CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
10 मार्च, 2025 को सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज (CENJOWS) ने "UAS वॉरफेयर और काउंटर-UAS" पर एक उच्चस्तरीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने आधुनिक युद्ध में मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAS) के बढ़ते प्रभाव और उनकी चुनौतीपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
- इसके अलावा जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत काउंटर-यूएएस सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए UAS की 4 पीढ़ियों (Generations) के स्पष्ट वर्गीकरण और सैन्य, डिज़ाइन तथा निर्माण क्षेत्र के मध्य समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया।
- काउंटर-UAS (C-UAS) प्रणाली: C-UAS [Counter-Unmanned Aircraft System] एक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 2 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 3 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 4 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 5 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 6 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 7 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 8 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 9 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश
- 10 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार

- 1 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 2 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 3 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 4 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 5 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 6 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 7 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया