‘बाना कैह' योजना का शुभारंभ
19 सितंबर,2024 को मिजोरम के मुख्यमंत्री (CM) लालदुहोमा ने छोटे उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु 'मिजोरम बाना कैह योजना’ [Mizoram Bana Kaeh (Handholding) Scheme] का शुभारम्भ किया।
- आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना शुरूआती 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता पैकेज साझेदार बैंकों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 100% तक के ब्याज अनुदान का लाभ भी मिल सकता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर
- 2 5वां EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव
- 3 12,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
- 4 चीता संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश-राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन
- 5 सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
- 6 पशुपालन एवं पैरा-वेटरनरी मेडिसिन में पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति
- 7 सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी
- 8 उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस
- 9 उत्तर प्रदेश में DGP की नियुक्ति हेतु नये नियम
- 10 पर्यटन विकास हेतु ADB द्वारा ऋण को मंजूरी
राज्य परिदृश्य
- 1 बबीता चौहान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष
- 2 भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन
- 3 उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024
- 4 वृंदावन ग्राम योजना
- 5 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन
- 6 मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना
- 7 पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33%
- 8 आतिशी मार्लेना सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री
- 9 पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम
- 10 CM-KISAN योजना का शुभारंभ
- 11 सुभद्रा योजना का शुभारंभ
- 12 तेलंगाना की नई एमएसएमई नीति, 2024
- 13 तमिलनाडु की साइबर सुरक्षा नीति 2.0