अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

16 Jun 2021

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 जून, 2021 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया।

उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति मिश्रा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं।
न्यायमूर्ति मिश्रा राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। वह सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए।
इनसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू NHRC के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया था। मार्च 2021 में आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत द्वारा नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया था। तत्पश्चात उन्हें NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: इसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। इसका गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में ‘मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला’ में अंगीकृत किया गया था।

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा 1993 से 1996 तक NHRC के पहले अध्यक्ष थे।

पात्रता संबंधित संशोधन: 2019 में, संसद ने NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन किया था।

संशोधित कानून के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को NHRC अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
अध्यक्ष पद का कार्यकाल पाँच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है।