राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने किया ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता
- 14 Mar 2022
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) ने 7 मार्च, 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
(Image Source: https://newsonair.com/)
उद्देश्य: ‘स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम’ (SVEP) के जरिये जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करना।
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक उप-घटक है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों का समर्थन करना है।
- इस साझेदारी के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों को अपने कारोबार शुरू करने के संबंध में वित्तीय समर्थन हासिल करने के लिये बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच मिल जायेगी। इसमें मुद्रा बैंक का समर्थन भी शामिल है।
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम सामुदायिक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक लाभ में तेजी लाने के लिए एक अभिनव इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेगा।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान: यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रमुख संगठन है।
- संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। यह नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे