इस गलियारे को लेकर क्षेत्रीय सहयोग को अनदेखा किया है।

Answer : उत्तरः भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में नगरीकरण का स्तर बढ़ता जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 1/3 जनसंख्या नगरों में रहती है। बढ़ता नगरीकरण विकास का सूचक तो होता है किंतु जमीन की सीमित उपलब्धता और बढ़ता नगरीकरण के कारण कृषि भूमि के सिमटने से खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है।

• नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण नगरों के आसपास की कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित हो रही है। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय संस्कृति के प्रसार के कारण ग्रामीणों में कृषि कार्य में अलगाव तथा ग्रामीण नगरीय प्रवाल के कारण कृषि मजदूरों का नगर की ओर पलायन होने से भी कृषि कार्य दुष्प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ते नगरीकरण के कारण रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां उच्च दरों पर कृषि भूमि खरीद कर आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण कर रही है।
• उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में उच्च नगरीकरण ने निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में चिंता उत्पन्न किया है। परंतु यहां उल्लेखनीय है कि यह समस्या संक्रमणकालीन अवस्था तथा असंतुलित विकास का परिणाम है। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए जरूरी है कि भूमि अधिग्रहण नीति को संतुलित एवं अनुकूल बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और भारत एवं इंडिया के बीच की खाई को कम किया जाए।

Answer : उत्तरः नकदी फसली कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नकदी फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है जिसका उद्देश्य पैसा या नकद का निर्माण करना होता है। नकदी खेती परंपरागत खेती से भिन्न है। सामान्य फसलों का उत्पादन अपने घरेलू निर्वाह यह जानवरों के भोजनों के तौर पर किया जाता है, जबकि नकदी फसलों का ध्येय पैसा उर्पाजन पर होता है।

फायदा

1. उत्पादों का उचित मूल्य
2. आय में वृद्धि
3. निर्यात में वृद्धि जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि
4. नई तकनीकों का प्रवेश जिससे उत्पादन बढ़े।

नुकसान

1. नकदी फसलों के साथ अधिक जोखिम
2. नकदी फसलों के उत्पादन के लिए ऋण की समस्या
3. खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी
4. वैश्विक बाजार से स्थिति का प्रभावित होना

• भारत के अधिकतर किसान ऋण की समस्या से ग्रसित है, (जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश) जिससे स्थिति और दयनीय हो गई है।

Answer : उत्तरः खाद्य प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कुशल तरीके से खाद्यान्न वितरण द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना है। इसमें लाभकारी मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद व उनका बफर स्टॉक, भण्डारण, सस्ती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता लाना आदि शामिल है। इस हेतु अन्य राज्य खाद्य एजेन्सियों के साथ एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है।

• भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF – national Cooperative Consumers Federation of India Ltd.) आदि राष्ट्रीय नोडल एजेन्सियां दालों तथा तिलहन के मूल्य गिरने पर उन्हें कीमत सहायता योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। हालांकि खरीद का मुख्य क्षेत्र चावल तथा गेहूँ है। यह पंजाब हरियाणा, आन्ध्र-प्रदेश व मध्य-प्रदेश जैसे- कुछ राज्यों में सफल रहा है।
• हालांकि भारत विश्व में कई कृषि उत्पादों का बड़ा उत्पादक है परन्तु पूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्नों को भारी हानि उठानी पड़ती है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पूरी तरह विकसित न हो पाने के पीछे निम्न कारण गिनाए जाते हैं-
• एकत्रीकरण में खामियां
• पैकेजिंग सुविधाओं का अभाव
• भण्डारण, परिवहन व शीत श्रृंखला की अनुपलब्धता आदि।
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से मुद्रास्फीति, ग्रामीण गरीबी आदि में कमी आएगी। प्रछन्न बेरोजगारी पर रोक लगेगी, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा एवं खाद्यान्नों का अपव्यय रूकेगा। अतः सरकार इस क्षेत्र में निम्न उपायों द्वारा आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्थन दे रही है:
• मेगा फूड पार्कों का निर्माण
• शीत श्रृंखला का निर्माण
• बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन के लिए संचालन संबंधी उपायों को अपनी मंजूरी देती है। देश भर में पूरे वर्ष तक मूल्यों के उतार-चढ़ाव के बिना टमाटर, प्याज और आलू एवं अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के बजट में 500 करोड़ की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की है।
• इस क्रांतिकारी योजना के तहत हितधारकों के कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के उपायों के बारे में निर्णय लिया गया है। देश भर में पूरे वर्ष तक सभी बाजारों तक इन फसलों को पंहुच सुनिश्चित करना इन उपायों का उद्देश्य है।
• 2018 तक 25 मेगा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य या एवं 15 नये फूड पार्क 2019 तक कार्य करना आरंभ कर देगा।
• इसके लिए खाद्य क्षेत्र के नियामक (FSSAI) मानकों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है, FSSAI ने अपने आपको सबसे प्रभावशाली एवं ऐसे उद्योगों के प्रति मैत्रीपूर्ण नियामक के रूप में अपने को स्थापित किया है।
• सरकार शीत भण्डारों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर रही है जो भारत के प्रत्येक कोने की 42 मेगा फूड पार्कों, 234 शीत गृहों की परियोजनाओं और प्रधानमंत्री किसाना संपदा योजना के अंतर्गत 700 योजनाओं से जोड़ेगी और इससे प्रतिवर्ष 33 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा इस संख्या में भी प्रतिवर्ष वृद्धि की संभावना रहेगी।

Answer : उत्तरः उदारीकरण के काल में नए वैश्विक बाजारों के अवसरों का लाभ लेने के लिए एकीकृत व आन्तरिक कृषि प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।

• विभिन्न समितियों ने सिफारिश की है कि राज्य द्वारा कृषि बाजार पर नियंत्रण (खासकर बड़े पैमाने पर कृषि विपणन में) ढ़ील हो ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
• आदर्श कृषि उपज विपणन अधिनियम-2003 को अपनाने के लिए सभी राज्यों को कहा गया है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि सुधार प्रधानत: राज्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMC) पर केन्द्रित रहे हैं। परंतु, वे कृषि-उत्पादों के अंतर-राज्यीय एकाधिकारी तथा गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं।
• दरअसल, देश में उदारीकरण, औद्योगिकरण के बाद से उद्योगों में कई तरह के परिवर्तन किये गए, कई नियमों कानूनों में व्यापक संशोधन किये गए परन्तु कृषि के क्षेत्र में सुधार के सकारात्मक रूप से ध्यान नहीं दिया गया।
• कृषि में अभी भी किसान अपने उत्पाद की सन 1953 में बने APMC कानून के तहत बेचने को बाध्य हैं। हालांकि वर्ष 2003 में इस कानून में संशोधन करके कम मॉडल APMC कानून बनाया गया, जिसमें निजी तथा कॉरपोरेट सेक्टर को विपणन नेटवर्क बनाने का रास्ता खोला इसके बाद भी राजस्व हानि की आशंका के चलते और आढ़तियों की जबरदस्त लोबिंग के कारण देश के अधिकांश राज्यों ने इस कानून को पूर्णतः अपनाया नहीं। इस कारण किसान अभी भी अपनी फसल को सीधे उपभोक्ता के स्थान पर दलालों के मध्यस्थों की कठपुतली बने हुए हैं।
• इस तरह की विषम परिस्थिति के बीच किसानों को मल्टीब्रांड रिटेल के सक्ष्यबाग दिखाये जा रहे हैं, जबकि आवश्यकता है किसानों को फसल का उचित मूल्य देना। उनके फसलों के लिए उचित विपणन व्यवस्था का निर्माण किया जाये।
• पक्के माल-गोदामों का निर्माण किया जाए। आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा या अन्य तरीकों से सरकार किसानों को उपज मूल्य की सही-सही जानकारी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे।
• इसके साथ-साथ सरकार को चाहिए कि नियंत्रित मंडियों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर भी छोटी-मोटी नियंत्रित मंडियां हों जिससे छोटे किसान भी अपनी फसल को सही दाम में बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके और कृषि विपणन के अंतर्गत वनीय, बागवानी और अन्य वाणिज्यिक फसलों का भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन की व्यवस्था हो।
• कृषिगत मशीनरी का वितरण और अंतर-राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन भी शामिल हो, एवं इसके अलावा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने और सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना भी कृषि विपणन गतिविधियों के अंतर्गत हो।
• किसानों के उत्पादों को सही प्रकार से ग्रेडिंग करने की व्यवस्था हो ताकि बाजार दाम पर उचित कीमत प्राप्त हो सके।
• मानक वजनों का प्रयोगः इसके अंतर्गत सही माप-तोल के माध्यम से उत्पादों को तौले जाने की व्यवस्था किया जाए ताकि किसानों को उचित कीमत प्राप्त हो।

कुछ सुझाव

• राष्ट्रीय बाधा मुक्त बाजार के निर्माण हेतु विनाशशील वस्तुओं जैसे- माँस, दूध, सब्जी, फल आदि के बिक्री व खरीद हेतु परमिट जारी किया जाए।
• फलों और सब्जियों पर बाजार शुल्क तथा कृषि/बागवानी उत्पादों पर उच्च कमीशन शुल्क को कम किया जाए।
• APMC या बाजार अवसंरचना का कृषक बाजारों को संगठित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः वैश्वीकरण व उदारीकरण के दौर में भारत के विदेश व्यापार में कृषि के लिए व्यापक गुंजाइश बची हुईं है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन व विकसित देश लगातार भारत पर कृषि उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी को घटाने की मांग कर रहे हैं, तथा रेड बॉक्स जैसे विभिन्न नियमों का फायदा उठाकर अपने किसानों को सब्सिडी का लाभ दे रहे हैं।

• भारत में कृषि उत्पादन के विकास में अभी भी अत्यधिक संभावना है। यदि भारत सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, नवाचार और नीति पर ध्यान दे तो कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सकती है।
• रेड बॉक्स सब्सिडी का विरोध और इस कृषि उत्पादन अधिशेष को निर्यात के द्वारा अपनी वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। इसके लिए भारत सरकार ने कृषि निर्यात जोनों (EEZ) की स्थापना पर साथ ही कृषि नीति पर भी ध्यान देना होगा।
• कृषि नीति 2018 के अनुसार भारतीय किसान अदा वैश्विक बाजार में कृषि उत्पादों के जरिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
• कृषि निर्यात नीति में कृषि निर्यात की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय फ्रेमवर्क तैयार करेगा इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के विभाग एवं राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
• नई कृषि नीति के अनुसार, 2022 तक कृषि निर्यात को 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक पंहुचाना है, एवं भविष्य में 100 अरब डॉलर तक ले जाना है, इस नीति के भरोसे भारत शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। वर्तमान में भारत का वैश्विक कृषि निर्यात में 2.2 फीसदी हिस्सा है।
• भारत में कई बातें कृषि निर्यात के पक्ष में है। इनके कारण प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि वर्ष 2017-18 में देश में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ एवं भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना, मोटे अनाज के मामले में भी भारत बड़ा उत्पादक है, फलों और सब्जियों के भी उत्पादन में भारत एक प्रमुख स्थान रखता है।
• इन सब बिंदुओं के बावजूद भी कुछ प्रमुख चुनौतियां है जहां ध्यान देना होगा। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पाद की भागीदारी बढ़ाना होगा, किसानों की बदहाली दूर करना होगा, उन्हें कर्ज मुक्ति के साथ-साथ उन्नत सिंचाई प्रणाली, बीज उर्वरक तकनीकी जैसे वंचित जरूरतों को पूरा करना होगा।
• किसानों के उत्पादों की उचित कीमत की उपलब्धता करना होगा तथी भारत कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।

Answer : उत्तरः उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होना चाहिए ताकि उच्च निवेश व उत्पादन को प्रोत्साहन मिले व उत्पादक को लाभ हो। कृषि लागत व मूल्य आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की है।

• गन्ने का मूल्य निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के सांविधिक प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित है। कृषि लागत व मूल्य आयोग 24 प्रमुख फसलों के व कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करता है। पिछले कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और कपास की MSP में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
• कॉफी, रबर, अंगुर, आम, आलू की फसलों का जोखिम बीमा किया जाना चाहिए। कृषि बीमा कंपनी (AIC) ने कई जिलों में NNAIs तथा WBCIs को कई जिलों में कार्यान्वित किया है।
• कृषि निर्यात नीति 2018 के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा जो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी।
• नयी नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना करने में भी मदद मिलेगी और भारतीय किसान और उनके उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकेंगे।
• कृषि नीति की संकल्पना, सक्षम नीति के माध्यम से भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए दुनिया में कृषि क्षेत्र की बड़ी ताकत बनना और अपने किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करना है।
• 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
• कृषि उत्पादों के लिए बाजार पंहुच आसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना तथा इनके व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना और इनसे जुडे़ पादप-स्वच्छता के मामले को निपटाना।

Answer : उत्तरः बाली इंडोनेशिया में 3 से 7 दिसंबर, 2013 के मध्य WTO का नौवां मंत्रीस्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके परिणाम के रूप में दोहा दौर के विकास आयाम को केंद्र में रखने पर सहमति हुई। भारत में इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की परंतु यह भी सुनिश्चित किया कि यह खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा गरीबों के कल्याण के अपने रूख पर दृढ़ रहे।

• बाली दौर की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि टीएफ समझौते (TF Agreement) पर सहमति रही जिसमें भारत के अन्य राष्ट्रों के साथ मसविदे पर महत्त्वपूर्ण संशोधनों का पास कराने में सफलता पाई।
• इसमें TF Agreement को आसानी से तथा जल्दी से क्रियान्वित करने हेतु समिति की स्थापना पर रजामंदी हुई।

भारत का रुख

• भारत का मानना है कि विकासशील देशों की विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए उनके साथ पृथक व्यवहार किया जाना चाहिए।
• भारत का मानना है कि गरीबी और भूख से निपटने हेतु अंतिम समाधान (Permanent Solution) पर पहुंचा जाना आवश्यक है।
• भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि खाद्य सुरक्षा पर बिना किसी संतोषजनक निर्णय पर पहुंचे, भारत बाली पैकेज को क्षैतिज संतुलन (Horizontal balance) से रहित मानता है, अतः वह इस को समर्थन नहीं देगा। विकासशील और विकसित देशों की परिस्थितियों में अंतर के कारण भारत का दृष्टिकोण उचित है।

Answer : उत्तरः कृषि मूल्य नीति का आधारभूत लक्ष्य कृषि उत्पाद बाजार में हस्तक्षेप करना है ताकि मूल्य स्तरों में उतार-चढ़ाव तथा खेतों से खुदरा स्तर तक मूल्य विस्तार को प्रभावित किया जा सके।

• कृषि मूल्य नीति के उपकरण मुख्यतः विभिन्न प्रकार के नियंत्रण/बाधाएं, खाद्यान्न का आयात तथा आयातित खाद्यान्न को बाजार मूल्य से नीचे बेचना है।
• इस नीति का ढांचा कृषि मूल्य आयोग (APC) जो कि 1965 में गठित हुआ था, के द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। इस आयोग का गठन सरकार को एक संतुलित तथा एकीकृत मूल्य संरचना के विकास हेतु सुझाव देने के लिए हुआ था।

WTO का दोहा राउंड

व्यापार सुविधा समझौता (Trade Facilitation Agreement) का मुख्य उद्देश्य व्यापक पारदर्शिता तथा कस्टम प्रक्रियाओं का सरलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा जोखिम प्रबंधन कौशलों का प्रयोग तथा बंदरगाहों पर तीव्र अनुमति प्रक्रिया है।

• हालांकि मुख्य समस्या भारत तथा इस जैसे विकासशील देशों द्वारा समर्थित सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों पर उसके उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा लगाए जाने से है जिसे WTO के नियमों के अनुसार अनुचित रूप से किसानों को प्रदान किया जाने वाला तथा व्यापार को बिगाड़ने वाला सब्सिडी मान लिया गया है। इस प्रकार की सब्सिडी का निर्धारण, आज के प्रशासित मूल्य को 1986-88 के निश्चित संदर्भ कीमत के साथ तुलना के द्वारा करना भी अनुचित है।
• विकासशील देश अपने खाद्य भंडारण तथा खाद्य सहायता कार्यक्रमों में इन बाधाओं के कारण मुश्किल का सामना कर रहे हैं। विकसित देशों में भी बाजार मूल्य समर्थन कार्यक्रम लागू किए गए थे तथा इनमें से कुछ आज भी लागू हैं। वे इन समर्थनों से इसलिए अलग हट सके क्योंकि कालांतर में वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए।
• विकासशील देशों के लिए इस समय ऐसा करना संभव नहीं है। विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने किसानों को कुछ न्यूनतम गारंटी मुहैया कराए ताकि वे अपने लिए तथा घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त उत्पादन में सक्षम हो सके।
• TFA तथा खाद्य सुरक्षा समझौते एक साथ ही हस्ताक्षरित हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, बिना खाद्य सुरक्षा समस्या के स्थायी समाधान के भारत TFA पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।
• हालांकि TFA पर विकसित देशों का विशेष ध्यान रहा, भारत का यह मानना रहा कि बिना बाली पैकेज (जो खाद्य सुरक्षा हेतु देशों को किसानों से खाद्यान्न खरीदने की छूट देता है) को अमल में लाए भारत TFA पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

Answer : उत्तरः यह कृषि वस्तु बाजार में खाद्य वस्तुओं की लागत के बढ़ने से संबंधित समस्या है जो भूख तथा खाद्य सुरक्षा को लेकर विकासशील देशों में अधिक चिन्ता व जागरूकता पैदा करती है।

• इसके बढ़ने के अनेक जटिल कारण हो सकते हैं, जैसे- खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में सूखा पड़ना, अनाज तथा तिलहनों का कम भण्डारण होना, भण्डारित अनाजों या तिलहनों का ईंधन के उत्पादन में प्रयुक्त होना, तेजी से बढ़ती हुई ईंधन कीमतें प्रथा निरन्तर अमेरिकी डॉलर के मूल्य में अवमूल्यन आदि।
• कृषि उत्पादों की सख्त बाजार परिस्थितियां राष्ट्रीय सरकार ही नहीं बल्कि वैश्विक संगठनों के लिए भी नीति निर्माण संबंधी चुनौतियां पेश करती हैं। अतः हमें नीति निर्माण संबंधी सही निर्णय लेने हेतु वर्तमान बढ़ी हुई कीमतों के कारणों को समझना होगा। साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि कीमतों के भविष्य में स्तर चढ़ाव से देश तथा समाज कैसे और कितना प्रभावित होगा।
• खाद्यस्फीति के बढ़ने से उपभोक्ताओं के साथ-साथ उन देशों पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है जो अपने सीमित आय (जीडीपी) का बड़ा भाग खाद्य पदार्थों के आयात पर व्यय करते हैं। खाद्यस्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे- खाद्यान्नों को किसानों से सीधे बाजार तक पहुंचाना, गांवों में अवसंरचना, परिवहन तथा भण्डारण की सुविधाओं का विस्तार करना आदि।
• परन्तु सरकार को उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों के हितों का संरक्षण करते हुए दीर्घकालीन हल ढूंढना चाहिए न की मांग तथा पूर्ति के बीच सामंजस्य बिठाकर इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
• सरकार को लोगों की क्रय शक्ति सुधारनी चाहिए। कृषि व्यापार नीति के पूर्ति पक्ष का ध्यान रखते हुए इसे सुधारना चाहिए। जैव ईंधन में प्रयुक्त हाने वाले खाद्यान्नों संबंधी नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफी अधिक रहता है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है।

• वर्तमान समय में भी एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। यह ऐसे में बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जबकि देश में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
• भारतीय कृषि को देश की रीढ़ माना गया है, क्योंकि यही वह उपाय है, जो देश की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है।
• देश की उन्नति तथा उसके समग्र विकास के लिए कृषि का महत्त्व कितना अधिक है, इस बात की निम्नलिखित तथ्यों से पुष्टि की जा सकती है-

1. कृषि उद्योग भारत की अधिकांश जनता को रोजगार प्रदान करता है। इस देश की 52 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग करके लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त परिवहन कंपनियों को कृषि पदार्थ, जैसे- खाद्यान्न, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन आदि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी भारी आय होती है। इस प्रकार भारतीय कृषि देश के निवासियों के लिये जीवन-निर्वाह का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।
2. भारत की खाद्यान्न आवश्यकता की लगभग शत-प्रतिशत पूर्ति भारतीय कृषि द्वारा ही की जाती है। इसके अतिरिक्त चीनी, वस्त्र, पटसन, तेल आदि उद्योग प्रायः पूरी तरह भारतीय कृषि पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता के कच्चे माल की पूर्ति मुख्यतः घरेलू उत्पादन द्वारा ही होती है। कुछ लम्बे रेशे की रूई तथा पटसन की कमी रहती है, जो विदेशों से प्राप्त की जाती है।
3. विश्व की सबसे बड़ी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2008-2009 में सकल घरेलू उत्पाद (2004-2005 की स्थिर कीमतों पर) का 15.7 प्रतिशत रहा, जबकि 2004-2005 में यह 18.9 प्रतिशत था।
4. भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। यदि मानसून यथा-समय एवं यथेष्ट मात्रा में आ जाता है तो कृषि उत्पादन भी ठीक हो जाता है, जिससे देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और उद्योगों को भी यथेष्ट कच्चा माल प्राप्त हो जाता है।
5. भारत के कुल निर्यात व्यापार में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत काफी रहता है। वर्ष 1960-1961 में कुल 642 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जिसमें से कृषि वस्तुओं तथा कृषि कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योग का निर्यात 284 करोड़ रुपये था। कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात वर्ष 2008-2009 में बढ़कर 77,783 करोड़ रुपये हो गया, जो देश के कुल निर्यात का 9.1 प्रतिशत है।
6. भारत में कृषि के महत्व का कारण यह है कि इससे अनेक प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, वनस्पति आदि उद्योग कृषि पर ही निर्भर हैं।

Answer : उत्तर: (a) सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि का हिस्सा भले ही घट गया हो परन्तु यह आज भी देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय कृषि की रूपरेखा में हरित क्रांति के पश्चात् बदलाव दिखाई देने लगा है, जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों, सिंचाई, भण्डारण, विपणन तथा खाद्यान्नों के वितरण को सम्बोधित किया गया था।

• यद्यपि क्रान्ति के लाभ पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं हुए। इसमें आय, क्षेत्र तथा सिंचाई के लाभों में असमानता देखी गई। 1991 के सुधारों, उत्तम गुणवत्ता वाले आगतों की कमी, संस्थानों की संस्थागत कमजोरियों आदि ने भारतीय कृषि को और अधिक जोखिम में डाल दिया है।
• अतः यह समय की मांग है कि विद्यमान कृषि अवसंरचना का मानचित्रण करवा कर मुद्दों की पहचान की जाए व चुनौतियों का तीव्रता से समाधान किया जाए।

(b) पोषण आधारित सब्सिडी योजना का उद्देश्य तब से धूमिल हो गया है जब से यूरिया को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। यद्यपि यूरिया का उपभोग 59 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत 2010-2011 की तुलना में 2012-2013 में हो गया है। इसी दौर में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग बढ़कर 128 से 140 किग्रा हो गया है।

• कृषि उत्पादन के वर्तमान रूझानों से पता चलता है कि उर्वरकों के उपयोग के सापेक्ष अब कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। 2014 में किसान फास्फोरस तथा नाइट्रोजन उर्वरकों की कीमतों का 61 से 75% तक भुगतान करते हैं।
• वहीं शेष सहायता केन्द्र सरकार द्वारा पोषण आधारित सब्सिडी योजना के तहत दी जाती है। 2009-10 की तुलना में उर्वरक सब्सिडी 11 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2013-14 में 67,971 करोड़ रुपये हो गई जबकि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी में घटता हुआ रुझान देखा गया है।

Answer : उत्तरः एपीएमसी (APMC) बजार एक ऐसा मंडी है, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को अच्छे दामों पर बेचते हैं, यह राज्य सरकारों के अधीन होता है। इस कुछ गुण एव अवगुण दोनों हैं।

• देश के अधिकतर भागों में इन मंडियों का गठन APMC Act के द्वारा हुआ है। देश के पूरे भौगोलिक भूभाग को विभिन्न भागों में मंडियों के रूप में बांटा गया है, जिसका प्रबंधन बाजार समितियों के द्वारा होता है। जो क्षेत्र APMC मंडियों के क्षेत्र में आता है, वहां पर कोई भी निजी व्यक्तियों के खरीद पर प्रतिबंध लगा होता है।
• सरकार का एकाधिकार इन मंडियों में प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है जिससे किसानों के पास सीमित विकल्प उपलब्ध होते हैं एवं वे सीधे तौर पर उद्योगों को अपना माल नहीं बेच पाते हैं।

गुण

1. यह किसानों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराता है, जहां वे असानी से माल बेच सकते हैं।
2. यहां ठंढा घर एवं भंडारण का उचित प्रबंध होता है।
3. यहां किसानों को निश्चित आय निर्धारित होती है और बिक्री मूल्य भी निश्चित होता है।

दोष

1. यहां बिचौलियों की मनमानी होने के कारण किसानों को मजबूरी में कम दामों में मालों को बेचना पड़ता है।
2. यहां कालाबाजारी की स्थिति बनी रहती है, जिससे बजार में मांग एवं उपलब्धता की श्रृंखला में टकराव की स्थिति बन जाती है।
3. कालाबाजारी होने से महंगाई अनियंत्रित होने लगती है।
4. मंडियों की संख्या सीमित होने के कारण किसानों को लंबी दूरी तय करके बाजार पहुंचना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप मजबूरी वश वो अपना माल सस्ते दामों में बेच कर चले जाते हैं।

उपाय

1. निजी उद्यमियों को इसमें प्रवेश दिया जाय जिससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा आ सके।
2. सभी मंडियों को ऑनलाईन किया जाय जिससे किसान स्थिति से भली भांति परिचित रह सके।

Answer : उत्तरः भारत का अत्यधिक कार्यबल आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। उद्योग एवं वाणिज्य भी कच्चे माल के लिए कृषि पर ही आधारित है। अतः यह बहस का विषय बना हुआ है कि कृषि के विकास से ही अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है या कोई अन्य कारक भी है। इस स्थिति में कृषि बाजार का विकास जैसे भंडारण बजार संबंधी जानकारी एवं कृषि उत्पादन नियमावली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

• कृषि से संबंधित इन सभी तथ्यों का निर्धारण सरकार द्वारा नियंत्रित APMC मंडियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि ये मंडिया कुछ चंद व्यापारियों के एकाधिकार में नियंत्रित हो चुकी है एवं जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों एवं किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
• किसान इन मंडियों के सामने लाचार एवं मजबूर महसूस कर रहे हैं एवं सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इन मंडियों में निजी संस्थाओं का आगमन नहीं हो पा रहा है।
• कृषि अर्थव्यवस्था का किसानों एवं ग्रामीण इलाकों में आय निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रतिकूल परिस्थिति में ये आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण इलाकों में इन बाजारों पर से नियंत्रण में ढिलाई की जाय ताकि ग्रामीण इलाके के स्थिति में सुधार हो सके एवं इन मंडियों की स्थिति में सुधार हो सके तथा इन मंडियों के कार्य प्रगति में पारदर्शिता लाया जा सके।

इस परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार को बहुत ही प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, जैसे-

1. एकल व्यवस्था जो सम्पूर्ण देश में लागू किया जाए
2. पूरे देश के मंडियों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ा जाए
3. भंडारणों की संख्या में वृद्धि
4. कच्चे कृषि उत्पादों के लिए विशेष तकनीकि युक्त भंडारण पद्धति का निर्माण
5. कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण

Answer : उत्तरः भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% योगदान तथा कार्यशील जनसंख्या का 49% रोजगार प्रदान करने वाली कृषि अपेक्षित सुधार एवं संस्थागत खामियों के कारण 3% वार्षिक वृद्धि दर के साथ उपेक्षित है। फिर इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी की कमी, विपणन प्रणाली की खामी एवं छोटे जोत ने समस्या को और विकराल किया है। इस क्रम में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की गई, जिसके द्वारा-

• उपभोक्ताओं को राहत देने व किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास।
• बिचौलियों की संख्या कम करने का प्रयास।
• एकल बिंदु लेवी आदि का प्रावधान किया गया।

एक राष्ट्र एक बाजार की आवश्यकता क्यों

• कृषि विपणन प्रणाली की कमियों को दूर करना तथा विपणन प्रणाली की उचित एवं प्रभावी नियमन तथा निगरानी करना।
• किसानों के उपज की उचित कीमत को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर उपभोक्ताओं को राहत।
• बिचौलियों की संख्या को कम करना तथा किसानों की मंडी तक पहुंच सुनिश्चित करना।
• दलवाई समिति के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि का 15-40% ही किसानों को मिल पाती है।

इस दिशा में बाधा

• पर्याप्त अवसंरचना की कमी।
• राज्यों के बीच समन्वय में कमी।
• e-NAM का प्रभावी क्रियान्वयन न होना।
• भुगतान प्रणाली में नगदी का प्रभाव एवं e-भुगतान को प्रोत्साहन नहीं।
• क्षेत्रीय मंडियों का अभाव एवं असक्षमता।

सुझाव

• निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।
• कृषि विपणन प्रणाली पर अंतर-राज्यीय पैनल का गठन किया जाए।
• जागरुकता को बढ़ावा दिया जाए।

Answer : उत्तरः हाल ही में 17 जिलों में चलाई जा रही ‘पायलट प्रोजेक्ट’ आधारित उर्वरक सब्सिडी पर प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण योजना की सफलता से उत्साहित भारत सरकार ने जून 2018 से इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इस सुधार के अंतर्गत अब प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण सीधा उर्वरक निर्माता कंपनियों के खाते में उनके वास्तविक बिक्री के अनुसार किया जायेगा।

• उर्वरक सब्सिडी वर्तमान में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की 0.5 प्रतिशत है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के उपरांत सरकार को उर्वरक सब्सिडी में होने वाली अनियमितता और लीकेज से छुटकारा मिलने के आसार हैं।
• अपने कई लाभों के बावजूद उर्वरक पर दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी के लिए कई चुनौतियां हैं, जो निम्न हैं-

1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए मजबूत डिजिटल ढांचा की जरूरत सबसे बड़ी चुनौती है। इतने बड़े स्तर पर दूर-दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच पर संदेह है।
2. उपयुक्त मात्रा में अनुपलब्ध डिजिटली जागरूक कर्मियों एवं किसानों में जागरूकता की कमी भी बड़ी चुनौती है।
3. उर्वरक सब्सिडी सरकार द्वारा चलायी जाने वाली जैविक उर्वरकों के उत्पादन को हतोत्साहित करेगी।
4. यूरिया खरीदने में सस्ती है, जिससे किसान इसका और अधिक प्रयोग करेंगे।
5. ये उर्वरक सब्सिडी केवल उर्वरक कंपनियों को सहायता पहुंचाएगी जिससे वे अपने व्यवसाय को स्थापित करने में सफल होगी परंतु दीर्घकालिक रूप से किसानों के हित में नहीं है। उनका कृषि व्यवसाय इससे लाभान्वित नहीं होगा।
6. इतने वृहत स्तर पर उर्वरक सब्सिडी लागू करना काफी महत्वाकांक्षी कार्य है तथा वर्तमान में लाभार्थियों तथा उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों को स्पष्टतः अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

Answer : उत्तरः इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) के वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2017 के रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भूखमरी को एक गंभीर समस्या वाले श्रेणी में रखा गया है। FAO (कृषि एवं खाद्य संगठन) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत प्रथम स्थान पर है, जहां 194.6 मिलियन जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित हैं। 48% महिलाओं में रक्त की कमी है। 5 वर्ष की आयु वर्ग के 38.7% बच्चे बौनेपन से ग्रस्त हैं। भारत में बाल मृत्यु का 50% कारण कुपोषण है। यूनिसेफ द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सर्वोच्च पांच देशों में शामिल है जहां बच्चों की 50% मृत्यु अल्पत्ता से संबंधित है।

• भारत में दुनिया की सर्वाधिक ग्रामीण कुपोषित जनसंख्या निवास करती है। भारत में खाद्यानों की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा देश की 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आबादी लाभान्वित होगी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किग्रा अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा जो राशन की दुकानों पर 3 रुपये किग्रा चावल, 2 रुपये किग्रा गेहूं तथा 1 रुपये किग्रा मोटे अनाज के रूप में प्राप्त हो रहा है।
• भारत की जनता के पोषण के एक उपयुक्त स्तर को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के क्रियान्वयन हेतु भारतीय संसद द्वारा इसे 2013 में पारित किया गया।
• अन्य बातों के अलावा इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य समूहों (Target groups) की खाद्य सुरक्षा एक कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का लागू होना खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा प्रयास है, लेकिन निम्न बिन्दुओं की उपेक्षा उचित नहीं है:
• एनएफएसए खाद्य सुरक्षा समय पर न मिलने की स्थिति में मौद्रिक क्षतिपूर्ति की बात करता है।
• एनएफएसए में केवल अनाज पर ध्यान दिया गया है अर्थात यह खाद्यान्न आधारित दृष्टिकोष का अनुकरण करता है। इसमें दालों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
• भारतीय चिकित्सा परिषद की रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति को एक माह में 11 किग्रा अनाज की आवश्यकता होती है, इस प्रकार 5 सदस्य के परिवार को 55 किग्रा की आवश्यकता होगी, लेकिन एनएफएसए अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा उपलब्ध कराने की बात करता है।
• एनएफएसए गेहूँ, चावल, मोटे अनाज के उत्पादन बढ़ाने की बात करता है, इससे भविष्य में दालों तिलहन, फल, सब्जी, आदी पर भी ध्यान देना चाहिए।
• भारत में एफसीआई के समक्ष भंडारण संबंधी चुनौतियां और अधिक हो जाएगी। निजी क्षेत्र की कंपनियां ऊंची कीमतों पर एफसीआई से पहले बड़ी मात्रा में अनाज खरीद लेती है।
• राजकोषिय घाटा एक बड़ी समस्या है। कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार, इस अधिनियम को पूरी तरह लागू करने पर कुल कर आय का 25% खर्च करना पड़ेगा।
• डब्ल्यूटीओ के स्तर पर भी कृषि सब्सिडी पर विवाद बना हुआ है, व खाद्यान्नों की कुल वहन क्षमता मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।
• भारत के खाद्यान्न के प्रतिरूप में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है जैसे कि तटवर्ती इलाकों में चावल मुख्य खाद्य फसल है वहीं उत्तरी राज्यों में चावल की जगह गेहूं को वरीयता प्रदान की जाती है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में परिवार को इकाई ना मानते हुए प्रतिव्यक्ति खाद्य-वितरण प्रणाली को अपनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ परिवारों को प्राप्त खाद्यान में कमी आएगी।
• क्षेत्रीय प्रारूप की दृष्टि से देखा जाए तो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित होने वाले लोगों के प्रतिशत में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे उत्तरी-मध्य भारत में मात्र 40% लोग राशन की दुकानों से अनाज खरीदते हैं वहीं दक्षिण भारत के 85% लोग राशन की दुकानों से अनाज खरीदते हैं।
• स्पष्ट है कि भारत में व्यवहारिक रूप में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मार्ग मे विभिन्न चुनौतियां व अड़चनें बनी हुई है, जिनका एक उपयुक्त नीति के माध्यम से उचित समाधान जरूरी है।
• कोई भी कानून अधिक से अधिक व्यवहारिक बाधा को दूर कर सकती है, लेकिन मूल उद्देश्य की प्राप्ति में वह पर्याप्त नहीं होता है।

Answer : उत्तरः कृषि मुख्यतः संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य विषयों में उल्लेखित है, किन्तु संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारों हेतु केंद्र सरकार द्वारा बजटीय आंवटन एवं विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के द्वारा राज्यों को कृषि के विकास के लिए सहायता दी जाती रही है, किन्तु 2016-17 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा यह कहा जाना कि अब सरकारों को ही कृषि संबंधित मुद्दों का पूर्ण दायित्व उठाना होगा।

• इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि विकास योजना (RKVY), मनेरगा, सिंचाई योजना आदि कृषि से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं के बजटीय आवंटन में कटौती की गयी, जिस कारण से यह प्रश्न उठने लगा कि क्या इस प्रकार राज्यों को कृषि संबंधित मुद्दों को सौंप देना उचित होगा?

पक्ष

• कृषि वैसे भी राज्य का विषय है तथा प्रत्येक राज्य की जलवायुवीय, भौगालिक परिस्थिति भिन्न होती है, अतः ऐसे में केंद्र के स्थान पर राज्यों के द्वारा स्वयं योजना तैयार करना तथा वित्त उपलब्ध कराना ज्यादा उचित होगा। वैसे भी केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को 42% हिस्सा दिया है।

विपक्ष

• कृषि की दयनीय स्थिति राज्यों के बेहतर क्रियान्वयन न होने के कारण ही हुई है ऐसे में राज्यों को पूरी जिम्मेदारी देने से स्थिति खराब होगी तथा क्षेत्रीय असंतुलन यथा- पंजाब, हरियाणा v/s बिहार, उड़ीसा होने का खतरा रहेगा। अतः इसे केंद्र को अपने पास ही रखना चाहिए।
• अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को वित्तीय सहायता राज्य अनुसार देना चाहिए और योजना को बनाने का कार्य राज्य को ही करना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं उस पर निर्भर जनसंख्या के मध्य असमान वितरण हैं। इसी असमान वितरण का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में जल संसाधन की आपूर्ति एवं इसके विभिन्न प्रयोगों में बेहतर प्रबंधन का अभाव, किंतु हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय जल आयोग इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। फिर भी इसके पक्ष-विपक्ष को देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

राष्ट्रीय जल आयोग की विशेषताएं

1. मिहिर शाह द्वारा प्रस्तावित
2. इसमें वर्तमान में कार्यरत दो संस्थान प्रथम, केंद्रीय जल आयोग (CWC) एवं द्वितीय, केंद्रीय भू-जल आयोग (CGWC) को मिलाया जाएगा।

• इसके आने से जल प्रबंधन की कमांड एकीकृत हो जाएंगी जो अभी तक बंटी हुई थी।

सबल पक्ष

• रूकी पड़ी सिंचाई परियोजनाएं जल्दी कार्यान्वित हो सकेंगी।
• वर्षा जल, भौमिक जल, सतह जल सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाएगा जिससे जल प्रबंधन में सुविधा होगी।
• जहां अभी तक CWC एवं CGWC कुछ नदी बेसिन तक ही सीमित थे, वहीं NWC सभी नदी बेसिन प्रबंधन से जुड़ेगा।

निर्बल पक्ष

• जल को लेकर विभिन्न राज्यों में मतभेद होने पर इस आयोग की सफलता को लेकर संशय।
• यह सरकार की नदी जोड़ो योजना का समर्थन नहीं करता, ऐसे में राजनीतिक विरोध संभव।

निष्कर्षः अंत में निष्कर्ष में इसे आवश्यक मानते हुए इस का समर्थन करें तथा यह भी बताएं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका प्रतिकृति मॉडल सफलतापूर्वक संचालित है। हां राज्यों के हितों को ध्यान में रखने की जरुरत है।

Answer : उत्तरः कृषि वानिकी अथवा एग्रो सिल्वीकल्चर, एक भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली है जिसके अंतर्गत, कृषि भूमि अथवा चारगाह के साथ अथवा चारों तरफ़ वृक्ष उगाए जाते हैं। भूमि के विविधतापूर्ण, लाभकारी, स्वस्थ तथा सतत उपयोग हेतु एग्रो सिल्वीकल्चर में कृषि तथा वानिकी प्रौद्योगिकियों का मेल किया जाता है। कृषि वानिकी के चार रूप हो सकते हैं।

1. 1. सिल्वोपास्टचर कृषि वानिकी 2. सिल्वोरेबल कृषि वानिकी
2. 3. वन कृषि 4. वन बागवानी

• सिल्वोपास्टचर कृषि वानिकी: इसके अंतर्गत वृक्ष एवं पौधे जैसे वन तथा चारा खाने वाले पालतू पशु शामिल होते हैं। यह मृदा अपरदन रोकने में कारगर हैं तथा पर्यावरण संरक्षण एवं उत्पादन में सहायक हैं।
• सिल्वोरेबल कृषि वानिकी: यह वन तथा फसलों के मेल को दर्शाता है। यह पौधों तथा फसलों की नई प्रजातियों के विकास में सहायक है।
• वन कृषि: इसके अंतर्गत वन क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। वन क्षेत्र में वर्षा की उच्च मात्रा तथा उर्वर मृदा के कारण कृषि कार्य सरल एवं लाभकारी होता है।

Answer : उत्तरः जब किसी फसल के जीनोम में कृत्रिम विधि जैसे- रिकॉम्बिनेन्ट डीएनए तकनीक द्वारा किसी दूसरे जीव के जीन को जोड़कर उसी मूल संरचना में परिवर्तन लाया जाता है, तो ऐसी जन परिवर्तित फसलें पराजीनी फसलें कहलाती हैं।

• ऐसी फसलों को तैयार करने का उद्देश्य वांछित लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे-गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, पोषक मूल्यों को बढ़ाना, जल की आवश्यकता को कम करना, बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, कम समय में फसलों के पकने की क्षमता का विकास करना, विषम जलवायुवीय दशाओं में फसलों को उगाने की क्षमता का विकास करना, विषम जलवायुवीय दशाओं में फसलों को उगाने की क्षमता का विकास करना आदि।
• फसलों से होने वाले इस प्रकार के लाभों को प्राप्त कर कृषकों की आय के साथ-साथ राष्ट्र की आय को भी बढ़ाया जा सकता है तथा उत्पादन में वृद्धि कर तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के लिए खाद्य-आपूर्ति की समस्या का दूर कर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।

पराजीनी फसलों के लाभ निम्नलिखित हैं:

• पराजीनी फसलों के द्वारा अधिक खाद्यान्न उत्पादित किया जा सकता है। इससे वर्तमान में विश्व में उत्पन्न खाद्यान्न संकट जैसी समस्या से निपटा जा सकता हैं
• पौधों में रोग प्रतिरोधी जीन फसल को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। फसलों की उर्वरकों की आवश्यकता की मात्रा को कम किया जा सकता है।
• बहुउपयोगी फसलें तैयार की जा सकती हैं जिससे एक साथ कई आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। जैसे-गोल्डेन राइस
• विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसलों को उगाया जा सकता है जिससे सूखा, बाढ़ पाला, कुहरा, आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है।
• पराजीनी फसलों के उपयोग से फसलों के परिपक्वता काल में कमी लाई जा सकती है।

हानि

• पराजीनी फसलें जहां उत्पादन एवं व्यय के दृष्टि से अति फायदेमंद दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी और इनसे होने वाले आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय क्षति की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है।
• कीट प्रतिरोधी जीन पौधों में डालने के कारण उस पौधे में उत्पन्न विष खाद्यपदार्थ मानव तक पहुंचकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। जैसे- BT चावल
• कीट प्रतिरोधी पौधे तैयार करने से उपज बढ़ेगी, लेकिन लम्बे समय में कीटों में प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाने से वे फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी।
• जैव विविधता में असंतुलन पैदा होगा जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा जिससे प्राकृतिक आपदाएं आयेगी, जिससे पूरी पृथ्वी को खतरा पैदा हो जाएगा।
• इन ट्रांसजेनिक बीजों को बड़ी-बड़ी कंपनियों तैयार करती है। इनके महंगे बीजों को भारत जैसे गरीब कृषक प्रधान देश को कृषकों को खरीदना असंभव हो जाएगा जिससे आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव पैदा होने की सम्भावना है।
• पराजीनी फसलों के प्रचलन से गरीब देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट होने की संभावना। चूंकि अधिकतर गरीब देश कृषि आधारित है जो छोटी पूंजी वाले कृषकों पर निर्भर है, इन गरीब किसानों मे महंगे ट्रांसजेनिक बीजों की क्रय क्षमता नहीं है।
• ऐसे पराजीनी फसलों से होने वाले लाभ के साथ-साथ अनेक ऐसी सम्भावित हानियां हैं जो इनके उपयोग को सीमित कर देती हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं असंतुलन, सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभाव, कृषि सम्बन्धी अशान्ति, आदि इसके भयावह दुष्परिणाम हैं।
• इन विकसित फसलों में अनेक ऐसे हानिकारक तत्तों के समाविष्ट होने की संभावना रहती है जिसका प्रयोग खाद्य-पदार्थों में करने से मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी फसलों में प्रतिरोधी क्षमता के विकास के साथ-साथ कीटों की प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास होता है।
• इन कीटों का प्रभाव दूसरी फसलों पर पड़ने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त इन प्रतिरोधी क्षमता वाले फसलों के लिए कोई नया घातक कीट भी विकसित हो सकता है।
• ऐसी फसलों का प्रभाव इससे संलग्न चारागाह पर पड़ सकता है, जिससे मवेशियों को नुकसान होने की सम्भावना रहती है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित ऐसे बीजों की लागत अधिक होने के कारण इसे बड़े एवं सम्पन्न कृषक ही उपयोग में ला सकेंगे, इससे बड़े एवं छोटे कृषकों के मध्य आय की असमानता बढेगी जो कृषि सम्बन्धी अशान्ति और आर्थिक-सामाजिक दुष्प्रभाव को जन्म देगी।
• उपरोक्त हानियों को देखते हुए ऐसी फसलों के व्यापक तौर पर परीक्षण करने, विकसित करने एवं उत्पादन पर अंकुश लगाए गये हैं।
• गौरतलब है कि पराजीनी फसलों में विश्व खाद्य समस्या का समाधान करने की क्षमता है परन्तु इसके दुष्प्रभाव भी भविष्य के गर्भ में छुपे हैं जिनपर गहन चिन्तन करने की आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः कृषि में आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण के शामिल होने के बावजूद विकास के महत्वपूर्ण सहभागी एक मानव पूंजी के रूप में युवाओं का इस क्षेत्र में अभाव है।

• निम्न प्रमुख कारणों के चलते अन्य क्षेत्रों के प्रति ललक और कृषि के क्षेत्र के प्रति युवाओं का अरुचिकर होना।
  1. कृषि भूमि से कम उत्पादकता और आय का प्राप्त होना।
  2. गरीब युवा के पास स्वयं की जमीन नहीं होती और उसका श्रमिक के रूप में कार्य करना।
  3. औद्योगिक और सेवाओं द्वारा शहरी जीवन शैली के साथ ही बेहतर आय का अर्जन।
  4. प्रति व्यक्ति भूमि के मालिकाना हक में कमी।
• इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा सकने वाले प्रमुख कदमः
  1. उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराना जिससे बेहतर आय प्राप्त हो सके।
  2. कृषि और भूमि संबंधी सुधार जिससे युवाओं को सकारात्मक रूप से इस क्षेत्र से जोड़ा जा सके।
  3. कृषि केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, आदि खोलना।
  4. मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण जिससे कृषि गतिविधियों का आधार ठोस हो।
  5. कृषि गतिविधियों के संबंध में कौशल विकास।

Answer : उत्तरः दलहन एक अति महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय समस्याओं, मृदा स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह स्वस्थ आहार का एक प्रमुख स्रोत भी है।

• मानव कल्याण एवं पर्यावरण के लिए दलहनी फसलों के योगदान को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 2016 को ‘अन्तर्राष्ट्रीय दलहन’ वर्ष घोषित किया था।
• दलहन की कृषि के कई लाभ हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानीपूर्वक समझा जा सकता है-

1. दलहन खाद्य फसलों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थों के सबसे महत्वपूर्ण एवं कम खर्चीले स्रोत हैं।
2. दलहन में कम वसा, शून्य कोलेस्टेरोल पायी जाती हैं। साथ ही साथ दलहन खाद्य फाइबर का प्रमुख स्रोत भी है।
3. कृषि के दृष्टिकोण से ऐसी फसल पद्धतियां जिसमें दलहन एक हिस्सा होती है, मृदा उर्वरता, उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही, दलहनी फसलें एक धारणीय फसल प्रणाली के रूप में योगदान करती है।
4. अन्य प्रोटीन स्रोतों की अपेक्षा दलहनी फसलें कम जल का उपभोग करती है तथा उनको ऐसे क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है जहां पर पानी की कम उपलब्धता हो।
5. दलहनी फसलों के अवशेषों एवं फलियों को जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जो पशु आहार को और बेहतर बना सकते हैं।
6. दलहन पर्यावरण परिवर्तन के साथ अनुकूलता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्योंकि दलहनी फसलों की एक विस्तृत जीन विविधता है जिसमें से पर्यावरणीय रूप से प्रत्यास्थी (रिजिलिएन्ट) दलहनी फसलों को चुनकर उगाया जा सकता है।
7. दलहनी फसलें कुपोषण एवं एनीमियां के शिकार लोगों के लिए प्रमुख खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग आ सकती है जिससे खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी।
8. दलहनी फसलें पर्यावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में योगदान देती है जिससे सिथेंटिक नाइट्रोजन उवर्रकों की खपत कम होती है। मृदा उर्वरता के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होती है।
9. अन्य फसलों की अपेक्षा दलहनी फसलें किसानों के लिए काफी लाभदायक है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

• उपर्युक्त बिन्दुओं में किये गये विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दलहनी फसलें जलवायु परिवर्तन, मृदा-स्वास्थ्य- अवमूल्यन एवं कुपोषण से निपटने का महत्वपूर्ण स्रोत है जो मानव, पर्यावरण एवं पशुओं के कल्याण एवं धारणीय विकास के लिए अत्यन्त जरूरी है।