सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम

Explanation :

• सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) विधेयक को 11 सितंबर, 1958 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता है।
• अफस्पा सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। उनके पास एक क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। कानून के उल्लंघन में एक व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद अगर वे महसूस करते हैं तो बल का उपयोग या इतना तक कि गोली भी चला सकते हैं।
• गृह मंत्रालय आम तौर पर जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम को लागू कर सकता है, लेकिन ऐसे अपवाद भी रहे हैं जहां केंद्र ने अपनी शक्ति को त्यागने और राज्य सरकारों पर निर्णय छोड़ने का फैसला किया।
• न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग (2005) ने अपनी रिपोर्ट में AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की, जिसमें अधिनियम को घृणा, उत्पीड़न और क्रूरता का प्रतीक बताया गया।
• वर्तमान में, AFSPA पूरे असम, नागालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर क्षेत्र को छोड़कर), तीन जिलों अर्थात् तिरप, चांगलांग और अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग और अरुणाचल के 8 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सक्रिय है।