भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन
- 6 सितंबर, 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरगंज रेंज के भारीवैसी में एशियाई राजगिद्धों (Asian King Vultures) के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया।
- "जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र" नामक इस केंद्र का उद्देश्य इस प्रजाति की जनसंख्या में सुधार लाना है, जिसे 2007 से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड डाटा सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (critically endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- देश के अन्य गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों में लंबी चोंच वाले गिद्ध (long-billed vultures) और सफेद पीठ वाले गिद्ध (white-backed vultures) पाए जाते ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पर्यटन विकास हेतु ADB द्वारा ऋण को मंजूरी
- 2 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ
- 3 उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री
- 4 नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री
- 5 बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक मंजूरी
- 6 उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का शुभारंभ
- 7 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी
- 8 उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024
- 9 तमिलनाडु की साइबर सुरक्षा नीति 2.0
- 10 तेलंगाना की नई एमएसएमई नीति, 2024
राज्य परिदृश्य
- 1 बबीता चौहान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष
- 2 उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024
- 3 वृंदावन ग्राम योजना
- 4 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन
- 5 मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना
- 6 पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33%
- 7 आतिशी मार्लेना सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री
- 8 पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम
- 9 CM-KISAN योजना का शुभारंभ
- 10 सुभद्रा योजना का शुभारंभ
- 11 ‘बाना कैह' योजना का शुभारंभ
- 12 तेलंगाना की नई एमएसएमई नीति, 2024
- 13 तमिलनाडु की साइबर सुरक्षा नीति 2.0