कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
- 10 Mar 2021
केंद्र प्रायोजित योजना ‘कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना’ (National e-Governance Plan in Agriculture-NeGPA) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में तेजी से विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना 2010-11 में 7 राज्यों में शुरू की गई थी।
- यह किसानों को कृषि संबंधी सूचनाओं को समय पर पहुंचाने में मदद करती है।
- वर्ष 2014-15 में, सभी शेष राज्यों और 2 केंद्र-शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार किया गया।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे