मानवीय

Answer : उत्तरः हाल ही में भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु नये मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का तत्काल अधिदेश 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाना है। साथ ही, एक ऐसा पारिस्थितिकीय तंत्र बनाना जो व्यापार को आसान बनाये तथा बाधाओं को दूर करे तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करे।

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही केंद्र सरकार की एक फलैगशिप योजनाओं में से एक है, (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके, उसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार स्वयं भुगतान करती है।
• सरकार पीएमकेवीआई के के जरिये कम पढ़े लिखे या 10वीं या 12वीं कक्षा ड्राप आउट युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है, सरकार ने 2020 तक इसके तहत एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है।

सरकार के कई प्रयासों के बाद भी कौशल विकास में समस्याएं व्याप्त हैं:

• आधारभूत संरचना का अभाव: इसके कारण कई बार सरकार द्वारा संचालित योजना दूर-दराज के क्षेत्रों तक जा नहीं पाती है।
• जनजागरण का अभाव: लोगों में जागरूकता की कमी भी एक प्रमुख कारण है।
• प्रशिक्षण केंद्र व संसाधन की कमी: ग्रामीण एवं छोटे शहरों में कहीं प्रशिक्षण केंद्रों की कमी तो कहीं प्रशिक्षण के प्रमुख तत्त्वों का अभाव जैसे योग्य प्रशिक्षक, प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों की कमी।
• शिक्षा का अभावः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। युवाओं की प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षा में अपर्याप्त जानकारी प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। अतः कभी-कभी युवाओं को हताश होते देखा गया है। पर फिर भी सरकार द्वारा संचालित पीएमकेवीआई कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। उम्मीद है, समय के साथ जनजागरूकता में वृद्धि एवं सरकारी कार्य योजनाओं में और पारदर्शी व्यवस्था युवाओं से संबंधित योजना को सफल बनाने में कारगर सिद्ध होगा।
• भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, अतः इसे कुशल व प्रशिक्षित बनाकर भारत जनांकिकीय लाभांश उठाने की स्थिति में होगा।
• भारत में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देकर नये-नये उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा।
• भारत में कौशल विकास का स्तर बहुत ही खराब है। इसका कारण स्कूल छोड़ने की उच्च दर, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता का होना तथा कौशल के बारे में नकारात्मक धारणा का होना।
• भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में तीन संस्थाएं बनाई गई (1) कौशल विकास पर राष्ट्रीय समिति, (2) राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड, (3) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।

Answer : उत्तरः बंटवारे तथा इस दौरान नवनिर्मित सीमाओं पर दोनों पक्षों द्वारा हिंसा तथा बर्बरता अपनाई गईं। दोनों तरफ के लोगों ने इस क्रम में अपने पुराने मित्रों, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों को खोया तथा नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया।

• महिलाएं इस दौरान विशेष रूप से हिंसा तथा बर्बरता का शिकार हुईं। इन्हें परित्यक्त किया गया बेचा गया तथा कई जगहों पर बलात्कार भी किया गया। उन्हें अज्ञात लोगों के साथ अज्ञात परिस्थितियों में रखा गया।
• इस प्रकार इन औरतों ने नए जटिल रिश्तों के प्ररिपेक्ष्य में स्वयं को नए लोगों के साथ ढालने का प्रयास किया।
• एक अनुमान के अनुसार कुल 30,000 महिलाओं को पुनर्प्राप्त किया गया जिसमें से 22,000 मुस्लिम महिलाओं को भारत तथा 8,000 हिन्दू तथा सिक्ख महिलाओं को पाकिस्तान में प्राप्त किया गया।

Answer : उत्तरः वर्तमान में भारतीय सड़क नेटवर्क जनसंख्या वृद्धि और एक कुशल व मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अभाव तथा निजी वाहनों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण काफी दबाव में है। मौजूदा निर्मित पर्यावरण के भीतर सड़कों के लिए जगह प्रदान किये जाने की एक सीमा है। इस प्रकार, शहरीकरण में स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे क्षेत्रीय जगहों के एकीकरण के द्वारा कस्बों और शहरों का उन्नयन कर उन्हें बड़े शहरों के साथ जोड़ा जाए।

• पारगमन के लिए तेजी से और आखिरी मील तक संपर्क के साथ आपस में जुड़े समूहों का निर्माण कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। पारगमन के इन साधनों में मौजूदा बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ सड़क, रेल, राजमार्ग और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन सुविधा सुनिश्चित करना शामिल है।
• बेहतर संयोजन से बड़े शहरों की अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या को अवशोषित करने के साथ-साथ व्यापक अंतर क्षेत्रीय विकास के लिए अवसर खोलेगा। यह और अधिक संतुलित और टिकाऊ विकास के साथ क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है।
• मेट्रो, मोनोरेल जैसे उच्च गति के रेल, राजमार्गों को बहु-मार्गी बनाना, सीएनजी ईंधन वाले बसों की तरह कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस विचार के केंद्र हैं।
• परिवहन प्रणाली के अलावा एकीकृत भूमि विकास, बाजार केंद्रों और आर्थिक स्थानों के माध्यम से अधिक ढांचागत संयोजकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• जेएनएनयूआरएम जैसे कार्यक्रम, स्मार्ट शहरों, उच्च गति परिवहन प्रणाली को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत में वर्ष 2001 में की गई जनगणना के दौरान देश की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्तियों के निवासियों की ही गिनती की गई थी लेकिन वर्ष 2011 में छोटी झुग्गी-बस्तियों के निवासियों की भी गिनती की गई। इस जनगणना के परिणामों की रिपोर्ट 21 मार्च को प्रकाशित की गई।

• इस रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 1 लाख 38 हजार झुग्गी-बस्तियां हैं जिनमें 6 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। भारत की एक-तिहाई आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती हैं जिनमें से 17.4 प्रतिशत लोग झुग्गी-बस्तियों जैसे गरीब इलाकों में ही रहते हैं।

• भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसी बस्तियों में रहनेवाली आबादी 15 प्रतिशत है जबकि कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में क्रमशः 30 और 29 प्रतिशत लोग झुग्गी-बस्तियों के निवासी हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुम्बई में ऐसे लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है।

मलिन बस्तियों के प्रमुख कारण हैं-

1. उद्योगों और सेवाओं का शहरों में केंद्रीकरण होना।
2. कस्बों के अधिकारियों द्वारा उचित प्रबंधन और कानून के कार्यान्वयन का अभाव।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी।
4. सबसे महत्त्वपूर्ण शहरों में प्रवासियों को समायोजित करने हेतु जगह का अभाव।

प्रकृति

1. वे स्वच्छ हवा, स्थान और प्रकाश के बिना मलिन स्थान हैं।
2. स्वच्छता प्रणाली का ठीक प्रकार से रखरखाव का अभाव।
3. शुद्ध पीने के पानी की कमी।
4. बिमारियां व मृत्यु दर उच्च है।
5. झुग्गी बस्तियां रहने योग्य नहीं है।
6. झुग्गी बस्तियां शहर के बाहरी हिस्सों, सड़क के किनारे व सस्ती जगहों पर अस्तित्व में आते हैं।
7. कानून व्यवस्था के ठीक प्रकार से रखरखाव का अभाव।

Answer : उत्तरः भारत में विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% से भी कम क्षेत्रफल शामिल है, हालांकि विश्व की जनसंख्या का 16% से अधिक हिस्सा भारत में निवास करता है।

• भारत की बड़ी जनसंख्या देश के संसाधनों पर बोझ के समान है तथा देश के विकास में बाधक मानी जाती है, परंतु देश की यही जनसंख्या देश के लिए बहुमूल्य संसाधन सिद्ध हो सकती है।
• देश की जनसंख्या को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए बहुआयामी प्रयास करने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि क्षेत्रों में व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी।
• पिछले कुछ समय से चीन की घटती विकास दर ने भारत को यह अवसर प्रदान किया है कि वह विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए।
• भारत के पास युवा जनसंख्या के रूप में विकास हेतु आवश्यक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और भारत के पास विशाल श्रमबल उपलब्ध है।
• भारत इन युवाओं को कौशल प्रदान कर लंबे समय तक इस युवा श्रमबल का उपयोग देश के विकास हेतु कर सकता है। भारत में कुशल तथा सस्ता श्रमबल वैश्विक स्तर पर पूंजीनिवेश को आकर्षित करने में सक्षम है।
• दूसरी तरफ, भारत अपनी विशाल जनसंख्या तथा तेजी से समृद्ध होते विशाल मध्यवर्ग के कारण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। अतः यह हमारी जनसंख्या की एक सकारात्मक देन है।
• बढ़ती जनसंख्या के कारण देश को कई प्रकार की हानियां भी हो रही हैं। संसाधनों की कमी, कृषि पर दबाव, गांवों से शहरों की ओर पलायन, शहरी क्षेत्रों का अनियोजित विस्तार, प्रदूषण, वन क्षेत्र की कमी आदि बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं हैं।
• अतः यह स्पष्ट है कि जनसंख्या एक ओर तो अमूल्य संसाधन बन सकती है परंतु यदि इस जनसंख्या को उपयुक्त कौशल तथा सुविधाओं का अभाव झेलना पड़े तो यह बोझ भी सिद्ध हो सकती है।

Answer : उत्तरः हमारे देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास से जुड़ी विशेष प्रकार की समस्याएं हैं। कठिन भौगोलिक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की कृषि-जलवायवीय परिस्थितियां विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण के चलते पर्वतीय क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। देश की जनसंख्या का 47 पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है किंतु न तो हमारे पास पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित कोई विशिष्ट कार्यसूची है और न ही कोई पर्वतीय मामलों से संबंधित मंत्रालय जो इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा सके। पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं अग्रलिखित हैं-

• भौगोलिक दूरी: पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्र हैं। इन तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति कठिन है। कुछ क्षेत्र जैसे लेह-लद्दाख वर्ष में कुछ समय शेष भारत से कट जाते हैं।
• पर्यावरणीय चुनौतियां: जलवायु परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए बड़ा संकट है। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन दुष्कर होता है तथा जलवायु परिवर्तन ने यहां के पर्यावरण को और अधिक कठिन बना दिया है जिससे यहां जीवन अधिक मुश्किल हो चुका है।
• सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा बाह्य प्रवास: यहां के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं क्योंकि यहां मुख्य संसाधनों का अभाव है। संसाधनों के अभाव के कारण एकल फसल चक्र उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सीमित कर देता है। इसके अतिरिक्त परंपरागत तरीकों से कृषि कार्य करने के कारण इनकी उपज तथा आय कम है और गरीबी की व्यापक समस्या है।
• विविधता: यह पाया गया है कि इन क्षेत्रों में निवास करने वाली कई जनजातियां, अन्य लोगों के साथ घुलने-मिलने में झिझकती हैं तथा यही झिझक सामाजिक-धार्मिक तनावों को जन्म देती है।
• पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं समन्वित प्रयासों से हल की जा सकती हैं तथा इस परिपेक्ष्य में सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट कदम उठाए गए हैं-
• केंद्रीय सहायता की वृद्धि
• पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
• पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम
• पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय परिषद

• अवसंरचना संबंधी समस्याएं: आधारभूत अवसंरचना की कमी, सड़क, विद्युत, आवास, पुल आदि की कमी
• आपदा प्रबंधन: उच्च तुंगता, कठिन धरातल आदि इस क्षेत्र को आपदा संभाव्य बनाते हैं। भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ आदि आपदाएं प्रायः इन क्षेत्रों में आती रहती हैं। इन आपदाओं से बचाव तथा नुकसान को यथासंभव न्यूनतम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
• पर्वतीय क्षेत्रों की निम्न साक्षरता दर: पर्वतीय क्षेत्रों की साक्षरता दर गैर-पर्वतीय क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम है जो कौशलयुक्त कार्यों की संभावना को बाधित करती है। इस संदर्भ में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
• अन्य उपाय:
• पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन
• वित्तीय प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन जैसे उपायों को अपनाना
• केंद्र तथा पर्वतीय राज्यों के बीच संसाधनों को साझा करना
• क्षेत्र की परिस्थितिकी के संरक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना।

Answer : उत्तरः अपने मूल स्थान से रोजगार, उच्च जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कारणों से अन्य स्थानों की ओर पलायन प्रवासन कहलाती है। इसका स्वरूप अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय हो सकता है।

प्रवासन के कारण

• अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तनः इस संदर्भ में 1991 की आर्थिक सुधारों के उपरांत अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन महत्वपूर्ण है।
• अल्प विकसित रूप से विकासः कृषि क्षेत्र के पिछड़ने से कृषकों का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन।
• नगरीकरणः शहरों में उपलब्ध बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वायत्तता ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है।
• प्रवासन नेटवर्क एवं प्रवासन उद्योगः इसने विभिन्न कारणों से प्रवासन को बढ़ावा दिया है।

प्रवासन से लाभ

• अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभावः इससे विभिन्न क्षेत्रकों में कामगारों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
• सामाजिक एकजुटता और शहरी विविधताः जाति व्यवस्था पर चोट से गरिमा एवं स्वतंत्रता में वृद्धि, वंचित महिलाओं को मौका मिलने से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विविधता को प्रोत्साहन आदि।
• ब्रेन गेनः इससे कामगारों के मानसिक क्षमता का उचित एवं कुशल दोहन।
• घरेलू विप्रेषण उद्योगः इससे अर्थव्यवस्था को मांग में वृद्धि से प्रोत्साहन।

प्रवासन की चुनौतियां

• विकास की लागत-संसाधनों पर अनुचित दबाव सीमित क्षेत्र में, राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, आवास की समस्या, निम्न भुगतान, असुरक्षित एवं खतरनाक कार्य आदि।
• अभिशासन में निम्न प्राथमिकता-सामाजिक सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा से बचना।
• कमजोर कानून एवं विश्वसनीय डेटा की कमी-इससे सामाजिक सुरक्षा हेतु पहल करने में उपयुक्त एवं उचित नीति निर्माण में बाधा।

क्या किया जाए?

• स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, सबके लिए आवास को प्रभावी ढंग से लागू करना।
• सार्वभौमिक राष्ट्रीय न्यूनतम सुरक्षा पैकेज का निर्माण।
• पुराने कानूनों में संशोधन एवं आवश्यकता एवं परिस्थिति के आधार पर नए कानून का निर्माण।
• राज्यों एवं राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए।
• इस क्षेत्र में एनजीओ को बढ़ावा दिया जाए।