नागरिकता संशोधन विधेयक

Explanation :

हाल ही में, 'नागरिकता संशोधन विधेयक 2016' को लोकसभा में पारित किया गया है। इसके अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई संप्रदायों से सम्बंधित अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक की प्रमुख आलोचना यह है कि इसमें शिया और अहमदिया जैसे मुस्लिम संप्रदायों के लिए प्रावधान नहीं है जबकि पाकिस्तान में इन्हें भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

• NRC केवल असम में अवैध प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए है। इसका नागरिकता संशोधन विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि, वर्ष 1985 के असम समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 से पहले राज्य में आए प्रवासी ही भारतीय नागरिकता के पात्र थे। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक में यह तारीख 31 दिसंबर 2014 कर दी गई है।
• इस विधेयक में 12 साल की जगह 6 साल तक की प्राकृतिकता द्वारा नागरिकता की आवश्यकताओं को कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

स्रोत: द हिन्दू