आलेख

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अक्टूबर, 2021 को ‘अमृत मिशन’ (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Mission)के दूसरे चरण की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2021 ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (Swachh Bharat Mission-Urban) के दूसरे चरण की शुरुआत की।

अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के तीनों विंगों को ‘शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व’ प्रदान करने और उनके बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख (सीडीएस) के सृजन की घोषणा की।

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को 31 जुलाई, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यह अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करेगा।

22 जुलाई, 2019 को लोकसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया, जिसका उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है। विधेयक में राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार को देता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे 9 अगस्त, 2019 को अधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया। नया अधिनियम तीन दशक से अधिक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करता है।

विशेष संरक्षण समूह (संशोधन) अधिनियम, 2019 को 9 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम विशेष संरक्षण समूह अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है।

मानवाधिकारों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019_ 22 जुलाई, 2019 को पारित किया गया था, जिसने मानवाधिकार अधिनियम, 1993 में संशोधन किया, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRC) के साथ-साथ मानवाधिकार न्यायालयों से सम्बंधित है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए 23 जुलाई, 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया था।

8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 कानून रूप से लागू कर दिया गया। यह अधिनियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करता है।