न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की सिफारिश
- 18 Dec 2024
पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में गठित कृषि पर स्थायी समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से गारंटी देने की सिफारिश की है।
- समिति का मानना है कि यह कदम किसानों की आत्महत्याओं की समस्या को सुलझाने में मददगार होगा।
PM-KISAN योजना में सुधार का सुझाव
- समिति ने किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत वर्तमान ₹6,000 की वार्षिक राशि को बढ़ाकर ₹12,000 करने का सुझाव दिया।
- यह लाभ मौसमी प्रोत्साहन के रूप में पट्टेधारी किसानों और खेत मजदूरों को भी दिए जाने की सिफारिश की गई है।
MSP की कानूनी गारंटी के लाभ:
- कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।
- स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
- बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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