मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयां (SAUs) धन की कमी के संकट का सामना कर रही हैं। साथ ही, उनके पास प्रशिक्षित एवं पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं है। इन लेखा-परीक्षा इकाइयों का कार्य अनियमितता के किसी भी मामले का पता लगाना है।
- लेखा-परीक्षा इकाइयों (SAUs) को ‘मनरेगा योजनाओं के लेखा-परीक्षा नियम, 2011’ (Audit of MNREGA Schemes Rules, 2011) के अनुसार स्थापित किया गया था। इनका कार्य ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा को सुविधाजनक बनाना है। अब तक लेखा-परीक्षकों द्वारा चिह्नित राशि का 14% से भी कम वसूल किया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा
- 2 अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति से मुलाकात
- 3 पीएम जनमन योजना पर जिलाधिकारियों का सम्मेलन
- 4 तीसरा राष्ट्रीय बधिर-नेत्रहीन सम्मेलन
- 5 राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025
- 6 धर्मांतरण तथा सामाजिक परिवर्तन
- 7 जल जीवन मिशन तथा महिला सशक्तीकरण
- 8 'क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फ़ोरम' का आयोजन
- 9 सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष
- 10 मैन्युअल स्कैवेंजिंग पर केंद्र से निगरानी पैनल बुलाने की अपील: सुप्रीम कोर्ट

- 1 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- 2 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 3 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 4 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 5 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 6 अर्बनशिफ्ट एशिया फ़ोरम
- 7 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार