अंतर-सेवा संगठन विधेयक, 2023
15 मार्च, 2023 को लोक सभा में 'अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) विधेयक, 2023' [Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023] पेश किया गया।
- देश की विभिन्न रक्षा सेवाओं के मध्य समन्वय को बढ़ाने तथा युद्ध के समय त्वरित निर्देशन एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग को संभव बनाने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसी प्रयास के तहत रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में देश में सिर्फ एक थिएटर कमांड है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 2001 को अंडमान-निकोबार में की गई ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 2 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 3 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 4 CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
- 5 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 6 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 7 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 8 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 9 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 10 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश

- 1 7वीं अनुसूची के मूल्यांकन पर रिपोर्ट
- 2 प्रस्तावित डिजिटल इंडिया ऐक्ट, 2023
- 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 4 अनुकंपापूर्ण नियुक्ति, मृतक आश्रितों का निहित अधिकार नहीं
- 5 सील्ड कवर न्याय-प्रक्रिया, निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के खिलाफ
- 6 महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर फैसला सुरक्षित
- 7 आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच की बैठक
- 8 भू-आधार के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन : भूमि संवाद-IV
- 9 गृह मंत्रालय द्वारा शत्रु संपत्तियों की बिक्री एवं बेदखली