नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड’-आईएम (NSCN-IM)

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड’-आईएम (NSCN-IM) के साथ.2015 का समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

केंद्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) के प्रावधानों के तहत नागालैंड को अधिक शक्तियों का हस्तांतरण किया जा सकता है।
इस समझौता फ्रेमवर्क में, मणिपुर में रहने वाली नागा जनजातियों को अधिक स्वायत्तता नहीं दिए जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

	A	केवल 1

	B	केवल 2

	C	1 और 2 दोनों

	D	न तो 1 और न ही 2

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Explanation :

हाल ही में, ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड’ या NSCN (K) के खापलांग गुट के प्रमुख ने कहा है कि “इंडो-नागा राजनीतिक विवाद” (Indo-Naga Political Issue) का समाधान, सभी नागा राजनीतिक समूहों द्वारा एक ‘सामूहिक मसौदा’ तैयार किए जाने और उस पर सहमत होने के बाद ही संभव होगा।
वर्ष 2015 में नगालैंड में उग्रवाद समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने पृथकतावादी संगठन एनएससीएन (आइएम) के साथ एक समझौता किया था, जिसे हम ‘नगालैंड शांति समझौते’ के नाम से जानते हैं।
सरकार ने नगाओं के अद्वितीय इतिहास, संस्कृति और उनकी भावनाओं तथा आकांक्षाओं को मान्यता दी, जबकि एनएससीएन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन की सराहना की।
आज देश को सांस्कृतिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से एकीकृत किया जाना चाहिये, हालाँकि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि एकीकरण के नाम पर किसी समुदाय के साथ ज़्यादती न हो।

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