वाणिज्यिक न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में 42 और वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका पर अपने प्रशासनिक पक्ष, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
याचिका में कहा गया है कि इन अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना से दिल्ली में स्थित वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित हो सकेगा।
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का न्यायनिर्णय करने के लिए वाणिज्यिक अदालतों तथा उच्च न्यायालयों के कमर्शियल डिवीजन के गठन का प्रावधान किया गया ....

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