सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 'संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना' के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है। इसे उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य मौजूदा गन्ना आधारित इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित करना है, जिससे मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (डीएफजी) का उपयोग संभव हो सके।
सरकार इस योजना के तहत 6% प्रति वर्ष या बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, की दर से ब्याज अनुदान प्रदान कर रही ....

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