एनआईए

Explanation :

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के द्वारा शासित किया जाता है और इसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश है, लेकिन सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त की है और इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक है। लेकिन इसके क्षेत्राधिकार को सम्बंधित पक्ष की सहमति से रेलवे और राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि जैसे अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, कथन 1 गलत है।

यदि कोई राज्य सीबीआई को प्रदान सामान्य सहमति वापस ले लेता है, तो प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन, इसके बाद भी सीबीआई सामान्य सहमति के समय पंजीकृत पुराने मामले की जांच कर सकती है।

किसी राज्य द्वारा सीबीआई को प्रदान सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई दिल्ली में मामला दर्ज कर उस राज्य के अंदर लोगों की जांच कर सकती है। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस