सहयोग पोर्टल

हाल ही में, केंद्र और राज्य सरकारें सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर रही हैं। सहयोग पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के आदेश जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
इसे गृह मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और यह आईटी अधिनियम, 2000 के तहत मध्यस्थों को स्वचालित रूप से नोटिस भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और अभियोजन के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार करना ....

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