अनुच्छेद 105(2) और 194 (2) के तहत सांसदों और विधायकों को प्राप्त कानूनी छूट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विधायकों को प्राप्त कानूनी छूट उन्हें रिश्वत की पेशकश करने या स्वीकार करने के अपराध के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाने से बचाती है।
1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विधायकों को दी गई कानूनी छूट उन्हें संसद में किसी भी भाषण या वोट के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से बचाती है।
अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में कहा गया है ....

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